सल्यान : बाँके र बर्दियासँग सिमाना जोडिएको सल्यानको कालिमाटी गाउँपालिका–७ काप्रेचौरवासीलाई न सदरमुकाम पायक परेको छ न स्थानीय सरकारको पालिका नै।
शहरी कोलाहलभन्दा केही एकान्त रहेको काप्रेचौर घुइयाबारी बस्तीमा संघीयताको कुनै आभास छैन। छ त केवल बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने जंगली जनावरको त्रास, सञ्चार विहीनता, अन्धकार र बबई नदीको भेल।
सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा रहेको आफ्नै पालिकासम्म पुग्न पनि घुइयाबारीवासीलाई दुई जिल्ला बर्दिया, सुर्खेत हुँदै आउनुपर्छ। प्राकृतिक र मानव सृजित समस्याले सास्ती खेप्दै आएका यहाँका बासिन्दामा थप सास्ती थपिँदै गएका छन्।
चार सयभन्दा बढी घरपरिवार बस्दै आएका यो क्षेत्रका बासिन्दालाई न सदरमुकाम पायक पर्यो न संघीय गणतन्त्र स्थापनापछिका स्थानीय सरकारको पालिका नै। जिल्ला सदरमुकाम र आफ्नै पालिकामा आउन बीचमा दुईवटा जिल्ला पार गरेपछि पुगिने पुरानै समस्यासँग यहाँका बासिन्दा अहिले पनि जुधिरहेका छन्। उनीहरूका लागि अरू जिल्ला जानुभन्दा आफ्नै पालिका र जिल्ला सदरमुकाम धाउन सास्ती छ।
सयौं रोपनी खेतीयोग्य जमिन हुँदाहुँदै पनि गतिलो सिँचाइ नहुँदा बाँझै रहने अवस्थामा पुगेका छन्। आकाशे पानीको भरमा गरिँदै आएको खेती केही गरेर लगाए पनि बथानका बथान जंगली जनावर पसेर सखाप पार्दा पीडामाथि पीडा थपिने गरेको छ।
सरकारले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरेसँगै मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने यो क्षेत्रमा जंगली जनावरबाट हुने गरेको बाली सखापको पीडा खेप्दै आएका छन् स्थानीय। सानो उपत्यकाजस्तो देखिने यो बस्तीमा विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी बाहेक अन्य कुनै विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण भएका छैनन्। न जनताले राज्यले भनेको जस्तो सेवा र सुविधा नै पाएका छन्। भएका केही संरचना समेत तहसनहस अवस्थामा पुगेको छ। बस्ती नजिकैबाट बग्ने बबई नदीमा झोलुंगे पुल नहुँदा नदी पार गर्ने क्रममा धेरैले अकालमा ज्यान गुमाउन परेको छ।
खोलापारि रहेको विद्यालय पुग्न यहाँका विद्यार्थी ज्यान जोखिममा राखेर चिन्नो (सुकेको लौका) र ट्युब प्रयोग गर्ने गर्छन्। ट्युबको यात्रा भगवान्को भरोसा भनेजस्तै हुन्छ‚ बिहान विद्यालय गएको विद्यार्थी साँझ घर पुग्ने हो वा होइन, कुनै ठेगान हुँदैन।
सरकारले देशमा तुइन विस्थापन गर्ने नीति लिएको भने पनि तुइनभन्दा खतरनाक अवस्था यहाँका बासिन्दाले भोग्दै आएका छन्। बाँकेको कोहलपुर-सुर्खेत सडक खण्डको बबईबाट १४ किमी दूरीमा रहेको यो बस्तीमा संघीयता आइसकेपछि अनुभूति गर्ने गरी कुनै भौतिक पूर्वाधार न निर्माण गरिए न अब गर्ने कुनै योजना छ। ‘हाम्रो बस्तीमा वर्षौंदेखि बबई नदीको धमिलो पानी प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ, बिजुली, टेलिफोनको त के कुरा गर्नु’, स्थानीय कर्णबहादुर बुढाले भने ।
आफूहरूलाई विकासका ठूला संरचनाभन्दा पनि अत्यावश्यक संरचनाहरू निर्माण गरिदिए पुग्ने स्थानीय बासिन्दाको माग छ।
स्थानीय सरकारको केन्द्र कालीमाटी आउनका लागि सिधा सडक सञ्जाल छैन, हिँडेर आउन दिनभर लाग्छ त्यसमा पनि उर्लँदै गरेको बबई नदी मात्रै कम्तीमा पनि १२ ठाउँभन्दा बढी वारपार गर्नुपर्छ, सडकको प्रयोग गर्ने हो भने पनि दुई जिल्ला पार गरेर बेलुका मात्रै केन्द्रमा पुग्न सकिन्छ।
गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्दै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए पनि यहाँका जनताले त्यसको कुनै पनि अनुभूति गर्न नपाएको अमर ओलीको भनाइ छ। उनले भने,'यहाँको अवस्था हेर्दा लाग्छ, यी जनता राजनीतिक दालका भोटर मात्रै हुन्, जनप्रतिनिधिको जनताप्रति कुनै पनि जिम्मेवार भएको देखिँदैन। जनताले खेपेका सास्ती सरोकारवालाको आँखामा कहिले पर्ने हो थाहा छैन।'
संघीय सरकार आइसकेपछि यहाँका बालकदेखि वृद्धसम्मले थप सास्ती झेल्नुपरेको यहाँको बासिन्दाको आरोप छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षाभत्ता बैंकमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेपछि कालीमाटीमा रहेको नेपाल बंगलादेश बैंकमा खाता खोल्न आउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको गुनासो छ।
‘हामीलाई दूरीका हिसाबले कोहलपुरमा रहेको नेपाल बंगलादेश बैंकको शाखा नजिक पर्छ तर गाउँपालिकाले कालीमाटीमा नै खाता खोल्नुपर्छ भनेपछि वृद्धहरूलाई भत्ता लिन पनि समस्या भएको छ’, स्थानीय चित्रबहादुर बुढाले भने।
उमेरले डाँडा काटिसकेका वृद्धलाई खाता खोल्नका लागि गाउँपालिका केन्द्रसम्म आउन थप सास्ती भएकाले विकल्प नखोजेका पनि होइनन् तर गाउँपालिका र बैंकको कालीमाटी शाखाले त्यही मात्र खाता खोल्नुपर्ने भनेपछि आफूहरू खाता खोल्न जान बाध्य भएको बुढाले बताए।
भौगोलिक हिसाबले सल्यान जिल्लाका अन्य कुनै बस्तीसँग नजिक नभएका यो वडालाई अन्य जिल्लामा गाभे सहज हुने यहाँका बासिन्दाहरूलाई लाग्न थालेको छ। 'सुर्खेतको छिन्चु र बाँकेको कोहलपुरमा एक घण्टाभन्दा कम समयमा पुग्न सकिने भए पनि जिल्ला सदरमुकाम र गाउँपालिका केन्द्रमा पुग्न अन्य दुई जिल्ला पार गर्नुपर्छ। हामीलाई त आफ्नै जिल्ला सल्यानभन्दा अब बाँके बर्दिया जिल्लामा गाभे यो उपेक्षाबाट पार पाइन्थ्यो', स्थानीय एक स्वरमा भन्छन्।
केन्द्र र प्रदेशका माननीयहरूले ७ नम्बर वडालाई सौतेलो व्यवहार गरी रहेको वडाध्यक्ष नैनसिंह रानाले बताए। यहाँको खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार, यातायात लगायत समग्र विकास गर्न संघ र प्रदेशलाई पटक पटक आग्रह गर्दा समेत कुनै सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो रहेको छ।
प्राकृतिक हुन् या मानव सिर्जित समस्याहरूले ग्रसित यस क्षेत्रका बासिन्दाको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न नसक्दा उर्वर भूमि छोडेर बसाइँ सर्नेको संख्या दिनदिनै बढ्दै छ। आर्थिक उपार्जनका लागि कुनै स्थायी स्रोत नभएका यस क्षेत्रका बासिन्दा विभिन्न चुनौतीसँग सामना गर्न नसकेपछि बसाइँ सर्न बाध्य भएका छन्। पछिल्लो समयमा यस क्षेत्रमा मानिसहरू कोहलपुर लगायतका क्षेत्रमा बसाइँ सर्न थालेको बताउँछन्।
प्राकृतिक रूपमा सुन्दर तथा उर्वरभूमिमा विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नसके यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ। विभिन्न प्रकारका समस्यासँग झेलिरहेका जनतालाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न सकेको अवस्थामा यस क्षेत्रको उत्पादनले राष्ट्रिय उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण टेवा दिन सक्छ तर धेरै सम्भावना भएर पनि यस क्षेत्रलाई माथि उठाउने सवालमा उचित ध्यान दिन नसक्दा जनताले सास्तीमाथि सास्ती खेप्दै आउनुपरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।