|

हेटौँडा : स्थानीय तहको निर्वाचन आउन ९ दिन मात्रै बाँकी छ। देश संघीयतामा गएपछि  दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तहमा आकांक्षीहरु निकै बढेका छन्। युवादेखि वृद्धसम्म निर्वाचनमा भाग लिई स्थानीय तह हाँक्न मैदानमा उत्रिएका छन्।

बहालवाला जनप्रतिनिधिदेखि मन्त्री र सांसदहरुले समेत पदबाट राजीनामा नै दिएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका छन्।

स्थानीय तहको सेवा सुविधा प्रभावकारी हुँदा यसप्रतिको आकर्षण बढेको उनीहरुको भनाई छ।

स्थानीय तहको काम स्थानीयस्तरमा नै गरेर नागरिकलाई सिंहदरबारको सेवा महशुस गराउने स्थानीय तह प्रतिको जनविश्वास बढिरहँदा यसविरुद्ध अनियमितताका घटना पनि अत्याधिक मात्रामा बढेको पाइएको छ।

स्थानीय तहले काम गर्दा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयहरूमा स्थानीय सरकारविरुद्ध उजुरीको चाङ लागेको पाइएको हो।

स्थानीय तहविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालय हेटौँडामा मात्रै नौ सय ३१ वटा उजुरी परेका छन्। चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नौ महिनामा आयोगमा अहिलेसम्म कै सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका हुन्।

चैत मसान्तसम्ममा कूल एक हजार तीनसय ८५ वटा उजुरी परेकोमा स्थानीय तहविरुद्ध मात्रै नौ सय ३१ वटा उजुरी परेको आयोगको कार्यालय हेटौँडाले जनाएको छ।

देशभरी आयोगको ८ वटा कार्यालय रहेकोमा हेटौँडामा सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको आयोगका सूचना अधिकारी विष्णु सापकोटाले जानकारी दिए। उनले विगतको वर्षलाई तुलना गर्दा चालू आवमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको बताए। पछिल्लो ७ वर्षलाई मात्रै हेर्ने हो भनेपनि चालू आवको उजुरी अत्याधिक मात्रामा बढेको देखिन्छ।

सूचना अधिकारी सापकोटाका अनुसार आव ०७२/७३ को एक वर्षको अवधीमा कुल एक हजार तीनसय ८५ वटा उजुरी परेको थियो। आव ०७३/७४ मा सातसय ९८, ०७४/७५ मा सातसय ६९, ०७५/७६ मा एक हजार एकसय, ०७६/७७ मा एक हजार एकसय २७ र ०७७/७८ को एक वर्षमा नौ सय २९ वटा उजुरी परेका थिए। तर,चालु आवको चैत मसान्त अर्थात नौ महिनाको समयमा मात्रै एक हजार तीनसय ८५ वटा उजुरी पर्नुले अनियमितताको घटना पनि बढेको देखिन्छ।

आयोगको हेटौँडा कार्यालयले बागमती प्रदेशका नौ वटा र तीनवटा मधेश प्रदेशको गरी १२ वटा जिल्लाको उजुरी लिएर अनुसन्धान गर्ने गरेको छ। आयोगले बागमती प्रदेशको मकवानपुर, चितवन, दोलखा, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, रसुवा, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकका साथै मधेश प्रदेशका बारा,पर्सा र रौतहटलाई पनि हेर्ने गरेको छ।

कार्यालयमा सबैभन्दा धेरै बाराका स्थानीय तहविरुद्ध तीनसय ४० वटा उजुरी परेको सापकोटाले बताए। सबैभन्दा कम सिन्धुपाल्चोकको स्थानीय तहविरुद्ध दुईवटा उजुरीमात्र परेको छ। त्यस्तैगरी रौतहटको स्थानीय तहविरुद्ध तीनसय १७ वटा उजुरी परेका छन्। मकवानपुरको स्थानीय तहविरुद्ध दुईसय ६९, पर्साको दुईसय ४१, चितवनको एकसय ४८, दोलखाको १८, धादिङको १७, काभ्रेपलाञ्चोकको १५, रामेछापको १२, रसुवा र नुवाकोटको स्थानीय तहविरुद्ध ३/३ वटा उजुरी परेको जनाइएको छ।

सापकोटाले स्थानीय सरकारविरुद्ध चालू आर्थिक वर्षमा परेको उजुरीमध्ये सातसय ७४ वटा फर्छ्याेट भइसकेका र चारसय २९ वटा उजुरी बाँकी रहेका बताए। उनले फर्छ्याेट भएका उजुरीमध्ये दुईसय १२ वटा सीधै तामेली, ५४ वटा विस्तृत अनुसन्धान, १८ वटा सुझाव सहितको तामेली, एकसय ९० वटा एकीकरण, ७० वटा अन्य महाशाखा अन्तर्गतको आयोगको कार्यालय पठाइएको र दुईसय ३० वटा सम्बन्धित निकायमा पठाइएको जानकारी दिए।

आयोगमा स्थानीय तहले बाटो निर्माण, विद्यालयको भवन निर्माण, उपभोक्ता समितिको गठन, अनुदान वितरण लगायतको विषयमा अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी पर्ने गरेको सापकोटाको भनाई छ। उनका अनुसार अख्तियारमा प्रदेश सरकारविरुद्ध पनि एकसय ८१ वटा उजुरी परेको थियो। जसमध्ये एकसय १४ वटा फर्छ्याेट भइसकेका छन् भने ६७ वटा बाँकी छन्।

त्यस्तै संघीय सरकारविरुद्ध दुईसय ७३ वटा उजुरी परेकोमा एकसय ५८ वटा फर्छ्याेट भएका छन् भने एकसय १५ वटा उजुरी छानविनको क्रममा नै रहेका छन्।

सूचना अधिकारी सापकोटाले दिएको जानकारी अनुसार चालू आवको नौ महिनामा आयोगमा परेको उजुरीमध्ये एक हजार ९६ वटा उजुरी चिठ्ठी पत्रबाट आएका थिए। त्यस्तैगरी इमेलबाट दुईसय १६, टोल फ्रि बाट ३३,पत्रपत्रिका मार्फत २८, फेसबुकबाट ५ र अन्य माध्यमबाट ३ वटा उजुरी परेका थिए।

उनले सात सय २१ उजुरी बेनामीबाट परेको समेत जानकारी दिए।

उजुरी दिने उजुरी कर्तामा पाँचसय ८७ पुरुष, २९ महिला र ४८ संघसंस्था समेत रहेको बताए। अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी पर्ने आरोपीहरुमा ८ सय २५ पुरुष, पाँचसय ३० संघसंस्था र ३० जना महिला रहेका छन्। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.