सफल दुई प्रकारले भइन्छ। एउटा बोलेर, अर्को काम गरेर। जस्तै मदन भण्डारी बोलेर नै सफल हुनुभयो। उहाँलाई काम गर्ने अवसर नै मिलेन। अहिलेका प्रधानमन्त्रीले काम मात्र गर्नु भयो बोल्ने अवसर नै मिलेन।
शेरबहादुर देउवाको पाँचौँ कार्यकाल यो लेख लेख्दाको घडीसम्म सफल रह्यो। किनकी उहाँले एकातर्फ संक्रमणकालीन अवस्था र परिस्थितिमा जसरी देश चलाउनु पर्छ, त्यसरी चलाउनु भयो। दोस्रो पार्टीको १४औँ महाधिवेशनमा ८२ प्रतिशत हाराहारी आफ्नो समर्थनका केन्द्रीय सदस्यका साथ नयाँ टिम लिएर नेतृत्वमा आउनुभयो।
राजनीतिमा धेरै कुरा जान्नु पर्छ। त्यो ज्ञान हो। तर यसमा एउटा कुरा कहिल्यै बिर्सनु हुन्न कि आफूले बोलेको कुराबाट पछाडि हट्नु हुँदैन। त्यो व्यवहार हो। पाँचदलीय गठबन्धनमा सबैलाई चित्त बुझाएर सन्तुलित समन्वयका साथ पार्टीबीच संघर्ष र सम्झौता गरी स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन सम्पन्न गराउनु देउवाका चुनौती हुन्, अहिलेका लागि।
सबैलाई के थाहा भयो भने यो पटक प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक वाचा फुक्दै हिँड्नु भएन। तर जे भन्नुभयो, त्यो पूरा गर्नुभयो। जस्तै कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन जनतामा पुर्याउने र एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्ने। उहाँले यी दुई वचन दिँदाको समय दुवै काम दुर्लङ्घ्य थिए। तर सम्पन्न भए।
एकपटक त एमसीसीको कारण सरकार नै विघटन हुने अवस्था आउँदा पनि त्यो पूरा गर्नुभयो। सरकार पनि यथावत् रह्यो। गाउँ–गाउँमा खोप पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा ज्यादै नै संशय थियो। तर त्यो संशय लगभग हटेको अवस्था छ।
राजनीतिलाई एक निश्चित बाटोमा ल्याउने प्रयास त भएकै छ। विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथिको महाभियोगले वास्तवमा संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) लाई गरिमामय बनायो। यो साहसिक निर्णयले न्याय प्रणालीमा सुसन्देश दियो। फलस्वरूप बार एसोसिएसनको चुनावमा प्रजातान्त्रिक गठबन्धनको ‘क्लिन स्विप’ भएको अवस्था छ। यसको श्रेय पनि गठबन्धन, तत्कालीन कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडू हुँदै प्रधानमन्त्रीमै जान्छ।
यति हुँदाहुँदै पनि प्रमुख प्रतिपक्षले महँगी बढेको विषयमा जसरी जोडदार कुरा उठाइरहेको छ र यथार्थरूपमा खनिज तेल र खाने तेलमा बढेको मूल्यले गर्दा देशका जनता आक्रान्त भएका छन्।
मूल्यस्फितीलाई कसरी तोकिएको सीमाभित्र राख्न सकिन्छ त्यसबारे गहन चिन्तन गरेर कुनै ठोस कार्यनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। समयमा मूल्यको बेगलाई लगाम लगाउन सकिएन भने बाँकी उपलब्धि ओझल पर्न सक्छन्। त्यसैले या त प्रधानमन्त्रीय संयन्त्रले महँगी नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ या महँगो भए पनि जनताको क्रयशक्ति बनाउनु पर्छ। निःसन्देह महँगी यो वर्ष ज्यादै ठूलो चुनौती बनेर आउने देखिएको छ।
अफ्ठ्यारा निर्णयहरु कठोर तरिकाले गरेका कारण प्रतिपक्ष अप्रत्यासित रूपमा देउवासँग डराइरहेका छन्। त्यसको संकेत सामाजिक सञ्जालमा बेग्रल्ती भेटिएका छन्। आउने वर्ष थप सतर्कताका साथ देशलाई अग्रगमनमा लैजानका लागि अझै उदार र वस्तुनिष्ठ भएर काम गर्ने चुनौती प्रधानमन्त्रीमा थपिएको छ।
देउवा ’डक्ट्रिन’को फलस्वरूप आजको प्रमुख प्रतिपक्ष नै कता कता चुनावबाट डराएको देखिन्छ। अहिले चुनावमा अन्य दलसँग गठबन्धन गर्न हुँदैन भनी पार्टीभित्रबाट आएको दबाब ज्यादै नै इर्स्याग्रस्त तर्क हो। यो कुराको प्रधानमन्त्रीले सिधै खण्डन गर्न पनि मिलेको छैन। नगरी पनि भएको छैन।
सबैलाई थाहा छ गठबन्धन नगरी चुनाव जितिँदैन र पनि पार्टिभित्रबाट विरोध गर्नु भनेको अनावश्यक आदर्शवाद देखाइएको मात्र हो। चुनावी गठबन्धन बचाउन र पार्टीका कार्यकर्तालाई फकाउन देउवाले कस्तो रणनीति लिनुहुन्छ त्यसले नै उहाँको राजनीतिक छवि निर्धारण गर्ने छ।
