काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारीलाई समेत विपक्षी बनाउन आदेश दिएको छ।
बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले परिषद् सदस्य भण्डारीलाई समेत विपक्षी बनाउन आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले थाहाखबरलाई जानकारी दिए। उनका अनुसार संवैधानिक परिषद्को निर्णयको सक्कल मिसिल पनि झिकाउन पुनः आदेश भएको छ।
यसअघि सोही आदेश भए पनि परिषद्को कार्यालयबाट उक्त मिसिल प्राप्त नभएकाले सर्वोच्चले पुनः ताकेता गरेको हो। राष्ट्रपति कार्यालयले ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी सक्कल फाइल सर्वोच्चमा नपठाएपछि पुनः फाइल मगाउने आदेश नै भएको छ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र अध्यादेशका आधारमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध समृत खरेलको रिटमा सुनुवाइपछि आदेश भएको हो।
बुधबार नै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माको कार्यकालमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्त गरिएका संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा एक वर्षअघि नै रिट परेको थियो।
नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७७ मंसिर १ गते तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र समृत खरेल लगायतले मंसिर २ गते रिट दायर गरेका थिए। भण्डारी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आउनुअघि नै नियुक्त भएका थिए।
परिषद्का सदस्य लक्ष्मीबहादुर निरौलाको २०७८ वैशाख २१ गते निधन भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रामेछापका रामप्रसाद भण्डारीलाई ०७८ असार १० मा नियुक्त गरेकी थिइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।