पर्वत : कार्यपालिका बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमबारे भएको विवादका कारण पर्वतको फलेवास नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य नै अन्योलमा परेका छन्।
नगर कार्यपालिकामा नेकपा एमालेका सदस्यहरूको बहुमत रहेको छ भने नगर प्रमुखमा र उपप्रमुखमा गठबन्धनबाट क्रमशः नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीले नेतृत्व गरेका छन्।
मुख्य गरी एमाले र कांग्रेसबीचको विवादका कारण कार्यक्रम र बजेट अन्योलमा परेका हुन्। नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यपालिकाको बैठकमा पेस नगरी सिधै नगर सभामा लैजान खोजेका कारण आफूहरू कार्यपालिका बैठकबाट बाहिरिएको एमालेले बताएको छ भने कांग्रेसले एमालेले बहुमतको दम्भ देखाएर पुरानै कार्यक्रमहरूलाई मात्रै निरन्तरता दिन खोज्नुका साथै नवनिर्वाचित कांग्रेसका नगर प्रमुखले चाहेका कार्यक्रमहरू थप गर्नै नदिएको दाबी गरेको छ।
फलेवास नगरपालिकाका प्रवक्ता अच्युत तिवारीले एमालेका सदस्यहरूले छलफलका क्रममा हरेक बुँदामा असहमति राखेर नगर सभा नै सुरु हुन नदिने योजना बनाएरै शुक्रवारको नगर सभा अलमलमा पारेको बताएका छन्।
‘एउटा बुँदामा निहुँ खोज्नुहुन्छ छलफलबाट त्यसको समाधान हुन्छ, फेरि अर्को बुँदामा उस्तै। चित्त नबुझेका कुराहरूमा छलफल गर्ने हो, नगर सभाबाट संशोधन गर्ने हो, छलफल नै छाडेर बाहिरिनु उहाँहरूको उद्देश्य के थियो भन्ने देखियो,’ उनले भने, ‘नगर बासीलाई राहत हुने खालका कार्यक्रममा नै उहाँहरूको अवरोध आएको छ। कोभिड–१९ का कारण मारमा परेका जनतालाई करको मारमा नपारौँ अलिकति राहत हुने गरी घटाऔँ भन्ने कुरा कसरी नराम्रो हुन सक्छ?’
नगर प्रमुख गंगाधर तिवारीले स्थानीय तहको निर्वाचनको बेलामा नगर बस सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे अनुसार नगर बस चलाउने प्रस्ताव र कोभिडका कारण समस्या भएकाले नगरपालिकाले लिने विभिन्न करमा २५ प्रतिशत कम गर्ने प्रस्तावमा पनि एमालेका सदस्यहरू असहमत भएको प्रवक्ता तिवारीको भनाई छ।
नगरपालिका- १ कार्कीनेटा, वडा नं. २ थापाठाना, वडा नं. ३ शंकरपोखरी, वडा नं. ९ भँगरा, वडा नं. ११ पाङराङका नागरिक नगरपालिकाको कार्यालयमा आउँदा दुई घण्टासम्मको पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन नगर बस सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव नगर प्रमुखका तर्फबाट गएको उनले बताए।
‘कार्कीनेटा, भँगरा, शंकरपोखरी, पाङराङका मान्छे नगरपालिका आउनको लागि सिधा सवारी छैन। दुई घण्टासम्म हिँडेर आउनुपर्ने बाध्यता छ’, प्रवक्ता तिवारी भन्छन्, ‘नगरपालिकाले केही अनुदान दिने र बाँकी रकम बस सञ्चालकले नै लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव के नराम्रो थियो। नागरिकको सास्ती हटाउने कुरामा अवरोध भएको छ।’
फलेवास नगर कार्यपालिकामा एमालेका सदस्यहरूको बहुमत रहेका कारण त्यसैको दम्भ देखाइएको उनको आरोप छ।
कार्यपालिकामा सहभागी एमालेका प्रतिनिधिहरूले भने नीति तथा कार्यक्रमहरूको अध्ययन नै गर्न नदिएर मौखिक रूपमा एकै पटक पास गरौँ भन्दै आएका कारण आफूहरूले छलफलबाट बाहिरिएको बताउँछन्। कार्यपालिका सदस्य नेत्र .क ले नगर कार्यपालिकामा रहेका २१ जना सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रमबारे अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने र सबैको राय सुझावको आधारमा आवश्यक संशोधन गरेर जानुपर्ने भए पनि त्यसो नगरिएका कारण आफूहरू बैठकबाट बाहिरिएको बताए।
‘नगर कार्यपालिकाका २१ जना सदस्यले ती पानामा के लेखिएको छ भन्ने कुरा पढ्न पाउनु पर्दैन? सबै कुराको अध्ययन गरेर आवश्यक संशोधन गरेपछि पो पास गर्न लैजाने हो। पढ्नै नदिई त्यत्तिकै ला पास गरौँ, ल पास गरौँ भनेर पास हुने हो र?’ उनले भने, ‘कानुन अनुसार हामीले त्यो अध्ययन गर्न नपाइने हो? अब उहाँहरूले बैठकको आह्वान गरेर सबै कुराहरू धुल्याएर पढ्न दिएर काट्नुपर्ने कुरा काट्ने र थप्नुपर्ने कुरा थपेपछि सहमति हुन्छ। पढ्न नपाएसम्म यो कुरामा कसरी सहमति गर्ने?’
शुक्रवार स्थगित भएको कार्यपालिकाको बैठक अगाडि बढाउने विषयमा नयाँ प्रगति केही नभएको र अहिलेसम्म पनि अन्योलकै अवस्था रहेको नगर प्रमुख तिवारीले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।