काठमाडाैं : दुई दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सुचारु हुने खबरले स्थानीयहरु उत्साहित भएका छन्।
संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द भएको वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृृषि औजार कारखाना सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेपछि यसले चर्चा पाउन थालेको हो।
वीरगञ्ज चिनी कारखाना नेपाल सरकार र सोभियत संघको सहयोगमा २०२१ सालमा स्थापना भएको थियो। दैनिक १५०० टन उखु पेल्ने क्षमता यो कारखानासँग छ। यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन केही मेशिन मर्मत गर्नुपर्ने छ भने केही थप्नुपर्ने अवस्था छ।
वीरगञ्ज चिनी कारखाना २०५९ सालबाट बन्द छ। वीरगञ्ज चिनी कारखानाका अधिकांश कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिइसके पनि झण्डै दुई दर्जन कर्मचारीहरु अहिले पनि करारमा कार्यरत छन्। ऋणले थिचिएको र घाटामा गएको देखाएर २०५९ सालमा सरकारले निजीकरण ऐन २०५० अनुसार खारेजीको निर्णय गरेको थियो।
खारेज हुनुभन्दा करिव १० वर्ष अगाडिसम्म चिनी कारखानाको आम्दानी उच्च थियो। प्रत्येक उपकेन्द्रहरुमा पक्की घर रहेको कारखानाले आफैँ विद्युत उत्पादन गर्दथ्यो। २०४६ सालपछि निरन्तर घाटामा गएपछि उद्योग समस्यामा परेको थियो। कर्मचारीको तलब दिनपनि अपठ्यारो भएपछि सरकारले खारेजीको निर्णय गरेको पूर्व कर्मचारी वैजनाथ राउत कुर्मीले बताए। उनले पहिला चिनी कारखानाले राम्रो व्यापार गरेको तर बहुदल आएपछि ६/६ महिनामा सरकार र उद्योगका अधिकारी फेरिने भएपछि उद्योग एकनासले चल्न नसकेको बताए।
मध्य तराईको बारा, पर्सा तथा रौतहटमा उखुको राम्रो उब्जनी हुने जमिन छ। यसको उत्पादनमा हजारौँको संख्यामा कृषकले श्रम लगाए पनि प्रतिफल राम्रो हुन सकेको छैन। नगदे बालीको रुपमा रहेको उखु उधारोमा कारोबार हुँदासमेत किसानहरुलाई निकै समस्या हुने गरेको छ। कारखानाभित्र २ वटा टर्वाइन छन्, जसबाट ७ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ। कारखाना चालु भए कारखानालाई आवश्यक पर्ने बिजुली त्यहीँ उत्पादन गर्न सकिन्छ भने बाँकी केही बिजुली बेच्नसमेत सकिन्छ।
कारखाना सञ्चालनताका करिब २१ सय कर्मचारी कार्यरत रहेका उक्त चिनी कारखाना आज खण्डहरमा परिणत भएको छ। चिनी उत्पादनमा प्रयोग गरिएका महँगा र महत्वपूर्ण मेसिनहरुमा खिया लागेको छ। कारखाना बन्दको मार केवल कर्मचारीलाई मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत पारेको प्रष्ट देखिन्छ।
तर, कारखाना सञ्चालन हुनेमा यहाँका उद्योगपति व्यापारीहरु भने विश्वस्त छैनन्। सरकारले कारखाना सञ्चालनमा ल्याउनु सह्राहनीय कार्य भएको तर सञ्चालनमा आउँछ भन्ने आश अझै नरहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताउँछन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चिनी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने भनेसँगै स्थानीयहरु उत्साहित भएको उनले बताए।
कारखाना बन्दको मार केवल कर्मचारीलाई मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत पारेको पूर्व कर्मचारी अवधि किशोर सिंहले बताए।
सरकारले दृढ संकल्पकासाथ वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन चाहे सम्भव रहेकाे उद्योगीहरु बताउँछन्। कारखानाका मेसिनहरु सुरक्षित हुँदा मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने तर अण्डर ग्राउण्डका तारहरु भने फेर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।