इलाम : सामुदायिक वनको सरकारी र ऐलानी जमिन हडपेर इलामको माई नगरपालिकामा फन पार्क निर्माण गर्दै आएको समूहमाथि छानबिन शुरु भएको छ।
डिभिजन वन कार्यालय इलामले ह्यापी ड्रिम्स प्रालिमाथि छानबिन शुरु गरेको हो। सरकारी जग्गा कब्जा गरेको र हरियो सालका रूख काटेको विषय सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि डिभिजन वन कार्यालय इलामले अधिकृत स्तरको ३ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
समितिको प्रारम्भिक अध्ययनबाट सामुदायिक वनको केही भाग जग्गा पार्कले हडपेको देखिएको डिभिजन वन कार्यालय इलामका प्रमुख दानबहादुर श्रेष्ठले बताए।
‘कारबाहीका लागि सम्बन्धित संस्थालाई पत्राचार गरेर अतिक्रमण भएको जग्गाको स्वामित्व प्रमाणितका लागि पत्राचार गरेका छौँ’, उनले भने, ‘अहिले फन पार्क मात्र हैन, रूख काटेको विषय पनि उठेको छ। माई नगरपालिका–८ तिरको विषय पनि उठेको छ, सबैलाई एकमुष्ट अध्ययन गर्न अधिकृत स्तरीय ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छु।’
कनकाई नगरपालिकाका दिनेश शिवाकोटी, माई नगरपालिका–२ का तत्कालीन वडाध्यक्ष तथा वर्तमान नगरप्रमुख खम्बासिङ लिम्बु र वनका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा सरकारी जमिन हडपेर निजी पार्क निर्माण भएको थियो। निर्माणका क्रममा वन क्षेत्रमा व्यापक रूपमा हरिया सालका रूख फडानी समेत गरिएको थियो। स्थानीय बासिन्दाले शक्तिको आडमा सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्नेविरुद्ध कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति इलाम र नेकपा माओवादी केन्द्र माईनगर कमिटीले समेत विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाबारे तुरुन्त छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका नेता टुपेन्द्र एक्तेन सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने जो कोही भए पनि कारबाही हुनुपर्ने बताउँछन।
‘केही जमिन किनेर धनीपुर्जाको जमिन देखाएर दशौँ गुणा ऐलानी जमिन हडपेर पार्क बनाउनु वाञ्छनीय हुँदैन’, उनले भने, ‘त्यसमा लगानी रहेका जो कोहीलाई पनि कानुनी कारबाही गर्न आवश्यक छ।’
कम्पनीले शक्तिका भरमा बलजफ्ती सरकारी जमिन कब्जा गरेपछि स्थानीयले समेत अख्तियारमा उजुरी गरेका थिए। उजुरीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ। प्रालिले नगरपालिकाको वडा नम्बर २ र ८ मा सामुदायिक वनको ४५ रोपनी र अन्य ऐलानी जग्गा कब्जा गरेर फनपार्क निर्माण गर्दै आएको छ।
त्यस्तै निर्माणाधीन पार्कमा जाने बाटो निर्माणका क्रममा हरिया सालको रूख फडानी गरी घटना गुपचुप बनाइएको थियो। चुरे क्षेत्रमा विस्तृत वातावरणीय परीक्षणपछि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि कम्पनीले वातावरणीय जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक लाभका लागि काम गरेको देखिन्छ।
कनकाई नगरपालिकामा समेत कर तिरेनन्
शिवाकोटीले नै झापाको कनकाई नगरपालिका–२ र ३ मा सञ्चालन गरेको ह्यापी ल्यान्ड फन पार्कले कर नतिरेको पुष्टि भएको छ। माई नगरपालिकामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर पार्क निर्माण गरेको घटना बाहिरिएलगत्तै आफ्नै गृह नगरको पार्क सञ्चालनबाट कर नतिरेको पाइएको छ।
शुरुमा आफ्नै पार्टनरबीचमा विवाद भएर केही चर्चामा रहेको फनपार्कले करोडौँको रकम आम्दानी गर्दा पनि कनकाई नगरपालिकालाई कर बुझाउन अटेर गरेको छ।
सेल्फी डाँडाको रूपमा चिनिएको पार्कलाई कर बुझाउन पत्र काटे पनि अटेर गरिरहेको कनकाई नगरपालिकाले जनाएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ वित्तीय अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न कर तथा शुल्क लगाउने व्यवस्थाअनुसार कनकाई नगरपालिकाको मनोरञ्जन कर शीर्षकमा हरेक टिकटबाट ५ प्रतिशत रकम लिने व्यवस्था गरेको छ।
पार्कले स्थापनाकाल २०७५।७६ देखि हालसम्मको पर्यटक प्रवेश शुल्कको कर नबुझाएको नगरको विवरणमा देखिन्छ। पार्कले प्रवेशका लागि कम्तीमा २ सय रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको छ। सेल्फी पार्कमा दैनिक अनुमानित ३ हजारभन्दा बढीले भ्रमण गर्दै आएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।