सूचना नै शक्ति हो। यसर्थ, सूचनाको अधिकार नागरिकको सर्वश्रेष्ठ र पहिलो अधिकार हो। यसले प्रशासनिक सेवाको समान वितरणमा पक्षपात हुन्छ कि भनी ‘वाचडग’को काम गर्छ। संविधानमा व्यवस्था गरिएको समानताको हकको प्रचलनमा यो अधिकारलाई अचुक मानिन्छ।
सूचनाको अधिकारले सार्वजनिक पदमा बसेकालाई अधिकारको दुरुपयोग गर्न दिँदैन। जसकारण यसले भ्रष्टाचार रोक्छ। साथै, बहुदलीय व्यवस्थामा सत्तामा पुग्ने दलले राष्ट्रिय ढुकुटीलाई दलीय स्वार्थमा परिचालन गर्छन् कि भनी खबरदारी पनि गर्छ।
सूचनाको हकले सार्वजनिक पदमा रहेकाले आफूलाई प्राप्त स्वविवेकी अधिकारको जथाभावी प्रयोग गर्छन् कि भनी निगरानीसमेत गर्छ। यस अतिरिक्त, नेपाल सरकारलाई खुल्ला सरकार साझेदारीको अवधारणामा जान उत्प्रेरित गर्छ। साथै सरकारलाई सेवाको बजारीकरण गर्न सन्देश दिन्छ। यसरी सरकार र जनता दुवैलाई सशक्तीकरण गर्ने तागत सूचनाको अधिकारमा रहेको छ।
सूचनाको अधिकारले गोपनीयताको पद्धतिमा कमी गर्न मार्गनिर्देश गर्छ। यसर्थ, सूचनाको हकको अभ्यास घरपरिवारबाटै शुरु हुन्छ। तर नेपालमा विद्यमान करिब ४ सयवटा कानूनमध्ये झण्डै १ सयवटा कानून सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनको भावनासँग बाझिएका छन्, तिनको पुनर्लेखन हुनुपर्छ।
सन् १७६६ मा पहिलोपटक स्वीडेनमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानून जारी भएको हो। त्यसपछि सन् १९५१ मा फिनल्याण्डमा, सन् १९६६ मा अमेरिकामा र सन् १९७० मा डेनमार्क र नर्वेमा यो कानून जारी भयो। हाल विश्वका करिब १ सय ३० ओटाभन्दा बढी मुलुकमा यो कानून जारी भएको छ। नेपालमा सन् २००७ मा यो कानून जारी भएको हो।
दक्षिण एशियामा, पाकिस्तानको पञ्जाब र केही प्रान्तमा सन् २००२ मा सूचनाको हकसम्बन्धी कानून जारी भएको थियो। तत्पश्चात सन् २००५ मा भारतमा, सन् २००९ मा बंगलादेशमा, सन् २०१४ मा अफगानिस्तान र माल्दिभ्समा तथा सन् २०१६ मा श्रीलंकामा यो कानून जारी भएको हो। यस क्षेत्रमा भूटानमा यो कानून जारी हुन बाँकी छ।
नेपालमा जनआन्दोलन १ को सफलतापछि निर्मित नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ मा सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा नागरिकको हक पहिलो पटक स्थापित गरियो। त्यसपछि जनआन्दोलन-२ को सफलतापछि निर्मित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने हकको प्रबन्ध गरियो। वर्तमान संविधानमा पनि यसै अधिकारलाई निरन्तरता दिइएको छ।
वर्तमान नेपालको संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। तीमध्ये एउटा सूचनाको हक पनि हो। यो हक राज्यले निगाहाले दिएको होइन, नागरिकको नैसर्गिक हक हो। विश्वव्यापी तवरमै सूचनाको हकलाई अन्य हकभन्दा ‘अग्र हक’ मानिन्छ। यो हकले आम नागरिकमा सार्वभौमिकता रहेको प्रष्ट सन्देश दिन्छ। विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्रको दफा १९ मा यो अधिकार उल्लेख गरिएको छ।
यही सूचनाको हकले नागरिकलाई मुलुकको मालिकको श्रेणीमा पुर्याएको छ। जसका कारण जनताले सरकारलाई उत्तरदायी तुल्याउन सकेका छन्। यो हकले सरकारलाई सूचना प्रवाह गरी लोकप्रिय सरकार भनी चिनाउन उत्प्रेरित गरेको छ। यथार्थमा सरकारले जनतासँग सुमधुर सम्बन्ध निर्माण गर्ने आधार नै सूचनाको हक हो। सामान्यतः यसमा माग पक्ष, आपूर्ति पक्ष र नियामक निकाय गरी तीनवटा पक्ष देखा पर्दछन्।
नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५ जारी भएका छन्। यो कानूनअनुसार नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न २०६५ साल वैशाख २२ गते स्वतन्त्र आयोगका रुपमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन गरिएको छ। यो आयोगले सार्वजनिक निकायहरूलाई सूचना दिन बाध्य पार्दछ। साथै, अटेरी गर्नेलाई दण्डित पनि गर्छ। सूचनाको हकको तागत नै यही हो।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुने बाध्यात्मक अवस्था श्रृजना गरेको छ। साथै, प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। जसअनुरूप नेपाली नागरिकले सूचना अधिकारीसमक्ष सूचना माग्ने र पाउने कानूनी प्रत्याभूति छ। यही तागतको भरमा आम नेपाली जनता सुसूचित हुँदै गएका छन्।
