अख्तियारको नजरमा दोषी, निर्वाचन आयोगबाट उन्मुक्ति

|

काठमाडौं : स्थानीय तहको निर्वाचनमा भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका भएका छन्। नुवाकोटको सदरमुकामसमेत रहेको विदुर नगरपालिका वडा नम्बर ९ का नवनिर्वाचित वडाध्यक्ष हरिराम भण्डारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलिरहेको छ।

कानूनअनुसार स्वतः निलम्बनमा पर्नुपर्नेमा उनले नियमित काम गरिरहेका छन्। सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिमाथि मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। भण्डारीमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको छ।

भण्डारीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा विसं २०७६ भदौ २० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तर उनले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा जितेपछि गत सोमबार जेठ ९ गते शपथ ग्रहणपछि पद सम्हालेका छन्।

भण्डारीको शपथ ग्रहणको विषयमा विदुर नगरपालिकाले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसँग पनि छलफल गरेको थियो। चुनाव जितिसकेपछि उनको शपथ ग्रहण गराउने/नगराउने विषयमा नगरपालिकाले आयोगसँग सोधेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनप्रसाद मरासिनीले बताए। उनका अनुसार आयोगले अहिले शपथ गराइदिने र सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी गराइदिने भनेको थियो।

‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भ्रष्टाचार ऐनअनुसार स्वतः निलम्बन हुने कुरा उहाँलाई जानकारी गराउने भन्नुभयो‚’ मरासिनीले भने, ‘हामीले त्यहीअनुसार उहाँलाई शपथ ग्रहण गरेकै दिन उहाँलाई भोलिदेखि काम गर्न मिल्दैन। पद बहाली गर्न मिल्दैन भन्यौं।’

आफूले काम गर्न नपाउने र पदबहाली समेत गर्न नपाउने जानकारी हुँदाहुँदै पनि भण्डारीले अटेरी गर्दै वडामा पुगेर जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। स्थानीय तह सदस्य पदको चुनावी प्रक्रिया क्रममा उनीविरुद्ध अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलिरहेको उजुरीसहितको जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय नुवाकोटमा परेको थियो।

उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक भएपछि उजुरी परेको नुवाकोटका मुख्य निर्वाचन अधिकृत उमेशप्रसाद लुइटेलले जानकारी दिए। ‘नामावली प्रकाशित भएपछि एक जना मतदाताले उहाँको मुद्दा चलिरहेको हुनाले मतदाता नामावलीमा समावेश नगरीपाऊँ भन्नुभयो’, उनले भने, ‘अब त्यसमा थप पर्याप्त प्रमाण पुगेन। उहाँकै हो/होइन यकिन पनि नभएकाले हामीले उहाँको नाम प्रकाशित गर्‍यौं।’

भण्डारीविरुद्ध परेको उजुरीमा उनको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउन माग गरिएको र मुद्दाको बारेमा जानकारी गराइएको थियो। तर उनी विरुद्धको उजुरीमा आरोप पुष्टी हुने कागजी प्रमाण पर्याप्त नभएपछि निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको लुइटेलले स्पष्ट पारे। उनले थपे, ‘उहाँ एउटा मतदाता निर्वाचित हुनुभयो । निर्वाचित भएपछि हामीले प्रमाणपत्र दियौँ। शपथ ग्रहण गर्नुभयो।’

जिल्ला न्यायाधीशसमेत रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत लुइटेलले मतदाता भएको आधारमा भण्डारीको शपथ रोक्न मिल्ने नदेखिएको भन्दै अरु केही कानूनी समस्या भए/आयो भने विचार गर्ने ठाउँ रहने जानकारी गराए। तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन लगायतका मुद्दा चलेका वा सजाय पाएका व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएसम्म उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको छ।

अख्तियारले सजाय पाएको मानेको व्यक्ति नै चुनाव लडेर निर्वाचित भएपछि आयोगले निर्वाह गरेको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ। तर नवनिर्वाचित वडाध्यक्ष भण्डारीले भने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट उम्मेदवारी दिन योग्य मानिएकाले नै आफू जनप्रतिनिधि बनेको दाबी गरेका छन्।

उनले थपे, ‘निर्वाचन आयुक्तले उम्मेदवारी दाबी विरोधमा जाँदाखेरी चुनाव लड्न मिल्ने, शपथ ग्रहण पनि गर्न मिल्ने, काम गर्न मिल्ने भनेरै दिएको हो।’ गत स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ मा पनि भण्डारी विदुर नगरपालिका ९ नम्बर वडा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर पराजित भएका थिए।

आयोगलाई झुक्याएका भण्डारीले अर्को कानून तोडिएको आरोप

गत सोमबार अर्थात् जेठ ९ गते पदबहाली गरेका नवनिर्वाचित वडाध्यक्ष भण्डारीमाथि पुनः कानूनी व्यवस्थाको बेवास्ता गर्दै कार्यवाहक वडाध्यक्ष तोकेको आरोप छ। उनले कानून मिचेर २ दिन अघिमात्रै (गत शुक्रबार) वडा सदस्य राजकुमार श्रेष्ठलाई कार्यवाहक अध्यक्ष दिएको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनप्रसाद मरासिनीले जानकारी दिए।

