सुकुम्बासीलाई नछोएको यो स्थानीय चुनाव
सुकुम्बासीलाई नछोएको यो स्थानीय चुनाव
काठमाडौं : स्थानीय तहको निर्वाचन आउन ५ दिन बाँकी छ। यतिखेर पालिकाका विभिन्न पदमा मनोनयन दिएका उम्मेदवारहरूलाई भोट माग्न भ्याइनभ्याई छ। मिठा अनि ठूला आश्वासनका पोका बोकेर मतदाताहरूको घरदैलोमा पुगिरहेका छन् उम्मेदवार। तर नेपालकै राजधानी शहर काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सुकुम्बासीलाई चुनावले छोएकाे छैन।
उनीहरूलाई चुनाव र मतदान गर्नुभन्दा बढी भोको पेट भर्नकै चिन्तामा पिरोलिइरहनु परेको छ। हरेक वर्ष सरकारी नीतिमा सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन गर्ने एजेण्डा छुटेको हुँदैन। तर उनीहरूको न कहिल्यै व्यवस्थापन भयो न त वर्षातका वेला ओत लाग्ने व्यवस्था नै गरिदियो। उल्टो बेलाबखत बस्ती उठाइदिने चेतावनी राज्यले दिँदा त्योभन्दा ठूलो अपमान अरु केही नभएको उनीहरूलाई अनुभूति हुन्छ।
फेरि पनि दललगायत अनेक उम्मेदवारहरू ‘ललिपप’ देखाउँदै सुकुम्बासी बस्तीमा धाइरहेका छन् मत माग्दै। तर यसअघिका बाचा अहिलेसम्म पूरा नभएपछि अहिले चुनावको चर्चाको परै जाओस् सुन्न पनि चाहँदैनन् बस्तीका बासिन्दा।
आइतबार बिहान कोटेश्वरस्थित मनोहरा खोला किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा थाहाखबरकर्मी पुग्दा कोही खाना खाएका भाँडा माझिरहेका थिए त कोही ठेलागाडा निकाल्ने तरखरमा थिए। पसलको काममा व्यस्त थिइन निरु शेर्पा। उनी त्यही बस्तीमा सानो पसल चलाउँछिन्।
७ वर्षदेखि त्यही खोलाको बाढीसँग जुध्दै बसिरहेकी छिन् उनी। ‘खै बाहिर चुनावको प्रचार भएको देखेँ, हामीलाई लाग्दैन चुनाव पनि। कसरी काम गरेर एक छाक खाउँ एकमात्र चिन्ता त्यही छ,’ उनले भनिन्। बस्तीलाई सहयोग गर्ने नेता नभएको र त्यही कारण मतदाता कार्ड पनि आफूले नबनाएको उनले सुनाइन्।
‘मेरो नभए पनि अरुको नाम त भोटर लिष्टमा छ नि तर भए पनि उनीहरू समेत यसपल्ट कसैलाई पनि भोट दिने पक्षमा छैनन्,’ मुसुक्क हाँस्दै उनले भनिन्। त्यहीँका अर्का देवराज गुरुङले ०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको वेला तत्कालीन उम्मेदवारले दिएको आश्वासन सम्झिए।
‘मलाई भोट दिएर जिताउनुस्, लालपुर्जा हातमै दिन्छौँ, खानेपानी दिन्छु, ढल निकास गर्छु भनेका थिए, तर,केही भएन। त्यसपछि हालसम्म कोही नेता आएका पनि छैनन्,’ उनले त्यस वेलाको माहोल सम्झिँदै भने।
गुरुङका अनुसार त्यस किनारमा झण्डै ८० घरधुरी छन्। ४ सय हाराहारीमा जनसंख्या बस्छ त्यहाँ। त्यसैले यस वर्षको चुनावमा पनि चुनावमा उठेका उम्मेदवारहरूको आँखा त्यहाँ परेको छ। ‘मैले चाहीँ यहीँ आएर भोट मागेको देखेको छैन, तर बाहिर भने भोट दिनु है भनेर भनेका छन् रे, अब त न भोट दिन्छौँ,न छिर्न नै, भो अब कोही यहाँ नछिर्नू,’ उनले आक्रोश पोखे।
निर्वाचन गर्नुको कुनै अर्थ नभएको पनि उनले बताए। ‘जनताले नेता होस् या जनप्रतिनिधिलाई जितायो, पदमा पुगेपछि हामीलाई कसैले चिन्दैनन्, हाम्रो समस्या समाधान गर्दैनन् भने वैशाख ३० गते चुनाव गर्नुको के अर्थ?,’ उनले प्रश्न गरे।
झूटा आश्वासन कहिलेसम्म?
