संघीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरू नै जिम्मेवार बन्न सकेनन्
संघीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरू नै जिम्मेवार बन्न सकेनन्
नेपालमा २०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि देश संघीयतामा प्रवेश गर्यो। संघीय संरचनाको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी मुलुकमा तीन तहका सरकार क्रियाशील छन्।
संविधान बनेपछि दोस्रो पटक ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचन सफल रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ। निर्वाचन सफल भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो बनाउन सहयोग पुगेको जानकारहरू बताउँछन्।
स्थानीय र संघीय सरकार यसअघि नै अभ्यास गरिएको भए पनि प्रदेश सरकार नेपालमा पहिलो अभ्यास हो। तर, पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूको बेथितिका कारणले प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी थप गरेर प्रदेश सरकार नै खारेज गर्नुपर्नेसम्मको आवाज उठ्न थालिसकेको यिनै बिषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रियसभा सदस्य तथा संघीयताविद् खिमलाल देवकोटासँग थाहाकर्मी रमेश पराजुलीले गरेको कुराकानी–
आइतबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा तपाईँले संघीयताप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै गइरहेको संकेत गर्नुभएको थियो। नेपालमा संघीयता असफल हुँदै गएको हो?
मैले त्यो भन्न खोजेको होइन। मैले जोड्न खोजेको यत्रो परिर्वतन भएको छ। केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट विकेन्द्रीकृत राज्यको शक्ति कार्यपालिका व्यवस्थापित र न्यायपालिकाको अधिकार पनि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म संविधानले पठाएको छ। तर हाम्रो सोच र विचार अझैपनि केन्द्रीकृत नै भयो। अहिले मन्त्रालयको विनियोजित विधेकयमाथि छलफल भएको छ। मन्त्रालयको विनियोजक विद्येयक एकदमै निराशाजनक छ।
एकात्मक शासन व्यवस्थाको प्रभाव अझै देखिन्छ। जबसम्म हाम्रो सोच र व्यवहार परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म जुनसुकै शासन व्यवस्था आएपनि केही पनि हुँदैन। त्यसकारण मैले संसदको बैठकमा पटक–पटक भनेको छु। संसदको बैठकमा संकल्प प्रस्ताव संघीयताको सबलीकरण, संघीयताको क्रियाशीलताका लागि समन्वयकारी संस्थालाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषद् भन्ने छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् भन्ने छ। विभिन्न मन्त्रालयहरूको अध्यक्षतामा विषयगत समिति छ।
प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षमा प्रदेश समन्वय परिषद् भन्ने छ। अनि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समस्या समाधान समिति छ। यस्ता खालका संस्थालाई गतिशील बनाउनुपर्यो। नियमित बैठक बसेर निर्णय कार्यान्वय गर्नुपर्यो। २०७५ साल मंसिर २४ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बस्यो। बैठकले २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन ‘रोडम्याप’ पनि बनायो। त्यो रोडम्यापले निजामती एन २०७५ फागुन १ सम्म बनाउने भन्यो। फागुन मसान्त कतिवटा गयो।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार नै साढे ३ वर्ष बस्यो। ती सरकारले दुई तीन महिनामा बनाउँछु भनेको साढे तीन वर्ष बस्दा समेत ओली सरकारले बनाए। मैले यहीँ कुरा भन्न खोजेको हुँ। त्यसकारण संविधानमा लेख्दैमा त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने होइन। संविधान कत्तिको कार्यान्वयन भएको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। त्यसकारण शासकहरू राम्रो हुनुपर्यो भनेको हो। कुनै पनि शासन व्यवस्था खराब हुने होइन। शासक कस्ता छन् त्यसमा भर पर्छ।
खराब शासन छ तर राम्रा शासक छन् भनेर खराब शासन पनि राम्रो हुन्छ। त्यसकारण सबै कुरा संघीयतालाई दोष दिनु नै खराब प्रवृत्ति हो। हामीले राणा शासनदेखि पञ्चायतसम्म हेरेका छौँ। राजतन्त्र पनि हेर्यौँ। हामीले यो मुलुकलाई कति खालको खेल मैदान बनाउने? कति खालको प्रयोगशाला बनाउने? तपाईंकै प्रश्नमा पनि मान्छेहरुले संघीयताको विकल्प खोजे। प्रदेशको विकल्प खोजे।
मानौँ, अब कुनै अर्को शासन व्यवस्थामा जाऔँ न त। सोच र व्यवहार परिर्वतन नभएसम्म केही हुनै सक्दैन। परिर्वतन त आउँदैन। सुरुवात गर्ने भनेको आफूबाट नै हो भन्ने गरेको छु मैले। भनसुनको आधारमा काम गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरौँ। हिजोको मालपोत, नापी र यातायात विभागमा भएको भिड आज पनि उस्तै छ। मान्छेले परिवर्तन चाहेका छन्। तर जुन व्यवस्था आएपनि अवस्था फेरिएको छैन। त्यसकारण जनताले खोजेको शासन होइन। जनताले सेवासँगै रोजगारी खोजेका छन्। त्यसैले हामी सुध्रिनुपर्छ भनेको हुँ।
तपाईले संघीयतामाथि यतिका धेरै प्रश्न उठाउनुभयो। अब त संघीय प्रणाली सफल कि असफल भनेर विश्लेषण गर्ने वेला भएन र?
