काठमाडौं : वादी समुदाय संघर्ष समितिले सरकारसँग विभिन्न समयमा भएका सहमति कार्यान्वयन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आज (बुधबार) पत्रकार सम्मेलन गर्दै केन्द्रीय सरकार र कर्णाली प्रदेशसँग भएका सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो।
वादी समुदाय संघर्ष समितिले नेपाल सरकारसँग २०६४ सालमा पहिलोपटक २६ बुँदे र दोस्रोपटक सुर्खेतमा भएको ५ बुँदे सहमतिमध्ये कुनै पनि सहमति हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा वादी समुदाय संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत वादीले सरकारसँग आफूहरूले गरिखान खेतीयोग्य जमिनमात्र उपलब्ध गराइदिन माग राखेको बताएका हुन्।
उनले अन्य समुदायको जस्तै वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आफूहरूले दुई पटकसम्म आन्दोलन गरेपनि सरकारले बेबास्ता गरेको कारण सबै मिहिनेत खेर गएको भन्दै दुखेसो पोखे।
उनले पहिलो पटक आन्दोलन गर्दा सरकारसँग २६ बुँदे सहमति भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि बाध्य भएर दोस्रोपटक सुर्खेतमा ठूलो आन्दोलन गर्न परेको सुनाए। उनले भने, ‘सुर्खेतमा सरकारसँग ५ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता लियौं, तर आजसम्म कार्यान्वयन भएन‚ सरकार चुक्यो।’
उनले सुर्खेत आन्दोलनमा २ महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, नाना, खाना र छाना कार्यक्रमअन्तर्गत वादी समुदायलाई आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायत ५ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरेको बताए।
उनले भने, ‘सरकारले कमसेकम वादी समुदायलाई गरि खान जग्गा उपलब्ध गराइदिओस् भन्ने हाम्रो एउटा मात्र माग हो।' वादी समुदाय सरकारसँग माटो मागेर माटोसँग खेल्न चाहेको उनको भनाइ थियो। अन्य समुदायका बालबालिकाले जस्तै वादी समुदायका बालबालिकाले पढ्न, शिक्षा र स्वास्थ्यका अधिकार पाउनुपर्यो भन्दै आन्दोलन गरे पनि कुनै माग पूरा नभएको सुनाए।
वादी समुदायले गरेका विभिन्न आन्दोलनका वेला सहमति गर्ने तर कार्यान्वयनमा सरकार फितलो देखिएको आरोप उनले लगाए। उनले भने, ‘अब पनि हामीहरूलाई आन्दोलन गर्न बाध्य नपार्नुहोस्, हाम्रा माग पूरा गर्नुहोस्, अब पनि माग पूरा नगरे सरकारविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्ने पक्षमा पुगेका छौं।’
वादीले आफ्नो समुदायले गरेको आन्दोलनलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले सहयोग नगरेकोमा आपत्ति जनाए। प्रदेश सरकारसँग गरिएको ५ बुँदे सहमतिपछि खोलाको किनार र ओडारमा बसेका १२६ जना वादी समुदायका बालबालिकालाई शिक्षाको लागि सुर्खेतमा ल्याएर राखेको तर सरकारले बेवास्ता गरेको उनले बताए। आफूहरूसँग पटक–पटक गरेका सहमति सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे।
सरकार नै जनताको अभिभावक हो भन्दै उनले जसरी पनि आफूहरूको माग र सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले वादी समुदायले ५ धुर ऐलानी जग्गा किनेर बस्दै आएको र सरकारसँग प्रतिव्यक्ति ३ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराइदिन मात्र माग गरेको बताए।
अन्य समुदायका बालबालिकाले जस्तै वादी समुदायका बालबालिकाले पनि पढ्न पाउनुपर्छ भन्दै उनले भने,‘हामी यो देशको नागरिक होइन र?’ यसबारेमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले वादीबारे गम्भिर भएर सोच्नुपर्ने भन्दै उनले वादी समुदायलाई आन्दोलनमा आउन बाध्य नबनाउन पनि सरकारसमक्ष आग्रह गरे।
गोपाल नेपाली वादीले २०६४ सालमा लोकप्रिय वादी आन्दोलनमा २६ वटा माग पूरा गर्ने गरी केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग दुईवटा सहमति गरेको बताए। तर उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएपछि दोस्रो चरणको सुर्खेतमा आन्दोलन गर्न परेको बताए। उनले सुर्खेत आन्दोलनको क्रममा ५ बुँदे सहमति गरेको पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै आपत्ति जनाए।
उनले केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग भएका सबै माग पूरा गर्न जोडदार माग गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।