‘स्थानीय तहले शिक्षकलाई तलब दिएन, केन्द्र सरकारबाटै दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ’

काठमाडौं : कोभिड–१९ कहरमा धेरै शिक्षक घरमै बस्न बाध्य बनाइए। पछिल्लो समय परिस्थिति सहज बने पनि निष्कासित ती शिक्षकले विद्यालयमा प्रवेश पाएका छैनन्। पढाउन पाएका छैनन्। त्यसो त कति शिक्षक पेशा छाडेर पलायन भएका छन्। 

कोरोनाकालमा निकालिएका ती शिक्षकको अवस्था अहिले कस्तो छ? किन सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकेका छैनन्?  विद्यार्थीलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने क्रम बढेको हो? शिक्षकको हकहितका निम्ति महासंघले के गर्दै आएको छ? यिनै विषयमा थाहाखबरकर्मी श्याम राईले नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

देशभर शिक्षकहरूको अवस्था अहिले कस्तो छ? कम तलब, राहतका शिक्षकलाई सहयोगका लागि कस्तो नीति ल्याउनु भएको छ?

कोभिड–१९ कहरको वेला केही विद्यालयले शिक्षकलाई निष्कासन गरे भने केहीले आधा मात्र तलब मात्र दिए। यसरी शिक्षकलाई निकाल्न पाइँदैन। कि त स्कुल चलाउन भएन। चलाइसकेपछि शिक्षकलाई समस्यामा पार्न भएन भनिरहेका छौँ। निकालिएका शिक्षकहरुलाई पुनर्बहालीको माग गरेका छौँ। 

त्यस्तै, केही शिक्षक–कर्मचारीलाई सामुदायिक विद्यालयसरह तलब दिइएको छैन। उहाँहरूका लागि दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी स्थायीको प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने माग गरेका छौँ। सरकारले यसअघि घोषणा गरेको सेवा–सुविधा कतिपय स्थानीय तहले दिएका छैनन्।

स्थानीय तहहरूले समयमा शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिएका छैनन्। त्यसैले स्थानीय तहले नभई संघीय सरकारले व्यहोर्नुपर्छ भन्ने माग सरकारसँग राखिरहेका छौँ।

शिक्षकहरूका लागि छुट्टै अस्पतालको माग गरिरहनु भएको छ। किन आवश्यक पर्‍योअस्पताल?

हामीले शिक्षक अस्पतालको माग धेरै वर्ष अगाडिदेखि उठाएका हौँ। निजामती र सेनाको छुट्टै अस्पताल हुने, हाम्रो किन नहुने? अरु जस्तै हामीले पनि राष्ट्रको सेवा गरिरहेका छौँ। त्यसैले शिक्षक अस्पताल आवश्यक छ। यसमा विभेद गरिनु हुन्न। यो अस्पताल हाम्रो लागि मात्रै भनेका छैनौँ। हाम्रो परिवार र अरु नागरिकले पनि सेवा पाउँछन्। त्यसैले यसको विरोध र आलोचनाको अर्थ छैन।

शिक्षकले पनि निजामती कर्मचारीसरह सेवा सुविधा पाउने सरकारको नीति अहिले कहाँ पुग्यो ? 

यसका लागि कतिपय शिक्षा ऐन,संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छ। हामीले शिक्षा ऐन २०२८ नभई शिक्षा ऐन ०७८ ल्याउनुपर्ने र त्यसमा हाम्रो माग एजेण्डा समावेश गरिनुपर्छ भनेर सरकारलाई घचघच्याइरहेका छौँ। अहिले निर्वाचनका कारण समस्या भएको छ। हाम्रो मागप्रति सरकार सकरात्मक छ। माग पूरा हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ। 

अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन राम्रो हुँदैन भन्दै निजीमा भर्ना गर्न अभिभावकको होडबाजी छ। शिक्षकहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसकेकै हुन् ? 