आम नागरिकले सूचना अधिकारीसँग मागेको सूचना नपाएमा कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी गर्छन्। यसबाट पनि सूचना नपाएमा आम नागरिकले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरी सूचना हासिल हुने कानूनी प्रत्याभूति गरिएको छ। यो सूचनाको हकको अर्को तागत हो।
आम नागरिकले सूचना नमागे पनि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा ३/३ महिनामा सबै सार्वजनिक निकायले स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
लोकतन्त्रको प्राण वायुका रूपमा रहेको सूचनाको हकले मुलुकका मालिकरूपी जनताले जुनसुकै निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको र आफ्नो सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने कुरामा कुनै द्विविधा नरहेको अवस्था सिर्जना गरेको छ।
नागरिकले माग गरेको सूचना पाउँदा सरकार पारदर्शी र उत्तरदायी ठहरिन्छ भने राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना दिनु भनी महत्त्वपूर्ण विषयमा आदेश जारी गर्दा आम जनतामा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको महशुस हुनुका साथै सरकारलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हिँडाउन मद्दत पुग्छ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट आम विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका हेर्न दिनू तथा लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, नेपाल बैंक लिमिटेड, पुरातत्त्व विभाग लगायत सार्वजनिक निकाय/संस्थाबाट सञ्चालित प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सम्मिलित उम्मेदवारहरूको प्राप्ताङ्क उपलब्ध गराउनू भन्ने आदेश जारी भएको छ। यसबाट पनि सूचनाको हकको तागत प्रमाणित भएको छ।
यसैगरी, अपर कर्णालीको पिडिए सम्झौता र पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाको विधान उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट आदेश जारी भएको छ। साथै, नेपाल र चीनबीचको हवाई सम्झौताको प्रति उपलब्ध गराउन पनि आदेश जारी भएको छ।
यसबाट द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धी सम्झौतामा नेपाली जनताको सूचनाको हकको पहुँच पुगेको छ। यसले पनि नागरिकको सूचनाको हकको विशेष तागत प्रदर्शन भएको छ।
यस अतिरिक्त, मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोगबाट आदेश जारी भएको छ। यसले सूचना लुकाउन नपाइने खबरदारी सरकारलाई गरेको छ र जनतालाई आवश्यक सूचना माग्न र पाउन उत्प्रेरित गरेको छ।
सूचनाको हकको तागतअनुसार हाल आयोगले संघीय र प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय र सबै स्थानीय तह तथा महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक निकायहरूलाई सूचना अधिकारी तोक्न, नियमित रुपमा स्वतः सूचना प्रकाशन गर्न र सूचना माग र प्रवाहको अभिलेख दुरुस्त राख्न आदेश जारी गरेको छ। यसरी सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रहरूसमेत नागरिकको सूचनाको हकको दायरामा रहन बाध्य भएका छन्।
सूचनाको हकले आम नागरिकलाई आधारभूत सेवाका सबै जानकारी पाउने हक प्रदान गरेको छ। यो हकबाट सूचना पाउने र दिने दुवै लाभान्वित हुने कुरा प्रमाणित भइसकेको सबैसामु घामजत्तिकै छर्लंग छ।
यसरी छोटो अवधिमै सूचनाको हकका क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिएको छ। तथापि, सूचनाको हकको वर्गीकरण नहुँदा अझै पनि अन्योल यथावत् छ। तर पछिल्ला दिनमा यसबारे सरकार क्रियाशील भएको देखिएको छ। आयोगमा परेका प्रायः सबै मुद्दा पनि फर्छ्यौट भएका छन्।
भविष्यमा सबै प्रदेशमा प्रादेशिक सूचना आयोग गठन हुनुपर्छ। यसैगरी सबै पालिकामा अम्बुड्स्म्यान खडा हुनुपर्छ। कुनै पनि सार्वजनिक निकायले सूचना दिन अनकनाउनु पर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई सबलीकरण गर्नुपर्छ।
सूचनाको हकका अभियन्ता, प्रेस, सामाजिक सञ्जाल लगायतलाई सूचना माग्न र पाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। आम जनता पनि आफ्नो अधिकारप्रति सजग भई सूचनाको हकको तागत प्रयोग गर्न पछि पर्नु हुँदैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।