पाँच वर्षमा घोषणापत्रका ९० प्रतिशत कुरा भएनन् पूरा

|

म्याग्दी :  निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलहरूको निकै मीठा शब्द र ओजिलो वाक्यांशको संयोजन गरेर रंगिन कलेवरमा घोषणापत्र तयार गर्दछन्।

जनताका तत्कालीन आवश्यकता र आफ्नो पार्टीका दीर्घकालीन योजनाहरूको फेहरिस्त तयार पारेर मतदाताका हातहातमा थमाइदिनु बाहेक ती घोषणापत्रको औचित्य न ती दलहरूले पुष्टि गर्न सक्छन् न त घोषणापत्र अनुसार नै निर्वाचन जितेपछि काम गर्छन।

तर निर्वाचन पिच्छे दलहरूले घोषणापत्र बनाउन भने चुक्दैनन्। यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पनि म्याग्दीका दलहरू घोषणापत्रको तयारीमा जुटेका छन्। पहिलो स्थानीय तहमा म्याग्दीका दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रको गएको पाँच वर्षमा करिब ९० प्रतिशत वाचा पूरा हुन सकेका छैनन्।

मतदाता रिझाउनकै लागि बनाइएका २०७४ सालको स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्र अहिले यहाँका राजनीतिक दलका कार्यालयमा समेत मुस्किलले भेटिन्छन्। चुनावको अवधिमा निकै चर्चा हुने घोषणापत्र म्याग्दीका मतदातालाई मनको लड्डु घिउसँग खानु जस्तै भएको छ।

समृद्ध म्याग्दी बनाउने नाममा दलहरूले जारी गरेको घोषणापत्र हेर्दा भोट माग्नका लागि महत्वाकांक्षी र जनतालाई ढाँट्ने खालका देखिन्छन्। विगतमा घोषणापत्रअनुसार सिन्को पनि भाँच्न नसकेका राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधि आगामी वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी उस्तै प्रकृतिको घोषणापत्र जारी गर्ने सुरसारमा रहेका छन्।

२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लाको एकमात्र नगरपालिका बेनी नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट मेयर र एक वडाअध्यक्ष नेपाली कांग्रेस, एक स्वतन्त्र र ८ वटा वडा नेकपा एमालेले जितेको थियो। नेपाली कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रमा बेनी नगरलाई नेपालकै नमूना नगरपालिका बनाउने,घरघरमा खानेपानी,स्वास्थ्य र शिक्षाको सहज पहुँच,स्थानीय स्तरमा रोजगारी लगाएतका कैयौं गुलियो आश्वासनहरू दिइएको थियो।

तर नगरलाई नेपालकै नमूना नगर बनाउने त परको कुरा अहिलेसम्म दिनहुँ बजारमा संकलन हुने फोहोर विसर्जन गर्ने स्थानको समेत टुंगो लाग्न सकेको छैन।

त्यसैगरी नेकपा एमालेको घोषणा पत्रमा नगरका १० वटै वडालाई समेटेर रिंगरोड बनाउने,कृषि र पशुपालनलाई व्यवसायिकरण गर्ने, कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीमा तटबन्ध गर्ने,बेनीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने, एक घर एक रोजगारको व्यवस्था गर्ने,नगर क्षेत्रभित्रका बाढी पहिरो प्रभावित ठाउँहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने वा दीर्घकालीन रोकथामका उपायहरू अवलम्वन गर्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको थियो। नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरू एकाधबाहेक अरु कुनै पनि पूरा हुन सकेका छैनन्। २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन बनेको थियो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेकपा एमालेले चुनावी एकता गरेका थिए।

