|
फाइल फोटो

काठमाडौं : शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले शहरको फोहोरको समस्या झनै विकराल बन्दै गएको बताएकी छन्। बिहीबार काठमाडौंमा टुकुचा खोलाको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र शिलान्यास गर्दै मन्त्री झाँक्रीले शहरको फोहोरको समस्या एकजना गरिबको समस्यालाई निवारण गर्नेभन्दा पनि ठूलो रहेको बताएकी हुन्

उनले शहरमा फोहोरको समस्या विकराल रहेको भन्दै यसलाई बेलैमा हल गर्नुपर्ने बताइन्। मन्त्री झाँक्रीले फोहोर गर्नेसँगै रकम उठाएर फोहोरको काम गर्न नसके पुस्तौँसम्म ऋणको भारी बोकिरहनुपर्ने बताइन्।

उनले फोहोर घरबाट चोक र खोलामा लगेर थुपार्ने परिपाटी बन्दै गएको भन्दै यसलाई बेलैमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौंका मानिसले गरेको फोहोर बञ्चरे डाँडामा लगेर फालिने भन्दै त्यसबाट निस्किने सामाजिक मुद्दालाई सम्बोधन गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने बताइन्।

उनले शौचालयको फोहोर ढलमा र ढल खोलामा लगेर मिसाउने गरेको भन्दै यस किसिमको नीति नियमको बाटो सुल्टो नभएको बताइन्। फोहोर र ढलका समस्यालाई समाधान गर्न ऋण लिएर भए पनि समाधान केन्द्र बनाउनुपर्ने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘शहरमा आइसकेपछि शहरका समस्या झनै विकराल छन्। शहरमा बस्ने मान्छेले फोहोर गर्छन्, फोहोर विसर्जन गर्ने समस्या एकजना गरिबीको जीवनलाई निवारण गर्नेभन्दा झनै ठूलो समस्या छ। शहरमा बस्नेले फोहोर उत्सर्जन गरिरहेका छन्। आफूले गरेको फोहोर ढल, ढलबाट खोलामा सुक्खा फोहोरहरु बाहिर ल्याएर चोकमा थुपार्ने संस्कृति बढेर आएको छ, त्यसले हाम्रो गरिबीलाई घटाउनको लागि लगानी गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको शक्ति, सामर्थ्य, ऋण, पैसा, आम्दानी सबैकुराको अतिरिक्त खर्च यसको व्यवस्थापनमा लागेको छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। काठमाडौंमा बस्ने मान्छेले फोहोर गर्दछौं। यो हामी सुल्टो बाटो हिँडेको होइन, तरपनि यो हाम्रो बाध्यता हो। हामीले अब जसले फोहोर गर्छ उसैसँग पैसा उठाएर काम गर्नुपर्छ।’

मन्त्री झाँक्रीले असफलताबाट सिकेको पाठलाई अब नयाँ ढंगले अघि लैजान आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो। इक्षुमती वा तुखुचा (अपभ्रंश टुकुचा) खोला काठमाडौंको मध्यभागबाट बग्ने गर्छ। तर अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण खोला प्रदूषित र अतिक्रमण भएको छ। ट्रिटमेण्ट प्लान्ट बनाएपछि फोहोर पानी प्रशोधन हुने र त्यसलाई वागमती नदीमा मिसाउने योजना रहेको छ। प्रशोधनका बेला निस्किएको स्लजलाई प्रशोधन केन्द्रबाट बायोग्यास उत्सर्जन गर्न प्रयोग गर्ने योजना छ।

यसबाट १ लाख ४५ हजार मानिस लाभान्वित हुने सरकारले विश्वास गरेको छ। यस परियोजनाअन्तर्गत घाटहरूको मर्मत सम्भार र पुन: स्थापना गर्ने कार्ययोजना छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.