अहिलेको अवस्थामा जम्मा २७ प्रतिशतमात्र विकास बजेट खर्च भएको छ भन्ने तथ्यांकले देखाएका छन्। प्रत्येक वर्ष यो कुरा सुनिन्छ। कसरी यस्तो हुन्छ? कि त बजेटमा स्रोतविना लोकप्रियताका लागि मात्र विकासका कार्यक्रम ल्याइएको छ कि मन्त्री र कर्मचारीले काम गर्न सकेका छैनन्। यथार्थ जनतामाझ ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
अमुक काम गर्न भनी बजेट विनियोजन भएको छ भने काम किन हुन सकेन त? यसको वास्तविकता ल्याउनु पनि प्रधानमन्त्रीका लागि चुनौती हो।
प्रधानमन्त्री हुनु र भइरहने प्रवृत्ति हेर्ने हो भने चन्द्रशमशेर दशकौँ प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसअघि भीमसेन थापा पनि लामो समय सत्तामा थिए। अवधिले सत्ताको सफलतालाई इंगित गर्दैन। तर त्यसले स्थायित्व ल्याउँछ कर्मचारीमा अनुशासन कायम गराउँछ।
सरकारको सफलता भनेको देशमा त्यस्तो प्रणालीको विकास गर्नु हो जसले प्रतिव्यक्ति आय निरन्तर सुधार गरोस्। सफलताका लागि प्रधानमन्त्रीका सोच, चिन्तन र निर्णय केन्द्रित हुनुपर्छ।
अबका दिनमा आर्थिक भिजनसहितको प्रधानमन्त्रित्व सबैभन्दा वाञ्छनीय योग्यता हो। सन् २००३ मा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन न्युयार्क गएर त्यहाँका पुँजीपतिलाई रुसमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्न अनुरोध गर्दा रुसको प्रतिव्यक्ति आय मात्र २००० अमेरिकी डलर थियो। त्यतिबेला उनले रुसलाई ‘पेट्रोस्टेट’ बनाउँछु भनेका थिए। नभन्दै त्यस्तै भयो सन् २०१० मा रुसको प्रतिव्यक्ति आय सात वर्षमा १६ हजार अमेरिकी डलर पुगेको थियो।
यो सफलताको घमण्डले गर्दा पुटिनले अनेक सैनिक आक्रमण गर्न थाले। २०१४ मा क्रिमिया आक्रमण पछिको नाकाबन्दी हुँदै २४ फरवरी २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमणले गर्दा रुस चौतर्फी एक्लिँदै गएकाले अहिले त्यो देशको प्रतिव्यक्ति आय फेरि घटेर १०हजार डलरबाट पनि तल्लो विन्दुमा आएको छ।
यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने कुनै पनि नेताको सफलताको मूल कडी उसको आर्थिक नीतिको सफलता र निरन्तरतासँग गाँसिएको हुन्छ। अर्थतन्त्र राम्रो बनाउन आन्तरिक तथा बाह्य सहकार्य, समन्वय र कुशल कुटनीति आवश्यक पर्छ।
अबका दिनमा देउवाको सफलता आन्तरिक रूपमा गठबन्धन बचाउँदै बाह्य देशसँग तुलनात्मक लाभका हाम्रा उत्पादनलाई कोटा प्रणाली अनुसार निर्यात बढाउने गरी सम्झौता गर्नुमा छ। यस्तो अर्थनीति हुबहु नभए पनि बंगलादेशले अपनाएको आर्थिक नीति सम्भवतः यही हो जहाँबाट अर्बौँ डलरको निर्यात हुनुको साथै शेख हसिना वाजेदलाई सफल प्रधानमन्त्री स्थापित गरिरहेको छ।
कुनै व्यक्ति वा घटनाको हुबहु प्रतिलिपि सोचबाट सफल हुन सकिँदैन। तर कुनै पनि सफलतामा आर्थिक वृद्धि सबैभन्दा 'कारगर' उपाय हो भन्ने बारेमा दुईमत छैन। लोकप्रियता पेन्सन बाँडेर, वृद्धभत्ता बाँडेर र अमुक अमुक वस्तु तथा सेवा नि:शुल्क दिएर मात्र प्राप्त हुँदैन।
पेन्सन र वृद्धभत्ता दिने नै हो भने जिन्सीमा दिनुपर्छ ताकि जोसँग पर्याप्त सम्पत्ति छ ऊ त्यो जिन्सी बटुल्न आउने झञ्झट नगरोस्। जति थोरै व्यक्ति जिन्सीको रूपमा पेन्सन र वृद्धभत्ता लिन आउँछन् त्यसले देश सबल हुँदै गएको प्रतीत हुनेछ। काठमाडौंमा पाँच वटा घरको भाडा उठाउनेहरूलाई वृद्धभत्ता दिनु विकास हो कि विपदको संकेत? यस्ता विषयमा कठोर निर्णय लिने क्षमताले प्रधानमन्त्रीको सफलताको ढोका खोल्नेछ।
अर्कोतिर उहाँको आफ्नै पार्टीका केही नेता चुनावी गठबन्धनका लागि देउवाको विरोध गरिरहेका छन्। यही कारण देखाएर उनीहरू टिकटका लागि बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। भोलि गठबन्धन नहुने हो भने अहिले टिकट लिन तम्सिएकाहरू हारिन्छ भनेर कुलेलाम ठोक्नेछन्। यो बिचमा देश, जनता र कथित कार्यकर्ता समेतलाई सन्तुलनमा राख्न देउवा उदार हुन जरुरी छ, यहाँ क्षेत्रीयता, परिवारवाद र लोभको गन्ध पनि कतै नदेखियोस्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।