स्थानीय पाठ्यक्रम : सरकारी विद्यालयमा भयो लागू, किन भएन निजीमा ?

काठमाडौं : देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले पछिल्लो समय बनाएको स्थानीय पाठ्यक्रम (सामुदायिक) सरकारी विद्यालयमा पठनपाठन भइरहेको छ। सरकारले नै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ ले आधारभूत तहको कक्षा १ देखि ८ सम्म एक विषय स्थानीय पाठ्यक्रमको पठनपाठन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

यस व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले स्थानीय जनसमुदायको आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रममा तथा पाठ्यसामग्री विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ। 

यसका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ‘स्थानीय पाठ्यक्रममा विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ (मातृभाषासहित)’ विकास गरी स्थानीय तहको सहजीकरणका लागि सार्वजनिक गरेको छ। यसले स्थानीय पाठ्यक्रममा विकासका सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नेछ। यो मार्गदर्शन केन्द्रको वेबसाइटबाट उपलब्ध हुनेछ।

तर स्थानीय पाठ्यक्रम अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा लागू भएपनि निजी विद्यालयको हकमा भने केहीले मात्र लागू गरेको पाइन्छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर लागू पनि गरेको छ। महानगरपालिकाका शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले ०७७ सालबाटै पाठ्यक्रम लागू गरेको जानकारी दिए।

‘हामीले पाठ्यक्रम तयार पारेर पनि सामुदायिक विद्यालयहरूमा वितरण गरेर पढाइ भइरहेको छ, निजीको हकमा भने हामीले पुस्तक उपलब्ध गराएका छौँ, तर केहीले मात्रै पढाउने गरेका छन्,’ उनले भने।

जनशक्ति नभएको भन्दै निजी विद्यालयले भने नपढाउने गरेको जानकारी उनले दिए। ‘महानगरपालिकाको रहनसहन, भाषा, संस्कृतिबारे पढ्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘तर निजीमा जनशक्ति नभएर नपढाएको भन्छन्, हामीले तालिम भने दिइरहेका छौं।’

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले भने निजी र सामुदायिक दुवैमा स्थानीय पाठ्यक्रम अध्यापन भइरहेको जनाएको छ। नगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाका प्रमुख टेकेन्द्र ढकालले भने, ‘०७६ सालबाट नै हाम्रो नगरपालिका भित्रका सबै विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम पढाइ भइरहेको छ।’ उनका अनुसार नगरपालिकाभित्र १७ वटा सामुदायिकसहित १ सय ३० विद्यालय छन्।

के हो स्थानीय पाठ्यक्रम ?

स्थानीय पाठ्यक्रम विद्यार्थीहरुले आफ्नै भाषा, संस्कार, संस्कृति, आफू वरपर रहेका सम्पदा एवं वातावरणका बारेमा सिक्ने अवसर पाउनुका साथै सिक्न प्रोत्साहन मिलोस् भनेर स्थानीय तहबाट पाठ्यक्रम विकास गरिन्छ। 

केन्द्रबाट तय हुने पाठ्यक्रमले स्थानीय संस्कृति, जनजीवन, भूगोललगायतका पक्षलाई समेट्न सक्दैन भन्ने मान्यताका आधारमा स्थानीय पाठ्यक्रमको अवधारणा आएको हो। यसबाट विद्यार्थीहरुले धेरै ज्ञान सिक्ने अवसर पाउँछन्।

शिक्षाविद् भन्छन् : निजीमा पनि स्थानीय पाठ्यक्रम आवश्यक

अहिले सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन भइरहेको स्थानीय पाठ्यक्रम निजी विद्यालयमा पनि पढाउनुपर्ने शिक्षाविद्हरुको जोड छ। शिक्षाविद् प्राडा विनयकुमार कुसियत भन्छन्, ‘स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको स्थानीय वा हामीमा भएको ज्ञान, परम्परा, कला संस्कृतिलाई संस्कार, सीपलाई जोगाउँदै लाने हो, संसारको जहाँ पनि आफ्नो पहिचान जोगाउन यो पाठ्यक्रमको भूमिका हुन्छ।’

उनका अनुसार शिक्षा ऐनहरुमा निजीमा पनि स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउनुपर्ने उल्लेख छ। तर निजीले मानेका छैनन्। ‘यो पाठ्याक्रमको ठूलो महत्व छ, त्यसैले अब निजी विद्यालयले पनि पढाउन पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

‘भाषा हटाएर कला, संस्कृति समावेश गरियोस्’

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) का केन्द्रीय अध्यक्ष डिके ढुंगाना निजी विद्यालयमा पनि स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउन आवश्यक रहेको र यसका लागि भाषा भने हटाउनुपर्ने माग गर्छन्।

उनले भने, ‘पाठ्यक्रम पालिकापिच्छे फरक–फरक छ, ललितपुर महानगरपालिकाले अब हामीकहाँ लागू गर्ने तयारी गरेको छ, स्कुलले पनि आफ्नै हिसाबले पढाएको छ, केही ठाउँमा पढाइ भएको छ भने देशभरका सबै विद्यालयले पढाएका छैनन्।’

उनका अनुसार कतिपय पालिका भाषा, संस्कृति‚ परम्परा बचाउन लागि परेका छन्। तर, केही स्थानीय तहबाट त्यस्तो सहयोग मिलेको छैन। ‘विद्यालयमा फरक–फरक भाषाका विद्यार्थीहरु पढ्न आउँछन्, त्यसैले सबै स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रममा कला, संस्कृति, पर्यटन, परम्परा लगायत विषयवस्तु समावेश गरियोस् तर भाषा नसमेटियोस् भन्ने माग छ, यसो गर्दा सबै विद्यार्थीहरुलाई सहज हुन्छ, हामीले पनि पढाइहाल्छौँ,’ उनले भने। 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार सरकारी र निजी गरी हाल देशभर ३५ हजारभन्दा बढी विद्यालय छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा विभागका प्रमुख सुवेदीले पाठ्यक्रम अध्ययपन गराउन महानगरबाट आवश्यक सहयोगका लागि पहल गर्ने बताए। यो पाठ्यक्रम निजीमा पनि पढाउन नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेपछि छलफल गर्ने र आवश्यक सहयोग गरेर भएपनि पढाउने व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ छ।