|

दाङ : दाङका मुक्त कमलरीहरूले कमलरी मुक्ति अभियानकाे २२ वर्ष पुग्दा पनि राज्यले समस्या पहिचान गर्न नसेकेको गुनासो गरेका छन्। बुधवार घोराहीमा मुक्त कमलरी विकास मञ्च दाङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन्।​

कमलरी विकास मञ्चकी संस्थापक अध्यक्ष मञ्जिता चौधरीले मुक्त कमलरीहरूलाई उच्च शिक्षा हाँसिल गर्नको लागि निकै समस्या भइरहेको बताइन्।

२०६६ सालमा राज्यले मुक्त कमलरीको लागि १२ करोड बजेट छुट्याएको भएता पनि विगत २ वर्षदेखि सरकारले  छात्रवृत्ति नदिँदा करिब २७७ जना मुक्त कमलरीहरूलाई उच्च शिक्षा हाँसिलमा समस्या भएको उनको भनाइ थियो।

उनले भनिन्, ‘अहिले मुक्त कमलरीहरूलाई बजेट आएको छैन। जसले गर्दा २७७ जनालाई उच्च शिक्षाको लागि समस्या भएको छ। २०६८ सालमा राज्यले मुक्त कमलरीहरूको लागि शिक्षा निर्देशिका पास गरेको छ। तर, राज्यले हामीलाई दिइने छात्रवृत्ति कटौती गरेको छ। त्यसलाई निरन्तरता दिनु पर्ने हाम्रो राज्यसँग माग हो।’

उनले सरकारसँग विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै धेरै उपलब्धि पाएको भएता पनि अहिलेसम्म आफूहरूले परिचय पत्र नपाएको पनि बताइन्। त्यस्तै २०७४ सालमा मुक्त कमलरीलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्य निर्देशिका बनेको भन्दै उनले राज्यले कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाइन्।

आफूहरूले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गएर आफ्ना अनुभवहरू सुनाएर आफ्नो पहिचान बनाइसक्दा पनि राज्यले आफूहरूलाई नचिन्नु दुःखद पक्ष भएको उनको भनाइ  थियो। आफूहरूको परिचय पत्र नहुँदा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट पाइने छात्रवृत्तिबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताइन्।

उनले भनिन्, ‘छात्रवृत्ति शिक्षा निर्देशिका हुँदाहुँदै पनि परिचय पत्रका कारण समस्या भएको छ। हाम्रो मुक्त कमलरी दिदी बहिनीहरू अभिभावक विहीन होस्टेलमा बस्दै आएका छन्। उनीहरूको अभिभावक छैन। तर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले नाता प्रमाणित खोज्ने गर्दछ। अभिभावक नभएकाले कोसँग नाता प्रमाणित गर्ने र यसप्रति सरकार सोच्नु पर्ने हुन्छ।’

यस्तै उनले आर्थिक समस्याका कारण धेरै मुक्त कमलरीहरू क्याम्पस बढ्नबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको पनि बताइन्। उनका अनुसार पैसाका कारण प्लस टु गरेका मुक्त कमलरीले पैसाका कारण क्याम्पसमा भर्ना हुन सकेका छैनन् भने भर्ना भएकाहरू पनि आर्थिक अभावका कारण छोड्नु पर्ने अवस्था रहेको छ।

उनले छात्रावास बसेर अध्ययन गर्दै आएका मुक्त कमलरीहरूलाई खान, बस्ने र छात्रवृत्ति नहुँदा समस्या भइरहेको पनि बताइन्। आफूहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूहरूको समस्या राज्यसमक्ष पुर्‍याउनको लागि आयोजना गरेको पनि बताइन्। केही समय अगाडि स्थानीय तहलाई पनि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर आफूहरूको समस्याको बारेमा जानकारी गराएको पनि उल्लेख गर्दै उनले आफ्ना मागहरु राज्यले समयमै सम्बोधन नगरेको खण्डमा आन्दोलन गर्ने पनि चेतावनी दिइन्।

