लाइसेन्स कार्ड सरकारले आफैँ छाप्ने
लाइसेन्स कार्ड सरकारले आफैँ छाप्ने
काठमाडौं : यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि परेका आवेदनमध्ये ९९ प्रतिशतले सवारी ट्रायल दिइसकेको जनाएको छ। बाँकी सवारी ट्रायल यही वैशाख मसान्त सम्ममा सकिने विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार करिब ५ लाख ७० हजार व्यक्ति ट्रायलको प्रतीक्षामा थिए। ट्रायल दिनेहरूलाई विभागले सन् २०२४ को डिसेम्बर सम्मको समय दिएको थियो र नयाँ आवेदन पनि बन्द गरेको थियो। हालसम्म नयाँ आवेदन खुलेको छैन।
फारम भर्नेको चाप बढेपछि २०७८ चैत ११ गते विभागका महानिर्देशक घिमिरेले सबै पुराना प्रतीक्षा सूचीका सेवाग्राहीलाई जेठभित्र सेवा दिने जानकारी दिएका थिए। तर, अब वैशाखभित्रै सबै सकिने उनले बताए।
‘देशभरि हाम्रा २६ यातायात कार्यालय छन्, जसमध्ये अब ३/४ वटा कार्यालयको मात्रै सवारी ट्रायल दिन बाँकी छ, अरु सबैको सकियो, समग्र रुपमा ९९ प्रतिशत ट्रायलको काम सकियो,’ उनले भने।
उनका अनुसार एउटा कार्यालयबाट अहिले दैनिक ८ सय सेवाग्राहीले ट्रायल दिन पाएका छन्। ‘कार्यालयका अनुसार फरक फरक संख्यामा सेवाग्राहीले सेवा पाउँछन्,’ उनले भने, ‘अरु कार्यालयले ८ सयभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई सेवा दिन्छन्।’
जेठबाट फारम भरेको १५ दिनमै ट्रायल दिन पाइने
विभागका प्रवक्ता इश्वरीदत्त पनेरुले आगामी जेठबाट नयाँ आवेदन खुल्ने र नयाँ सेवा प्रदान गर्ने बताए। उनले भने, ‘यी सबै पुराना सेवाग्राहीको काम सकेपछि सम्भवतः जेठ पहिलो साता आवेदन खुल्छ, त्यसपछि लाइसेन्सका लागि फारम भरेको १५ दिनमै ट्रायल दिने व्यवस्था हुन्छ।’ उनका अनुसार अबको अनलाइन व्यवस्था पनि नयाँ हुनेछ।
१ लाख ९० हजार स्मार्ट कार्ड मात्र छाप्न बाँकी
विभागका महानिर्देशक घिमिरेका अनुसार २०२२ सम्मको गरी ७ लाख स्मार्ट साइलेन्स कार्ड छापेर सकिएको छ। ‘अब १ लाख ९० हजार स्मार्ट लाइसेन्स मात्र छाप्न बाँकी छ, अब यसको पनि छिट्टै छपाइ सकिन्छ,’ उनले भने।
फ्रान्सबाट १४ लाख कार्ड प्राप्त भएपछि गत पुस १३ गतेदेखि छाप्न शुरु भएको थियो। उनका अनुसार दैनिक करिब ६ हजारका दरले कार्ड छपाइ भइरहेको छ।
विदेश जानु पर्नेहरूका लागि एक हप्तामा इमर्जेन्सी कार्ड प्रिन्ट गर्ने व्यवस्था भएको पनि उनले बताए।
सरकारले नै कार्ड छाप्ने
विभागसँग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको दीर्घकालीन प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न छलफल गरेको थियो।
‘प्राविधिक समस्याले भनेजस्तो कार्ड छपाइ गर्न नसकिएपछि छाप्नलाई कि निजी कि विभाग आफैँले छाप्ने भन्नेबारे छलफल भएको थियो,’ विभागका महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘अब सरकारले नै यही आवबाट छाप्ने करिब करिब टुंगो लागेको छ।’
अर्को आवबाट विभागले लाइसेन्स ह्यान्ड डेलिभरी (व्यक्तिकै हातमा दिने) व्यवस्था गर्ने योजना पनि ल्याएकाे उनले बताए। योजना कार्यान्वयनमा आए सफ्टवेयर प्रयोग गरेर अहिले दराजलगायत अनलाइनले जसरी सेवा दिइरहेका छन्, त्यसैगरी ह्यान्ड डेलिभरीबाट सेवा दिइने उनको भनाइ छ। ‘यसका लागि चार्ज कति लाग्छ, सोही सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।