तर दोहोरिने आकांक्षा

|

काठमाडौं :  'गाउँमै सिंहदरबार'को नारा दिँदै विकासको नारासहित २०७४ मा आएका ७५३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल  सकिँदैछ।

‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’को सपना देखाएर यसअघिको स्थानीय तहको चुनाव जितेका थिए। चुनाव जित्न उत्कृष्ट घोषणापत्र तयार पारे पनि जनतालाई देखाएको सपना अधिकांश स्थानीय तहले पूरा गर्न सकेका छैनन्।  भाषणमा काम भएको दाबी गर्छन्, व्यवहारमा देखिँदैन।  

झन् देशका ठूला स्थानीय तह अर्थात् ६ वटा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले चर्चा बटुल्ने काम मात्र गरे। चुनावताका गरेका प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न सकेनन्। तर सबैजसो महानगरका प्रमुख आफूले उल्लेख्य काम गरेको दाबी गर्दै दोहोरिने आकांक्षामा छन्।

काठमाडौं  महानगरपालिका 

देशको सबैभन्दा  जेठो  काठमाडौँ महानगरपालिकामा  नेकपा एमालेका  विद्यासुन्दर शाक्य ६४,९१३ मतका साथ विजयी भएका थिए। १०० दिनमा एक सय एक काम सम्पन्न गर्ने महत्त्वाकांक्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका उनले पाँच वर्षे कार्यकाल सकिँदासम्म तिनलाई पूरा गर्न सकेका छैनन्। 

पाँच वर्षसम्म अलपत्र रहेका योजना

महानगर प्रमुख शाक्यले आकर्षक चुनावी घोषणापत्र बनाएका थिए। उनका १०१ योजनामध्ये अधिकांश अहिले पनि अधुरो अवस्थामा छ।

योजना–१ : ‘ग्रिन एन्ड क्लिन काठमाडौं’अन्तर्गत रुद्राक्षका बिरुवा रोप्ने।
योजना–२ : सडक विस्तार गर्न पीडित समुदायसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने।
योजना–३ : ‘साइकल सिटी महानगर’को कार्ययोजना प्रारम्भ गर्ने। 
योजना–४ : महानगरपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी बनाउन ई–गभर्नेन्स प्रणाली सुरु गर्ने। 
योजना–५ : युवालाई खेल, शारीरिक व्यायाम, व्यावसायिक तालिम, हस्तकला, ललितकला, प्रविधिलगायत रचनात्मक काममा आबद्ध गराउने कार्यक्रम ल्याउने।
योजना–६ : भित्री शहरका हरेक ५०० मिटरमा र बाहिरी शहरमा आवश्यकताअनुसार पब्लिक सर्भिस सेन्टर बनाउने।
योजना–७ : महानगरका करदाताको सुविधाका लागि बचत स्मार्ट कार्डको व्यवस्था गर्ने।
योजना–८ : ‘घरघरमा अचम्मको सियो र गजबको चुलो’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। 
योजना–९ :वर्षे पानी संकलन गरी भूमिगत जल भण्डारण गर्ने।
योजना–११ : चोभारदेखि हिमाल सिमेन्ट कारखानासम्मको जग्गामा बाल मनोरञ्जन, चलचित्रकर्मी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहकार्यमा बृहत् प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्ने।
योजना–१२ : ‘भोकरहित जनता‚ शोकरहित महानगर’ नारासहित सुपथ मूल्यको फुड पार्लर खोल्ने।
योजना–१३ : काठमाडौंको भित्री शहरका दक्षिणी भेगको ‘क्वःने’को ऐतिहासिक क्षेत्रलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी जीवन्त संग्रहालय (लाइभ म्युजियम) घोषणा गर्ने।
योजना–१४ : महानगरपालिकाको भवन निर्माण गर्ने।
योजना–१५ : छाडा जीवजन्तु तथा फोहोरमैला समस्या समाधान गर्ने।
योजना–१६ : महानगरभित्रका सबै थोक बजारलाई यातायात सुविधासहित व्यवस्थित गर्ने।
योजना–१७ : काठमाडौं उपत्यकामा मोनोरेल सञ्चालन गर्ने।
यी त भए घोषणा भएका  र अधुरै रहेका योजना काठमाडौ महानगरपालिकाका प्रमुख शाक्यको ५ वर्षे कार्यकालमा सार्वजनिक शौचालय, सरसफाइ,फोहोर व्यवस्थापन लगायत काम पनि हुन सकेन।  घोषणापत्रमा आएका कतिपय काम गर्न नसके पनि त्यसबाहेकका धेरै काम भएको शाक्यको दाबी छ।  