थापाथलीको बागमती किनारामा पनि सुकुम्बासी बस्ती छ। चुनावी चहलपहल बुझ्न हामी त्यहाँ पनि पुग्यौँ। त्यहाँकी पूर्णमाया राईका अनुसार हिजो (शनिबार)सम्म विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि भोट माग्न बस्ती छिरेका थिए।
तर उनीहरूलाई हेर्नसमेत मन मराउँदैनन् किनाराका बासिन्दाहरू। ‘यहाँ आउँदै लालपुर्जा दिन्छौँ, घर व्यवस्थित बनाइदिन्छौँ भन्दै गफ हान्छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर,अब त्यस्ता गफ सुन्न पनि चाहन्नौँँ, यस्ता झूटा आश्वासन लिएर नआएको राम्रो।’ उनका अनुसार त्यहाँ २ सयभन्दा बढी घर संख्या छ।
यस पटकको चुनावमा त्यस बस्तीका बासिन्दाहरू कसैलाई पनि भोट दिने पक्षमा नदेखिएको रञ्जितदेवी शाहले बताइन्। ‘राम्रो काम गरेको भए पो भोट दिनु, खै अहिलेसम्म केही सहयोग पाएका छैनौँ, किन भोट दिनु?,’ उनले प्रतिप्रश्न गरिन्।
सुकुम्बासीलाई सहयोग गरेको भए नेता होस् या जनप्रतिनिधिलाई ज्यानको बलिदानसमेत दिने उनले बताइन्। ‘हामीलाई सहयोग गर्नेलाई ज्यान पनि दिन्छौँ, उल्टै अपमान गर्नेलाई फर्केर हेर्दैनौँ पनि, कहिलेसम्म झूटा आश्वासन दिन्छन्, हेर्दै जान्छौँ‚’ उनले भनिन्।
राज्यले हेर्दैन, बरु विदेशीले गर्छन् सहयोग
देवराज कोटेश्वरस्थित मनोहरा खोला किनारमा बस्दै आएको १८ वर्ष भयो। यो अवधिमा उनले अनेक हन्डर खाएका छन्। अब फेरि वर्षातको समय शुरु हुँदै छ, त्यसैले सतर्क रहनुपर्ने बाध्यता छ। ‘हामी मिलेर बल्ल खोला वारपार गर्नलाई एउटा पुल बनाएका थियौँ,अस्ति परेको ठूलो पानीले त्यो पनि बगायो, अहिले त खोला तर्ने पुल पनि छैन,’ उनले भने।
उनका अनुसार वर्षातको समयमा झनै खोलाको बाढी बस्तीतिर छिर्छ। रातभरि अनिँदो बस्नुपर्छ। तर यस्तो वेलामा पनि राज्यबाट केही सहयोग नपाएको उनी गुनासो पोख्छन्। ‘बरु निजी संस्था र विदेशीले सहयोग गर्छन्, हाम्रो सरकारले एक पटक आएर ओहो यस्तो पो भएछ है भनेर पनि भन्दैन,’ उनले भने।
उनका अनुसार त्यस बस्तीमा निजी संस्थाहरूले शौचालय बनाइदिएका छन् भने विदेशीले खानेपानीको व्यवस्था गरिदिएका छन्। ‘हामी पनि नेपाली हौँ, यहाँ भूकम्प, बाढीपहिरोपीडित सबै मिश्रित छौँ,’ निरास मुद्रामा उनी भन्छन्, ‘तर राज्यले हामीलाई नेपाली भनेर गन्दैन, बरु बस्तीमा डोजर लगाइदिन्छौँ भन्छन्।’
थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीका रञ्जिताले पनि निजी संस्थाले खानेपानीको प्रवन्ध गरिदिएको जानकारी दिइन्।
‘कहिले शहरी विकासमन्त्री त कहिले को-को नेताहरू आउँछन्, माग भने केही पूरा गर्दैनन्, बरु निजी संस्था र विदेशीहरूले मद्दत गर्छन्, राज्यले त केही गर्दैन, भोट पनि किन दिनु?,’ उनले भनिन्। सरकारले ०६८/६९ सालदेखि नै नदी तथा खोला किनारबाट सुकुम्बासी हटाएर व्यवस्थित पार्ने योजना ल्याए पनि हालसम्म व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।