सरकारी विद्यालयमा राज्यको लगानी छ तर,अभिभावकको छैन। त्यसैले उनीहरू विद्यालय पुगेर आफ्ना सन्तानको पढाइको अवस्थाबारे बुझ्न पनि आउँदैनन्। सबै सामुदायिक विद्यालय खस्केका छैनन्। केही विद्यालय निजी भन्दा अब्बल बनेका छन्। धेरै शिक्षकले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेकै छन्। केही शिक्षक सुध्रिनु आवश्यक छ। आफ्नो पेशाको मर्यादा राख्न सक्नुपर्छ।

पछिल्लो समय शिक्षकबाट विद्यालयमै विद्यार्थीहरुलाई यातना दिने, यौन दुर्व्यवहार गर्ने घटना बढेका छन्। किन यस्तो भइरहेको छ? 

पछिल्लो समय विद्यार्थीले आफूमाथि भएका हिंसाबारे बाहिर ल्याउने आँट गरेका छन्। समाज सचेत भइसकेको छ। यौन हिंसालगायत क्रियाकलाप गरेको सत्यतथ्य हो भने राज्यका निकायबाट कडा कारबाही गर्नुपर्छ। 

शिक्षकले विद्यार्थीलाई यातना दिएर मानसिक समस्यामा पार्नु हुँदैन। केही शिक्षक रिस व्यवस्थापन गर्न नसक्ने खालका हुन्छन्। त्यस्तालाई परामर्श र तालिम दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। शिक्षकले पढाउने मात्र होइन, मनोविश्लेषककाे समन्वयमा विद्यार्थीलाई कस्तो खालको व्यवहार गर्ने?,कसरी बालमैत्री शिक्षा दिने? यी सबै जानेको हुनुपर्छ। 

शिक्षकले कानुन वा आचारसंहिताविपरीत क्रियाकलाप गरे कारबाही गर्नुपर्छ। कारबाही गर्ने हाम्रो हातमा छैन। यस्ता क्रियाकलाप गर्नेहरूको साथमा हामी हुँदैनौँ।

अहिले शिक्षकहरूले धमाधम राजीनामा दिइरहेका छन्। के शिक्षण पेशाप्रतिको आकर्षण घटेको हो ?

हाल देशभर सामुदायिक र संस्थागत गरी साढे तीन लाख शिक्षक छन्। चुनाव नजिकिएको छ। शिक्षक राजनीतिमा सक्रिय हुनलाई पनि राजीनामा दिएका छन्। यो कारणमात्र नभई समाजसेवा गर्न वा परिवार बाहिर बसेकाले बाध्य भएर पनि राजीनामा दिएका छन्। पेशाप्रति आकर्षण त अझै छ।

बाहिर जिल्लाबाट उपत्यकाभित्र शिक्षक सरुवा हुन ठूलो पैसाको चलखेल हुन्छ भन्ने आरोप छ नि!

पैसाको चलखेल गरी शिक्षक सरुवा हुने गरेको मैले पनि सुनेको छु। पैसा दिइसकेपछि साथीहरू उसले मेरो पैसा खायो भनेर भन्छन्। पहिलो त पैसा दिने साथीहरू नै बेठीक हुन्। अर्को लिने व्यक्ति पनि बेठीक हो। म यसको विरोध गर्छु।

सरकारले पनि आवश्यकता हेरेर सहज ढंगले शिक्षकको सरुवा गर्नुपर्छ। जस्तो दुर्गममा धेरै वर्षसम्म सेवा गरेको छ भने उसलाई पायक पर्ने ठाउँमा सरुवा गर्नुपर्छ। उनीहरूको पारिवारिक समस्या पनि हेर्नुपर्छ। 

सरकारसँग तपाईँहरूको अरु थप माग के–के छन् ?  

नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्छ र त्यसमा माग एजेण्डा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने माग हो। यसैमा सबै शिक्षकहरूको चासो छ।