नदीजन्य दोहनमा जनप्रतिनिधिकै भर, ठेकेदारलाई छैन डर

लक्ष्मी खरेल 

बारा : प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको खोला स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको रजाइँ गर्ने थलो बनेको छ। नियमानुसार उत्खनन गर्न ठेक्का दिने, सम्झौताअनुसार काम भए नभएको अनुगमन गर्ने र भण्डारण गरिएको नदीजन्य पदार्थको परिमाण जाँच्ने जिम्मेवार निकाय नगरपालिका नै ठेकेदारको मतियार बन्दा खोलाको चरम दोहन भएको हो।

बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले उत्खननको ठेक्का परीमाणका आधारमा लगाएर असारको अन्तिम सम्मै ढुंगा, गिटी, बालुवा निकाल्न दिएको छ। तर परीमाणमा लगाएको ठेक्काको नापजाँच भने गरेको छैन जसको फलस्वरुप ठेकेदारहरुले ठेक्का लिएको भन्दा कैयौं गुणा बढी दोहन गरेका छन्।

दोहनको मतियार बन्दै जितपुरसिमरा, अनियमितता ढाकछोप

​यो दोहनमा स्थानीय तह र त्याहाँका कर्मचारीहरु मात्रै साक्षीको भूमिकामा देखिएका छन्। यसले खोलामा मोटो रकमको खेल भएको स्थानीयको आरोप छ।

सन्दर्भ खोलाको ठेक्का कै हो। गएको वर्ष ९४ लाख घनफिट उत्खनन्को ठेक्का लगाएको नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको लागि ७० लाख घनफिट उत्खनन्को ठेम्का लगायो। ठेक्का आफैंमा अनियमित भएको डिभिजन वन कार्यालयका पदाधिकारी बताउँछन्।

वनको सहमति लिनुपर्ने कानुन

ऐनअनुसार वनक्षेत्रको खोलाको ठेक्का लगाउनै नमिल्ने लगाउनै परे वन कार्यालयको सहमति लिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख मन्जुर अहमद बताउँछन्।

वनसँगकै सहकार्यमा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन इआइए गरेर मात्रै उत्खनन गर्न पाइने भए ता पनि त्यसो नभएको र वन कार्यालयसँग सहकार्य नगरेरै उत्खनन्जन्य कार्य अघि बढाएको अहमदको आरोप छ।

बालगंगा खोलासँग जोडिएको जीतपुर सिमरा १५ का वडाध्यक्ष रामप्रसाद लामिछानेले कागजी रुपमा नियम पूरा गरे पनि जथाभावी दोहन भएको र मनपरी जेसिबि, स्काभेटर प्रयोग गरी निकालिएको नदीजन्य पदार्थको लेखाजोखामा नगरपालिकाले चासो नदेखाएको गुनासो पोखे।

लमिछानेसँगै सहमत भएर वडा नं ४ का वडाध्यक्ष भोजबहादुर खत्री (ईश्वर)ले घाटगद्दी नापजाँच गरेर प्रमाणित हुनुपर्ने तथा अवैध ढंगले थुपारेको पाइए उपमहानगरले जफत गर्नुपर्नेमा पालिका चुकेको दाबी गरे।

सम्झौतपछि उत्खनन गर्ने क्षेत्रको डिमार्केसन गर्ने, उत्खनन्को मात्रा तोक्ने, प्रती ट्रिपर चलानी गर्ने, दैनिक रजिष्टरमा उल्लेख गर्ने, प्रति दिनको परिमाण हिसाब गरी खाता बन्द गर्ने र पुनः भोलिपल्ट सूर्योदयसँगै उस्तै प्रकृयाअनुसार खोला खन्न दिनुपर्नेमा नगरपालिकाले त्यस्तो गरेन।

स्थानीय निकायको कुरूप चरित्र

जसले गर्दा ठेकेदारले मनपरी रुपमा रात, दिन, घाम, झरी जुनसुकै समयमा दोहन गरे। यसको कुनै लगत पनि राखिएको छैन। खोलाबाट ओसारेर उत्तरदेखि दक्षिणसम्मका प्रत्येक वडामा ४ देखि ५ वटा घाटगद्धीहरू चुल्याइएका छन्।

सम्झौताअनुसार उत्खनन गर्नुपर्ने परिमाणभन्दा कैयौँ गुणा दोहन गरी चुरे जस्तै अग्ल्याइएका पहाडले स्थानीय निकायको कुरुप चरित्रलाई नै उदाङ्गो बनाएको छ।

नाम नखुलाउने सर्तमा स्थानीय एक व्यवसायी भने “पहिलो एक टिपको भ्याट बिल दिन्छन्, त्यसपछि दिनभरको १० टिपको पैसा लिन्छन् तर बिल दिंदैनन्, दिएको बिल पनि फर्मको नाममा नदिएर ड्राइभरको नाममा दिन्छन्। पछि निर्माण कार्यका लागि  सामाग्री पठाउँदा भ्याट बिल दिनुपर्ने हुन्छ त्यतिबेला स्रोत खुलाउन नसक्दा हमीलाई धेरै समस्या हुने गरेको छ।”