सबैको कुरामा ‘टाइमिङ’ हुन्छ। एउटा बच्चा जन्मिएपछि पनि राम्री गोडा टेक्न चार पाँच वर्ष लाग्छ नि। यत्रो शासन हिजोको त्यत्रो पञ्चायतबाट राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा गएको छ। यसको समय त हुन्छ नै। तर, निराश हुनुपर्ने ठाउँ पनि छैन। केही परिर्वतन पनि भएका छन्। हामीले जति छिटो छरितो खोजेका थियौँ। त्यो हुन सकेन भन्न खोजेको हो। केही परिर्वतन नआएको भनेको होइन।
हिजो सानोतिनो काम गर्न मान्छेहरूलाई सदरमुकाम नै पुग्नुपर्थ्यो। काठमाडौं जानुपर्थ्यो। जिल्ला विकास समितिमा कति धेरै भिड हुन्थ्यो। अहिले त्यो भीड पालिकामा गएको छ। हिजो शिक्षा, कृषि, पशु कार्यालय सबैको भीड अहिले पालिकामै गएको छ। हिजो विषयगत कार्यालयको भिड पनि अहिले पालिकामै देख्न सकिन्छ। हिजो वडा सचिव खोज्न सदरमुकाम जानुपर्ने अवस्था थियो। तर, अहिले हरेक वडा तहमै छन्। हामीले धेरै गर्न सक्थ्यौँ। र, सक्छौँ भन्न खोजेको हो।
त्यसो भए संघीयता प्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै जानुको खास कारण के हो?
हामी यही व्यवस्थामा पनि धेरै परिर्वतन गर्न बाँकी छ भनेका हो। अहिले मान्छेले हिँड्दा सडकमा खाल्डो देखे पनि संघीयतालाई नै गाली गर्छन्। अस्पतलामा जाँदाको भीड होस् या सडकमा देखेको फोहोर संघीयतालाई नै दोष दिन्छन्। आखिर जुनसुकै व्यवस्थामा पनि हुने त त्यही नै हो नी। त्यसकारण जनताले खोजेको सहज सेवा नै हो।
पछिल्लो समय तीन तहको सरकारमध्ये स्थानीय तहलाई अधिकार थपेर प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ नि!
हिजो एकात्मक व्यवस्थामा पनि गाविस, जिविस र नगरपालिका थियो। हिजो स्थानीय निकाय र केन्द्रीय सरकार हुँदा पनि यो मुलुक किन द्वन्द्व भयो १२ वर्ष? १० वर्ष सशस्त्र युद्ध भयो। १७ हजार मान्छे मरे। मधेश आन्दोलन भयो। विभिन्न जातिय आन्दोलन भए। ०६२/६३ सालको आन्दोलन किन भयो होला त? त्यसले समस्या समाधान त गर्ने रहेनछ नि!
हामीकहाँ जातीय, वर्गीय, भौगोलिक, सांस्कृतिक विभेद छ। यो मैले भनेको होइन। संविधानमै लेखिएको छ। संविधानको प्रस्तावनामा सबै खालका विभेद छन्। त्यसकारण सबै खालको विभेद अन्त्य गर्न संघीय शासन प्रणाली गयौँ। गणतन्त्रमा गयौँ। संविधान जारी गर्यौँ भनेर त्यही लेखेको छ। मैले भनेकै होइन। त्यसकारण हामीले समतामूलक समाजको कुरा गरेका छौँ। लोकतन्त्रको कुरा गरेका छौँ, हामीले यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ।
प्रदेश सरकार किन जनतासँग जोडिन सकेन?
प्रदेश सरकार नयाँ पनि भयो। सुरुसुरु काम गर्न पनि सकेन। कर्मचारी र कामकै समस्या भयो। कोरोना आयो प्रदेश सरकार नै अदलबदल भयो। त्यसले गर्दा विकृति विसंगति आयो र नागरिकमा वितृष्णा भयो । मन्त्री जसलाई पनि बनाउने, योजना जथाभावी बाँड्ने प्रवृत्तिकै कारणले जनतामा वितृष्णा पैदा भएको हो। सुधारका लागि सबैले पहल गर्नुपर्छ।
मैले त प्रदेशको मन्त्री प्रदेशसभाको १० प्रतिशत हुनु हुँदैन भनेको छु। तर हाम्रो संविधानमा प्रदेशसभाको २० प्रतिशत भनेको छ। त्यसकारण मैले भनेको छु, सुधार गरौँ। अनि यो संविधानमा केही कुरा मिलाउन बाँकी भएको मिलाउन सकिन्छ। स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी नपठाउने दोष जति सबै संघीयतालाई दिन मिल्दैन। हिजोको गाविसलाई वडा बनाइएको छ। अनि अहिले वडामा काम गर्ने कर्मचारी छैन।
प्रदेशहरू जसरी चलिरहेका छन्, जनताले यसको आवश्यकताभन्दा बढी बोझ महशुस गरेका हैनन्?