‘स्वतः निलम्बनमा परेको व्यक्तिले कार्यवाहक दिन मिल्दैन। दिए पनि कार्यवाहक तोक्ने भनेको नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरेर दिने हो’, उनले भने, ‘उहाँले कानून हातमा लिएर आफैंले सबैभन्दा कान्छो सदस्यलाई तोक्नुभएको रहेछ।’ कार्यवाहक तोक्नुपर्ने अवस्था आएमा ४ जना सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यलाई कार्यवाहक तोकिने कानूनमा नै स्पष्ट लेखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मरासिनीले बताए। 

तर वडा अध्यक्ष भण्डारीले भने आफू निलम्बनमा नपरेको दाबी गरेका छन्। उनले आफूलाई आधिकारिक पत्र नआउँदासम्म आफू नै वडा अध्यक्ष भएको स्पष्ट पारेका छन्। आफू काम विशेषले कार्यालयमा नहुँदा मात्रैको लागि कार्यवाहक तोकेको उनले बताए।

गत शुक्रबार कनिष्ठ वडा सदस्यलाई कार्यवाहक तोकेको उनले आज सोमबार भने आफैं कार्यालय पुगेर जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। ‘मलाई आधिकारिक पत्र नआएसम्म म जिम्मेवारीमा बसेर काम गर्छु‚’ उनले भने, ‘अस्ति शुक्रबार काम विशेषले म बाहिर भएकाले म कार्यालयमा नहुँदाको अवस्थामा भनेर कार्यवाहक तोकेको हुँ। आज म कार्यालयमै छु। काम गर्दैछु।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११६ को उपदफा १ मा वडा अध्यक्षको पद कुनै कारणले रिक्त भएको अवस्थाबारे व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार वडा समितिका सदस्यहरूले आफूहरू मध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक वडाध्यक्ष भई काम गर्नेछ भने कुनै वडाको निर्वाचन नभएसम्मका लागि कार्यपालिकाले कुनै कर्मचारीलाई वडाध्यक्षको काम गर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। 

के थियो भण्डारीमाथिको मुद्दा?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हरिराम भण्डारीसहित ३ जनाविरुद्ध विसं २०७६ भाद्र ५ गते विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-९ स्थित श्री सुलक्षणा माविका तत्कालीन प्रधानाध्यापक भण्डारी स्थायी रुपमा शिक्षक भइ अध्यापन गर्दा ३ वर्षे बेतलबी बिदा लिई वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया गएका थिए। उनले सेवानिवृत्त हुने समयमा सो अवधिसमेत गणना गरेको र आफू सोही विद्यालयको प्रधानाध्यापक (प्रअ) हुँदा सबै कागजात नष्ट गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।

सोही उजुरीको अनुसन्धानका क्रममा स्थायी शिक्षक तथा तत्कालीन प्रअ भण्डारीले राजीनामा दिएपछि उनलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि सोही विद्यालयका निमित्त प्रअ केशवबहादुर बस्नेतले तयार गरी विद्यालय निरीक्षक कुमारप्रसाद तिमल्सिनाको सिफारिशमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले बेहोरा प्रमाणित गरेको खुलेको थियो।

सोही आधारमा विद्यालय शिक्षक किताबखानाबाट उनले शिक्षक सेवानिवृत्त सेवा सुविधा देखिन आएको अख्तियारको तत्कालीन प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। भण्डारीविरुद्ध सरकारलाई गैरकानूनी हानी पुर्‍याउने कार्य गरेको भन्दै अख्तियारले २३ हजार ९ सय ९९ रूपैयाँको बिगो असुलउपर सहितको सजाय माग गरेको थियो।

सोही मुद्दामा स्थायी शिक्षक तथा तत्कालीन निमित्त प्रअ केशवबहादुर बस्नेत र साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालय नुवाकोटका तत्कालीन विद्यालय निरीक्षक कुमारप्रसाद तिमल्सेनाविरुद्ध समेत मुख्य कसूरदार भण्डारी बराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता भएको थियो।

उक्त मुद्दा अहिले विशेष अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए। अख्तियारले प्रतिवादी रहेका भण्डारी निर्वाचित भएकोबारे निर्वाचन आयोगसँग आधिकारिक जानकारी माग्दै पत्र पठाएको छ।

‘निर्वाचित भएको विषयमा आधिकारिक जानकारी मागेका छौं हामीले निर्वाचन आयोगसँग। त्यो जानकारी आएपछि अख्तियारले केही निर्णय गर्छ, त्यो विषयमा‚’ अख्तियारका प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘कस्तो व्यक्ति उम्मेदवार हुन/पाउने नपाउने तथा निर्वाचित हुन/पाउने नपाउने आयोगको कुरा हो तर अख्तियारको दृष्टिकोणमा भने भण्डारी सजाय पाएका व्यक्ति हुन्।’

नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद रिसालले पनि मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दासम्म सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्ति निलम्बन पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको बताउँछन्।

के छ निर्वाचनमा उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था?

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १२ मा उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार कुनै व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन २१ वर्ष उमेर पूरा गरेको नेपालको नागरिक हुनुपर्छ। यसैगरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र कुनै कानूनले अयोग्य नभएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउनेछन्।

सोही ऐनको दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यता स्पष्ट रुपमा निर्धारण गरेको छ। जसअनुसार ऐनको अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिए पनि दफा १२ अनुसारको योग्यता नभएका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाइने छैन।

दफा १३ को बुँदा (ङ) मा स्पष्ट भनेको छ, ‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाइ वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति।’

यसैगरी संगठित अपराधसम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाइ वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा थोरै कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिसमेत निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.