व्यवसायीले ठेकेदारसँग किनेर थुपारेका गिटी, ढुंगा, बालुवाको स्रोत भनेको दुधौरा, बालगंगा र पसाहा खोला नै हुन्। खोलाको खाल्डो मापन गर्न नसके पनि घाटगद्धीको जाँच होस् भन्ने स्थानीयको चर्को दबाबपछि अनुगमन भयो।

अनुगमनका बीच जीतपुरसिमरामा कतिवटा घाटगद्धी स्वीकृत छन् भन्ने प्रश्नमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेत कुमार पोखरेलले अहिलेसम्म एउटा पनि घाटगद्धीको सिफारीस लिन नआएको दाबी गरे।

उनको यो दाबीले हाल चुलिएका सबै घाटगद्धीहरु अवैध र अनियमीत ठहरिन्छ।  

जिम्मेवारबाट पन्छिँदै प्रमुख पौडेल

अवैध तरीकाले बनाइएका घाटगद्धीको संख्या, त्यसमा भण्डार गरीएका नदीजन्य पदार्थको मात्रा र कुन प्रकृयाले काहाँबाट ल्याइएका हुन् भनेर जिम्मेवार निकायले प्रमाणित गर्न खोज्दैन। यसबारे सोध्दा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राजन पौडेलले आफू भर्खरै निर्वाचीत भएको र यो अघिल्लो आ.व. मै सुरु गरिएको काम भन्दै पन्छिन खोजे।  उनले, “नदी उत्खनन्को समस्या याहाँको मात्र होइन, देशैभरको समस्या हो र यसलाई कसरी व्यवास्थित गर्ने भन्ने चासोको विषय भए पनि तत्काल ठोस योजना निक्र्यौल नभएको” भन्दै गैरजिम्मेवारपुर्ण अभिव्यक्ति दिए।

यसले पनि गएको स्थानीय निर्वाचनमा होमीएका जनप्रतीनिधि उपर ठेकेदारले मोटो रकम खर्च गरेको भन्ने स्थानीयको आरोपलाई प्रमाणित गर्न बल पुगेको छ। स्थानियको यो टिप्पणीमा सत्यता भए नभएको बारे छुट्टै बहसको विषय बन्ला तर जनप्रतिनिधीले खोला दोहनलाई वेवास्ता गर्ने र घाटगद्धी जाँच प्रमाणीतमा समेत चुकेको देख्दा मिलेमतोको संकेत पक्कै गर्छ।  

आउँदैछौँ भनेर गयो सिडियोको अनुगमन टोली

स्थानीयको चर्को दबाबले बाध्य भएर प्रमुख जिल्ला अधीकारी कृष्ण कटुवाल जिल्लाको टोली लिएर अनुगमनमा निक्ले। अनुगमनमा जाने अघिल्लो राति ११ बजे नै ठेकेदारलाई म आउँदैछु भनेर जानकारी गराएको एक विश्वसनीय स्रातले जनायो।

सिडियो आए, पैसा लिए गए, खोलाको हाल ज्यूँ का त्यूँ भनेको आम रुपमा सुनिए। सत्यता जे भए पनि अनुगमनपछि प्रजिअले यसबारे जाँच तथा आवश्यक कारबाहीका लागि उपमहानगरलाई पत्र काट्छु भने तर अहिले सम्म पत्र नकाटीँदा कतै स्थानियको आरोप सत्य त होइन भन्ने आशंका जाग्नु स्वाभाविक हो। नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै खोलाले न्याय पाउला भन्नेमा विश्वस्त बनेका स्थानियवासीको चौतर्फी दबाबपछि पनि नव निर्वाचीत प्रतिनिधी पुरानै शैलीमा प्रस्तुत भएपछि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेर निराश भाव पोख्छन् वडा नं. १६ का हरि घोरासाइने।

उत्खननको ठेक्का

बाराका १६ स्थानिय तह मध्ये निजगढ, जीतपुर सिमरा र कोहल्वी नगरपालिकाले मात्रै खोला उत्खनन् ठेक्का लगाउने गर्छन्। चुरेसँग जोडिएका यी पालिकाहरुले जथाभावी रुपमा लगाएको ठेक्काको अनुगमन फितलो हुँदा जिल्लाको दक्षिण भेगमा सयौँ बिघा खेतीयोग्य उब्जाउ जमिन बगर बन्दै गएका छन् भने पानीका मुहानहरू समेत सुक्दै गएको छ।

बर्सेनि आउने बाढीले सयौँ हेक्टर वन क्षेत्र कटान गरी खोला फैलँदै गएको छ भने आईई पोईन्ट मिचेर गरिएको उत्खननले वन क्षेत्र साँघुरिँदै गएको छ।

ठेकेदार र कर्मचारी मोटाउन उत्तरमा हुने नदी दोहनका कारण दक्षिणमा बस्ती तथा बाली प्रभावित भएको छ। यसको क्षति कसले बेहोर्ने? अझै कति दिन उत्खननका नाममा नदी  दोहन हुने? यो देशमा जनताले गरेको गुनासो सुन्ने कोही छैन त? यदि छ भने ती कहाँ छन् त अहिले?