कामभन्दा विवाद बढी 

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख शाक्य र उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीको पाँचवर्षे कार्यकालमा कामभन्दा बढी विवाद भयो। कार्यकालको सुरुवातदेखि नै शाक्य र खड्गीबीच विवाद भएको थियो। रानीपोखरी, कमलपोखरी, महानगरको कार्यालय पुनर्निर्माण गर्नेदेखि वसन्तपुर दरबार स्क्‍वायरमा कंक्रिट प्रयोग गरेर झण्डा गाड्ने कामसम्ममा विवाद देखियो। प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवाद बढेर अदालतसम्म पुगेको छ।

रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम  निकै लामो समयसम्म विवादित बन्यो। महानगर प्रमुखले काम गर्ने र उपप्रमुखले ताला लगाउने जस्ता दृश्य देखिए।  तोकिएको मितिमा काम सम्पन्न हुन सकेन। यद्यपि‚ ढिलै भए पनि पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। 

त्यसैगरी टुँडिखेलको दुईमाजु मन्दिर व्यापार गर्न दिएको भन्दै उपप्रमुख खड्गीको नेतृत्वमा ताला लगाइएको थियो। महानगरपालिकाको कार्यालय रहेको बागदरबार भवन भत्काएर पुनर्निर्माण गर्ने विषयमा लामो समय विवाद भयो। उक्त विवाद अदालतसम्म पुगेको छ। फैसला आउन बाँकी छ। त्यसैगरी काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेपछि मूर्ति प्रतिस्थापनको विषयमा विवाद भयो। त्यो पनि अदालत प्रवेश गरेको छ। 

पोखरा महानगरपालिका 

२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले निकै महत्वाकांक्षी  घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो। जसमा पोखरा महानगरपालिकालाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने भनिएको थियो। यही घोषणापत्रका आधारमा पोखरा महानगरपालिकाको जिम्मेवारी नेकपा एमालेका मानबहादुर जिसीले पाएका थिए। 

घोषणापत्रको बाहिरी पृष्ठमा ‘पर्यटकीय गन्तव्य र समृद्ध सहर बनाउन आम जनताको साथ, एमालेको नेतृत्वमा स्मार्ट सिटी बन्नेछ सुन्दर पोखरा–लेखनाथ’  नारा नै लेखिएको थियो। तर कार्यकाल पूरा हुनै लाग्दा जिसीको प्रतिबद्धता अधुरै देखिए।  सामान्य किसिमका काम गर्न सफल भए पनि  ठूला  योजनामा उनी चुकेको देखिन्छ। 

यस्तो थियो घोषणा पत्र 

समृद्ध, वैभवशाली र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सहर बनाउने, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन सञ्चालन गर्ने, क्षमता अनुसारको रोजगारी उपलब्ध गराउने, बेरोजगारीलाई भत्ता दिने, एक घर–एक सीप, अत्याधुनिक सेवा सहितको समृद्ध महानगर बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख थियो। 

महानगरको विकास नीतिमा समृद्ध महानगरका गौरवशाली नागरिकको अनुभूति दिलाउने, स्मार्ट सिटीका लागि सुगम यातायात र एकीकृत सामूहिक आवास मार्फत सुकुमवासी र अव्यवस्थित बस्तीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, काठमाडौँ–पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म रेल, फ्लाइओभर, म्याग्दीदेखि तनहुँसम्म स्याटलाइट सहर, तीनखम्बे अर्थनीति हुने लगायत विषय समेटिएको थियो।

सबै खालका प्रदूषण नियन्त्रण, अपाङ्गमैत्री साइकल लेन, सुविधासम्पन्न शिशु केन्द्र, इ–गभर्नेन्स सेवा सहितको सूचना प्रविधिमा आधारित स्मार्ट महानगर, पर्यटन स्वास्थ्य शिक्षा र मनोरञ्जनको केन्द्र बनाउने कुरा पनि नीतिमा राखिएको थियो।

