हेटौंडा : गत कात्तिक ११ गते मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा बागमती प्रदेश सरकार गठन भयो। सरकार गठन भएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो।
मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशको १ सय १९ वटै स्थानीय तहको अल्पसंख्यक, दलित, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायको १/१ जना गरि प्रत्येक वर्ष १ सय १९ जनालाई निःशुल्क रुपमा प्राविधिक शिक्षा पढाउने निर्णय गरेको थियो। आर्थिक अभावकै कारण पढ्न नपाएका प्रत्येक स्थानीय तहको लक्षित समूहको १ जनालाई वर्षेनी प्रदेश सरकारले प्राविधिक शिक्षा पढाउने निर्णय गरेको हो।
त्यसैगरि सामुदायिक विद्यालयमा पढेका प्रदेशका सबै छोरीलाई स्तानकोत्तरसम्म प्रदेश सरकारले नै पढाउने निर्णयसमेत गरेको थियो। जुन निर्णय ६ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अन्योलमा नै रहेको छ। सरकार गठन भएलगत्तै बिना अध्ययन लोकप्रियताको लागि गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई नै कठिनाइ भइरहेको छ।
बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिव श्रीकृष्ण नेपालका अनुसार सरकारले सामुदायिक विद्यालयबाट १२ पास गरि सामुदायिक क्याम्पसमा नै भर्ना भएका सबै छोरीलाई स्नातकोत्तरसम्म पढाउने निर्णय गरेको थियो। तर निर्णय भएको ६ महिना भइसक्दा पनि सामुदायिक विद्यालयबाट १२ पास गरि स्नातक पढिरहेका छोरी कति छन् भन्ने तथ्यांक नै सरकारले संकलन गर्न सकेको छैन।
यसले गर्दा प्रदेश सरकारले कति छात्रालाई पढाउनुपर्ने हो भन्ने कुरा नै मन्त्रालयको लागि अन्योलको विषय बनेको छ। मन्त्रालयका सचिव नेपाल प्रदेशका सबै छोरीलाई पढाउने भनिए पनि सरकारसँग बजेट नै धेरै नभएकाले सम्भव नहुने बताउँछन्।
उनले सरकारसँग पर्याप्त बजेट नभएको भन्दै प्राथमिकीकरण गरेर सीमित छात्रालाई मात्रै छात्रवृत्ति दिन सक्ने बताए। ‘अहिले सरकारले पढाउनुपर्ने छात्राहरुको लगत संकलन गर्ने काम भइरहेको छ। लगत संकलन गरिसकेपछि आउने तथ्यांकको आधारमा सबैलाई पढाउने हो कि प्राथमिकीकरण गरेर छात्रवृत्ति दिने हो भन्ने टुंगो लाग्छ’, उनले भने।
सचिव नेपालले प्रदेशभरिका सामुदायिक क्याम्पसले सामुदायिक विद्यालयबाट १२ पास गरि आफ्नो क्याम्पसमा भर्ना भएका छात्राहरुको तथ्यांक पठाएको आधारमा छात्रवृत्ति वितरण गरिने बताए। उनले हाल सामुदायिक क्याम्पसहरुबाट तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको बताए।
‘हामीसँग बजेट एकदमै न्यून छ। प्रदेशभरिका सबै छोरीहरुलाई पढाउन त सम्भव नहोला। तथ्यांक आइसकेपछि प्राथमिकीकरण गरेर छात्रवृत्ति दिन्छौं’, उनले थपे।
उनको अनुसार सरकारले तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइसकेपछि सरकारले स्नातक तहको पहिलो वर्षको लागि १० हजार र स्नातकोत्तर पहिलो वर्षको लागि १५ हजार रुपैयाँ छात्रवृत्ति दिने गरि तयारी गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले प्राविधिक शिक्षा र छोरीहरूलाई स्नाकोत्तरसम्म पढाउन शैक्षिक छात्रवृत्ति निर्देशिका पनि जारी गरिसकेको उनको भनाइ छ।
यस्तैगरि प्राविधिक शिक्षा पढाउने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा गएको छैन। आर्थिक अभावका कारण प्राविधिक विषय पढ्न नसकेका प्रदेशको सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ वा सो सरहमा अध्ययनरत दलित, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जातिका छात्रछात्रालाई प्रदेश सरकारले पढाउने भने पनि अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। प्रदेश सरकारले त्यस्ता छात्रछात्रालाई कृषि, भेटेरिनरी, सर्भेयर, सिभिल इन्जिनियरिङ र वन विज्ञान विषयको ३ वर्षको अध्ययन निःशुल्क गराएर रोजगारी पनि दिने बताएको थियो।
१ सय १९ वटा स्थानीय तहबाट १/१ जना यस्ता छात्रछात्रालाई प्रत्येक वर्ष प्राविधिक विषय पढाएर उनीहरू जुन स्थानीय तहका हुन्, त्यही स्थानीय तहमा स्वरोजगार पनि बनाउने निर्णयमा उल्लेख थियो। तर मन्त्रालयका सचिव नेपालले हालसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको भएपनि प्रदेशको स्थानीय तहहरूसँग नाम भने मागिसकेको बताए।
‘हामीले स्थानीय तहहरूलाई हाम्रो लक्षित समूहको छात्रछात्राको नाम पठाउनु भनेका छौं। उताबाट सिफारिश भएर आएका विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूले पढ्न चाहेको प्राविधिक शिक्षा सरकारले पढाउँछ‚’ सचिव नेपालले भने।
चालू आवमा प्रदेश सरकारसँग यी दुवै विषयको लागि १ करोड २५ लाख रूपैयाँ मात्रै रहेको छ। जसमध्येबाट प्रदेशको सबै स्थानीय तहको १ सय १९ जनालाई प्राविधिक विषयमा पढाउन पहिलो वर्षमा मात्रै करिब ७५ लाख रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको सचिव नेपालले बताए।
प्राविधितर्फ नै ७५ लाख खर्च भएमा बाँकी रहेको ५० लाख रूपैयाँमा प्रदेशभरिका छात्राहरूलाई निःशुल्क पढाउन सम्भव नहुने उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।