त्यस्तै होइन, हिजो पनि जिल्ला विकास समिति थियो। हिजो पनि इलाका सदस्य र जिल्ला सदस्य हुन्थे। खर्च त हिजो पनि हुन्थ्यो नि। त्यसकारणले खर्च सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्न सक्छौँ। त्यसरी मान्ने हो भने त फेरि अर्काे शासन व्यवस्थामा जाँदा पनि अर्को कुनै वर्ग समुदायले आन्दोलन गर्ला।
कुनै राजनीतिक दलले आन्दोलन गर्ला। फेरि आगो बल्ला। अहिले यो व्यवस्थामा गएपछि मुलुकमा शान्ति आएको छ। हिजो द्वन्द्वका कारण कति मान्छेले गाउँ नै छाडे। अहिले मुलुकमा शान्ति भएकै कारणले जनता राम्रोसँग सुत्न न पाएका छन्। यो कारणले मैले भन्न खोजेको हो।
भनेपछि संघीयताको विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन?
हामी जान हुँदैन। धेरै प्रयोगशाला नबनाऔँ। अहिले यसलाई नै खुट्टा टेकाइ दिऔँ। भोलि आफ्नै कारणले असफल हुन्छ भने होस्। यसलाई हुर्काउन काम भनेको शासकहरुको हो। राजनीतिक दलहरुले त्यसको पृष्ठपोषण गर्नुपर्छ। हामीले ल्याएको हो र संघीयता? राजनीतिक दलहरूले ल्याएको हो नि! पृष्ठपोषण गर्नुपर्ने उनीहरूले हो। हामी सबैले मिलेर यसको रक्षा गरेर खुट्टा दह्रोगरी टेक्ने बनाऔँ। यति गर्दा पनि असफल हुन्छ भने आफ्नै कारणले हुन्छ।
संघीयता देशको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने अवस्था हो कि राजनीतिक नेतृत्वले प्रभावकारी बनाउन नसकेको ?
खर्च त खर्चिलो नै छ। केही कटौती गर्न सक्छौँ। अहिले सिंहदरबारमा धेरै मन्त्रालय र विभाग चाहिँदैन। जनताको घरमै सेवा पुगिरहेको छ। सिंहदरबारमा मन्त्रालय, विभाग, कर्मचारी कम गर्दा हुन्छ। जनताको घरदैलोमा सेवा दिन कर्मचारी हुनुपर्यो। वडा र पालिकामा कर्मचारी छैन। सिंहदरबारको सरकारलाई आवश्यक छैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो।
तीन तहको सरकार भएपछि संघीयता राजनीति दलको नेता व्यवस्थापनको थलो मात्रै बन्यो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ नि!
त्यो त हो नेताहरू पनि परिर्वतन हुनुपर्छ। परिर्वतन आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ सबैले। त्यो अनुसारको कानुन निर्माण गर्नुपर्यो। त्यही अनुसारको पार्टीको संरचना तय गर्नुपर्यो। हामीले प्रदेशमा अझै कतिपय संरचना नै बनाएनौँ। अझै प्रदेशमा प्रहरी समायोजन भएको छैन। निजामती कर्मचारीको समस्या छ।
सेनालाई समेत छाडिएको छैन। सेना पनि विवादमा आएको छ। अदालतमा त्यही समस्या छ। अहिले अदालतमा जस्तो बेइमानी र भ्रष्टाचार कही छैन भनेर मिडियाहरू लै नै पटकपटक लेखिराखेको छन्। अनि जता पनि दोष संघीयतालाई दिइएको छ। परिर्वतन सबै ठाउँबाट गर्न सक्नुपर्छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संघीयता आफ्नो एजेण्डा भन्दै आउनुभएको छ, उहाँ निरन्तर संघीयताप्रति अझै खतरा रहेको बताइराख्नुभएको छ। कोबाट त्यस्तो षड्यन्त्र भइरहेजस्तो लाग्छ?
सबै पार्टीका नेताहरु संघीयताप्रति जिम्मेवार बन्न सकेका छैनन्। पार्टी नेतृत्व र सरकार, मन्त्री र कर्मचारीपनि जिम्मेवार बनेका छैनन्। त्यसकारण पार्टी र सरकार बलियो बनेर कानुन बनाउनुपर्यो। अरुलाई दोष देखाउनु गलत हो। राजनीतिक दलहरू नै सक्रिय हुनुपर्छ। राजनीति दलहरुले चाहे सफल हुन्छ। नचाहे अहिले जस्तै कमजोर हुँदै जान्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।