यसैगरी तत्कालीन प्रतिबद्धताका रूपमा महानगरका आम नागरिकलाई स्मार्ट कार्ड दिने, महानगरीय परिचयपत्र हुने, बिजुलीका तारलाई अन्डर ग्राउन्ड गर्ने, सहकारी हाइड्रोको विकास गर्ने, र कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा गर्ने सहकारीलाई छुट दिने कुरा समेटिएका थिए। यस्तै सबै वडामा भर्चुअल लाइब्रेरी सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क इन्टरनेट, पोखरालाई शतप्रतिशत साक्षर साक्षर बनाउने, पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय बनाउन पहल गर्ने, राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र विकासमा पहल गर्ने, एक वडा–एक प्राविधिक शिक्षालय निर्माण, फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने र टेलिमेडिसिन निर्माण गर्ने लगायत प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। 

अधुरै रहे प्रतिबद्धता 

१५ पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा भनिएका अधिकांश कुरा महानगरबासीले अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। घोषणापत्रको नाराका रूपमा राखिएको ‘स्मार्ट सिटी’ को सपना अधुरो देखिएको छ। घोषणा पत्रमा बेरोजगारी भत्ता दिनसम्म उल्लेख गरिए पनि ती  कागजमै सीमित बनेका छन्। ‘स्मार्ट सिटी’ निर्माण गर्नको लागि तयार हुनुपर्ने पूर्वाधारको विकासमा देखिएको प्रगतिले ‘स्मार्ट सिटी’ को सपना पछाडि धकेलिएको छ।  

मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बस कुदाउने सपना बाँडेका जिसीले थालेको सार्वजनिक बसको विद्युतीय भुक्तानी (ई–टिकेटिङ) प्रणालीले निरन्तरता पाउन सकेन। ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने भनिए पनि पोखराका सडकमा अझै पनि पार्किङ समस्या छ। प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण अन्तर्गत तालहरूको मापदण्ड तोक्ने काम पनि उस्तै समस्यामा छ। फेवातालको अतिक्रमण भएको र त्यसबारेको विवादका खबर वेला–वेलामा निस्किरहेका छन्।

नगरप्रमुख जिसीका प्रेस संयोजक माधव बराल पाँच वर्षे कार्यकालमा  सडक ढलान, कालोपत्रे, मर्मत, ग्राभेल लगायतमा निकै उपलब्धि भएको बताउँछन्। सहज सडक नहुँदा नागरिकले सास्ती पाउने भएकाले सडक सहितका पूर्वाधार निर्माण ध्यान दिएको उनको भनाइ छ। योजना तर्जुमा गर्दा बजेटले कार्यक्रम माग्ने भन्दा कार्यक्रमले बजेटको माग गर्ने परिपाटी बसाएको, विभिन्न वडामा सुविधाजनक भवन निर्माण र नगरपालिकाको कार्यालयबाट सबै वडाका केन्द्रमा जोड्ने कनेक्टिङ सडक निर्माण लगायत काम भएको बरालले बताए।

२०७८ असारमा ‘४८ महिनाका ४८ काम’ भनी महानगरपालिकाले सम्पादन गरेका कामको बारेमा जानकारी दिइएको थियो, जसमा सडकको चक्लाबन्दी, आकाशे पुल निर्माण, उज्यालो पोखराका लागि बत्ती व्यवस्थापन, कोभिड उपचार युनिटको स्थापना, एम्बुलेन्स र शववाहन सञ्चालन गरेको उल्लेख छ। यस्तै २८ वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना, सामुदायिक विद्यालयको मर्मत, विभिन्न देशका शहरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना, सामुदायिक विद्यालयमा सेनेटरी प्याडको व्यवस्था, ऐन–कानुन निर्माण, महिला उद्यमशीलताको विकास लगायत उपलब्धि समेटिएको छ। 

‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने योजना अन्तर्गत सबै वडामा केन्द्रीकृत इन्टरनेट जडान गरेर अनलाइनमार्फत सेवा प्रदान, छाडा चौपाया नियन्त्रण, रङ्गिन सडक पेटी निर्माण, सार्वजनिक शौचालय निर्माण, मठमन्दिरको योजना लगायत काम गरेको पनि उल्लेख छ।

भरतपुर महानगरपालिका : काम भन्दा चर्चा बढी 

भरतपुर महागरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रेणु दाहाल ४३ हजार १२७ मले विजयी भएकी थिइन्।  निर्वाचनताका चुनावी घोषणापत्र तयार गरेर वितरण गरिनन्।  जनताको घर दैलोमा पुगेर व्यक्त गरेका धारणा नै उनका लागि घोषणापत्र बन्यो।  भरतपुरको विकास र समृद्धिमा केन्द्रीय स्रोत र साधनसँग जोडेर नमुना शहर बनाउने वाचा गरी उनी जनताको घरदैलोमा पुगेकी थिइन्। तर ती प्रतिबद्धता पूरा भएको देखिँदैन।