यसपटक पनि महत्वाकांक्षी घोषणापत्रले विगतको झैँ निरन्तरता पाउने करिब पक्का जस्तै छ। घोषणापत्र बिना अहिले टोल–टोलमा पुगेका दलका नेताले आश्वासन बाँडेका छन्। चुनावको मुखमा दलहरूले विगतमा जेजस्ता सपना देखाए, त्यो राजनीति बेइमानी भएका म्याग्दीका बुद्धिजीवीले बताएका छन्। अर्जुन मावि भकुण्डेका शिक्षक रघुनाथ सापकोटाले घोषणापत्र केवल जनता झुक्याउने पुलिन्दा मात्र हो,दलहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुनै काम पनि नगरेका बताउँछन्।

राष्ट्रिय समाचार समितिका प्रधान सम्पादक एकराज पाठक आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेख्छन्, ‘किन चाहिए नयाँ घोषणापत्र? बेकारमा कागजको नास! पहिल्यैकामा सिन्को भाँच्या छैन,तिनै देखाए भैगो नि !'

न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता समेत पूरा गर्न नसक्ने दलहरूको घोषणापत्रप्रति मतदाताले विश्वास गर्न छोडिसकेका छन् भने घोषणापत्रका आधारमा मात्रै भोट दिने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ।

यसअघिको घोषणापत्रअनुसार काम कति भयो? भन्ने विषयमा कुनै पनि दलले समीक्षा गरेका छैनन्। बेनी नगरपालिका सहित जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहमा अपवादबाहेक गत पाँच वर्षमा भएका उपलब्धिको वार्षिक वा आवधिक समीक्षा जनप्रतिनिधिले गरेका छैनन्।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि गाउँ बस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी पहुँच पनि बढेको राजनीतिक दलका नेताहरू बताउँछन्। तर, पनि वर्षौँदेखि दुःख झेलिरहेका मतदातालाई लक्षित गरी बनाइएका घोषणापत्रहरू केवल कागजी खोस्टामा सीमित बनेका प्रशस्तै उदाहरणहरू यहाँ देख्न पाइन्छ।

चुनावी प्रतिवद्धता केवल हात्तीको देखाउने दाँत मात्र बनेको छ। घोषणापत्रलाई लत्याउँदै मनपरी योजना बनाएरै पाँच वर्ष सकिएको पत्रकार हरिकृष्ण गौतमको बुझाइ छ। संघीयताको अभ्यास गरेको पाँच वर्ष हुँदा पनि म्याग्दीका सबै स्थानीय तहले आफ्नो खुट्टामा उभिने हैसियत बनाउन नसकेको उनले बताए।

स्थानीय तहले जनतालाई अनावश्यक करको भार बोकाएको छ। अब पनि घोषणापत्रले जनतालाई झुक्याउने, विभिन्न आश्वासनको भारी बोकाउने उम्मेदवारलाई मतदान प्रक्रियाबाट पन्छाउनु पर्ने बेनी नगरपालिका-२ का भीमबहादुर रिजालले बताए।

जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्दै विकास निर्माणको पथमा लम्किन सक्ने नेतृत्व छान्न सक्नुपर्ने राजनीतिक रुपमा तटस्थ रहेका बुद्धिजीवीको भनाइ छ। विगतका पाँच वर्षमा जनप्रतिनिधिले गरेका राम्रा कामको सम्मान, पूरा नभएका आश्वासन विरुद्ध खबरदारी र अवको निर्वाचनमा मत माग्न आउने दल र उम्मेदवारलाई विगतको प्रतिवद्धताअनुसार के काम भयो भन्दै प्रश्न गर्न डराउन नहुने उनीहरूको बुझाई छ।

अब पनि जनतालाई चुनाव भरी अल्झाउने, झुक्याउने दस्तावेज मात्रै लिएर आउनेलाई घरदैलोबाट दबाब दिइएन भने हाम्रो गाउँ टोल धेरै पछाडी पर्ने उनीहरूको राय रहेको छ। घोषणापत्र नभई अब दलका उम्मेदवारहरूबाट लिखित प्रतिबद्धता माग्ने प्रयास गर्नुपर्ने म्याग्दीका बुद्धिजीवीको एक स्वर रहेको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.