बजेट नहुँदा पढाइमा समस्या, विवाह गर्न बाध्य

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १७ की आशा चौधरी अहिले लावाजुनी छात्रावासमा बसेर वीवीएस दोस्रो वर्षमा पढ्दै आएकी छन्। तर, उनले मुक्त कमलरीलाई राज्यले बजेट नदिँदा आफू जस्तै धेरै साथीहरुले बीचमै पढाइ छाडेर विवाह गर्न बाध्य भएको बताइन्।

यस्तै उनले अहिले छात्रावासमा आफूहरू ३६ जना बस्दै आएको भएता पनि १९ जनाको लागि मात्र बजेट आउने गरेको र त्यो पनि १० महिनासम्मको लागि मात्र आउने गरेको बताइन्।

उनले २ वर्षदेखि छात्रवृत्ति नआउँदा आफूहरूको पढाइमा धेरै समस्या भएको बताइन्। उनले भनिन्,‘ सुरुमा खानाको लागि आउने बजेट काटियो। पछि आएर शिक्षाको लागि पनि बजेट काटियो। बजेटको अभावले छात्रावासमा बस्ने कति साथीहरुले बीचैमा पढाइ छाडेर विवाह गर्न बाध्य भए। अहिले हामीहरूलाई पनि त्यस्तै अवस्था आएको छ।’

यस्तै छात्रावासमा बस्नेहरूको कतिको घर नहुँदा पनि कहाँ गएर बस्ने भनेर मनमा चिन्ता भइरहेको उनको दुखेसो थियो। ‘बजेट आएको छैन। छात्राबासमा बसेर के खाने? बस्नको लागि हाम्रो घर छैन, हामी कहाँ जाने ?, ‘उनले भनिन्, ‘अहिले प्लस टु मात्र पढेका छौँ। त्यसले राम्रो जागिर पाइँदैन। सरकारले बीचमा आएर यसरी छात्रवृत्ति काट्दा हामी धेरै समस्या छौँ। अब हामी के गरेर बस्ने रु हाम्रो समस्याको समाधान तत्काल सरकारले गर्नुपर्छ।’

त्यस्तै समस्या भोग्दै आएको अंगिता चौधरीले पनि सुनाइन्। उनले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रथम वर्षमा अध्ययनरत मुक्त कमलरीहरूलाई  मात्र छात्रवृत्ति दिने भनेर सूचना निकालेकोमा आपत्ति जनाइन्। उनले दोस्रो, तेस्रो, चौथो वर्षमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले नपाउँदा कसरी पढ्न सक्छन्, भन्दै आयोगको सूचना अनुसार छात्रवृत्ति पाउनको लागि नि समस्या हुने बताइन्। उनले भनिन्, ‘पहिलो कुरा त आयोगले पहिलो वर्षमा अध्ययन गर्नेलाई मात्र दिने भनेको छ। त्यो पाउनको लागि पनि नाता प्रमाणित पेस गर्नु पर्नेछ। हामी छात्रावासमा बसेकाले कसरी नाता प्रमाणित गर्ने र कसरी छात्रवृत्ति पाउने हो।’

उनले आफूहरू अगाडि बढ्न चाहेको बेला सरकारले आफूहरूलाई दिने छात्रवृत्ति कटौती गरेर आफूहरूलाई रोक्न खोजेको आरोप लगाइन्। आफूहरू हिजो दासताको जीवन स्वीकार गरेर आज यहाँसम्म आएको भन्दै सरकारले छात्रवृत्ति कटौती गरेर अन्याय गरेको उनले बताइन्। उनका अनुसार सरकारले कक्षा १ देखि ८ सम्मको विद्यार्थीलाई वार्षिक १५ सय, कक्षा ९ र १० लाई १८ सय र प्लस टुलाई  वार्षिक ५ हजार दिँदै आएको थियो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.