भरतपुरलाई व्यवस्थित शहरीकरण गराउँदै महानगरमा मेट्रो रेल, भरतपुर विमानस्थलमा रात्रिकालीन सेवा गराउने प्रतिबद्धता गरेकी उनले बोलेका कुरा पुरा हुने सम्भावना तत्कालका लागि छैन। भरतपुर महानगरमा मेट्रो रेल कुदाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान समेत भएको छैन। विमानस्थलमा रात्रिकालीन सेवा गराउने विषयमा पनि पहल भएको छैन। 

मेडिकल सिटी व्यवस्थापन,शिक्षण अस्पताल बनाउँदै महानगरभित्र आफ्नै नगर अस्पताल बनाउने भनिए पनि महानगरको आफ्नै अस्पताल बनाउने योजनाले  स्थान पाएनन्। पर्यटन क्षेत्रमा  भ्यू टावर, आधुनिक मनोरञ्जन पार्क, हरेक वडामा बालबगैँचा र उद्यान निर्माणको योजना अघि सारिएको थियो। सूचना प्रविधिलाई नि:शुल्क इन्टरनेट र फ्रि वाइफाई क्षेत्र बनाउने भनिएको थियो। हालसम्म  नि:शुल्क वाइफाईको व्यवस्था गरिएको छैन। मेयर दाहालले आफ्नो कार्यकाल सफल रहेको बताए पनि प्रगति देखिँदैन।  

ललितपुर महानगरपालिका 

नेपाली काँग्रेसका चिरिबाबु महर्जन  २४ हजार ६ सय ४२ मत ल्याएर ललितपुर महानगर प्रमुख निर्वाचित भएका थिए। पाँच वर्षअघि चुनावताका गरेको अधिकांश प्रतिबद्धता पूरा गरेको महर्जन बताउँछन्।  महर्जनका घोषणापत्रमा कपुल चोकदेखि थापाथलीसम्म 'फ्लाई ओभर' राख्ने योजना थियो।  सो योजना आफ्नाे कार्यकालमा अपूरो रहेको उनले बताए। ८ मिटरभन्दा  सडक निर्माण गर्ने अधिकार महानगरलाई नभएकाले  काम गर्न नपाएको उनको भनाइ छ।  

०७२ को भूकम्पले क्षति भएका सम्पदा क्षेत्र, मठमन्दिर, शिवालय, पुराना घरहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको, वातावरणीय क्षेत्रको विकासका लागि हरियाली अभिवृद्धि गरेको, स्मार्ट बत्ती लगायत काम भएको उनी बताउँछन्। तर, विभिन्न कारणले  दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका नीतिगत काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।  

वीरगञ्ज महानगरपालिका 

निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका अजयकुमार द्विवेदीलाई २ हजार १९६ मतान्तरले पराजित गर्दै तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम विजयकुमार सरावगी १९ हजार ३ सय ९३ मत ल्याई नगरप्रमुख बनेका  थिए। चुनावताका  सरावगीले नगरप्रमुख भएर आए वीरगञ्जको कायापलट गर्ने सपना बाँडेका थिए। उनले तीन महिनामा देखिने गरी काम गर्छु भनेको थिए। त्यसमा  अव्यवस्थित नाला, सडक र फोहोरको व्यवस्थापन प्राथमिकतामा थियो। जिम्मेवारी पाएको ५ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि उनले प्रतिबद्धता अनुरूप काम गर्न सकेका छैनन्। कतिपय प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको उनी स्वीकार गर्छन्। 

फोहोरको ल्याण्डफिल्ड सेन्टर बने पनि त्यसको चुस्त व्यवस्थापनमा चुक्दा वीरगञ्जलाई व्यवस्थित, समृद्ध र मुलुककै सर्वोत्कृष्ट महानगर बनाउने उनको प्रतिबद्धता पूरा हुन सकेन। उनी आउनुपूर्व बन्दै गरेका ढल, नाला तथा फोहर व्यवस्थापन केन्द्र (ल्याण्डफिल्ड साइड) को कामलाई महानगर प्रमुखले आफ्नै उपलब्धि भन्न खोजे। महानगरको दीर्घकालीन योजना अभावमा मुख्य बजार आदर्श नगर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रानीघाट जस्ता मुख्य टोलहरू अझै डुबानमा पर्ने गरेको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ। 

