म्याग्दी : जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) म्याग्दीको सबै खाता रोक्का हुँदा विगत दुई महिनादेखि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले तलब भत्ता खान पाएका छैनन्।
आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनै लाग्दा समेत खाता सञ्चालन नहुँदा विकास निर्माणका कामका भुक्तानी दिन र कर्मचारीले तलब खान समेत नपाएकाे जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका निवर्तमान प्रमुख देवेन्द्रबहादुर कटुवालले बताए।
कटुवालका अनुसार तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले पाँच वर्षअघि तोडेको ठेक्का सम्बन्धी मुद्दामा अदालतले तोकेको रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसकेपछि काठमाडाैं जिल्ला अदालतले गत जेठ २७ गते जिसस म्याग्दीको नाममा रहेको सबै खाता रोक्का गरेको हो।
निवर्तमान जिसस प्रमुख कटुवालले सोमबार बेनीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर खाता रोक्का हुँदा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको तलब, भत्ता र स्थानीय तहसँग साझेदारीमा सञ्चालन भएका योजनाको भुक्तानी ठप्प भएको जानकारी गराएका हुन्।
उनका अनुसार पाटन उच्च अदालतले गत माघमा निर्माण व्यवसायीलाई रु तीन करोड ६६ लाख भुक्तानी गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। रु तीन करोड एक लाख बजेट रहेको मौज्दात कोषको खाता राष्ट्र बैङ्कले तानिसकेको छ। थप रु ६५ लाख नभएपछि जिससका सबै खाता रोक्का हुँदा समस्या भएको उनले बताए।
मौज्दात कोषबाट स्थानीय तहको ४० र जिल्ला समन्वय समितिको ६० प्रतिशत लागत साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय तहको वडा कार्यालय भवनको साथै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई जेठ र असार महिनाको तलब, भत्तादेखि प्रशासनिक काममा भएको खर्च भुक्तानी रोकिएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।