वीरगञ्ज महानगरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन हुने व्यवस्था गरेर बोर्डिङ स्कूल सरहको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने भनिए पनि मावि तहमा मात्र सो व्यवस्था लागु भएको छ। शिक्षक व्यवस्थापन तथा सरूवामा पनि महानगरले केही निर्णय थेग्न नसक्दा परिणाम अपेक्षाकृत रहेन।  महानगरका हरेक गृहिणीलाई घरमै रोजगारी दिने घोषणा गरेका सरावगी युवा र प्रौढ गरी ३७ सयलाई स्वरोजगार तालिम दिएको दाबी गर्छन्। 

त्यसैगरी निर्वाचनमा नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा १२ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्दै क्षेत्रीय अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गरी शिक्षण अस्पताल बनाउने बताएकोमा अहिले संघ मातहत नारायणी अस्पताल भएपछि त्यो कामले पनि पूर्णता पाएको छैन। महानगरपालिका कार्यालयमा भोजपुरी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विषयमा ‘भोजपुरी प्रतिष्ठान गठन’ गरेर केही आसेपासेलाई तलब ख्याउने काम मात्र भएको छ।

वीरगञ्ज महानगरमा बेरोजगारीको समस्या निर्मूल पार्ने, महानगरका विभिन्न व्यक्ति र संघ–संस्थाको कब्जामा रहेका सार्वजनिक जग्गा र भौतिक संरचना सबै जग्गा र सम्पत्ति जनताको हातमा फिर्ता गर्न लगाउने विषायले पूर्णता पाएका छैनन्। २१ मध्ये एउटा फिर्ता गराएको बाँकीको फाइल तथा तथ्य खोज्ने काम भइरहेको छ। 'वीरगञ्जमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने'  कुरामा नै सीमित  भएको छ।

नगरप्रमुख सरावगी ५० वर्षदेखि नभएको २०० किलोमिटर बाटोमा ग्राभेल र ढलान गरेकोलाई प्रमुख उपलब्धि मान्छन्। सरावगीले सञ्चार ऐन ल्याएर मुलुकभरका पालिकामध्ये पहिले स्थानीय सञ्चारकर्मीलाई नीतिगत रूपमा लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने काम काम सुरु गरे।

विराटनगर महानगरपालिका 

स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनबाट विराटनगर महानगरपालिकामा मेयरमा भीम पराजुली निर्वाचित भए।  पराजुली स्थानीय निर्वाचन २०७४ मा नेपाली काँग्रेसबाट २३ हजार ३१ मतका साथ विजयी भएका थिए। चुनावका बेला महानगरपालिकालाई परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेका मेयर पराजुलीले पनि घोषणापत्र अनुसार काम गर्न  सकेनन्। 

प्रदेशको राजधानी भएर पनि  सरसफाइ, ट्राफिक लाइटको व्यवस्थापन समेतमा महानगरपालिका चुकेको छ। विराटनगर– इटहरी संयुक्त नगर बस सञ्चालनको विषय चर्चा भयो। कार्यान्वयन भएन। 

मेयर पराजुली  विराट मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने योजना ल्याएर केही समय चर्चामा पनि आए। तर हाल उनीसँग त्यसबारे जवाफ नै छैन। वीरेन्द्र सभागृहको लागि संघीय सरकारले पठाएको चार करोड रकम फिर्ता गरेपछि रोकिएको  थियो। सो विषय हाल सेलाएको छ। 

विराटनगरमा बनेका चिल्ला कालोपत्रे सडक र ढल, नाली एडीबीको परियोजनाबाट पाँच वर्ष पहिलेनै सम्झौता भएर आधा काम भएर अघि बढेको कामलाई पनि जनप्रतिनिधिले आफ्नै कार्यकालको उपलब्धिको रूपमा लिए।

कोभिड व्यवस्थापनका काम, २५ तले व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने बारेमा प्रदेश लगानी बोर्डसँगको सहकार्यलाई मेयर पराजुलीले उपलब्धि मानेका छन्। आफू आएसँगै  विकासका धेरै काम भएको उनको दाबी छ। 

 जिल्ला संवाददाता पर्साबाट तुलसी भण्डारी र  पर्वतबाट संजय रेग्मीको सहयोगमा

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.