सुर्खेत : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा अवरोध गरेका कारण बैठक चल्न सकेको छैन।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै आइतबारदेखि एमालेले बैठक सञ्चालनमा अवरोध गरेको छ।
सरकारले प्रतिपक्षीसँग भएको सहमति तोडेर अगाडि बढेको एमालेका सांसदहरूको आरोप छ। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता यामलाल कँडेलले बजेट प्रस्तुत गर्ने विकल्प दिँदा पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको बताए। आइतबारको संसद बैठकमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइसकेपछि पनि आफूहरूले बजेटलाई जनपक्षीय बनाउने गरी सुझाव दिँदा सरकार सहमतिअनुसार अगाडि नबढेको उनले बताए।
एमालेले गत वर्ष भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने ग्यारेन्टी नलिएसम्म बैठक सञ्चालन हुन नदिने अडान लिएको छ।
गत वर्ष माघमा सत्तारुढ गठबन्धन र नेकपा एमालेबीच बजेट कार्यान्वयनका विषयमा सातबुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिअनुसार ठूला आयोजनाबाहेक १५ लाखभन्दा कम बजेट भएका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा पनि सुधार गर्ने, विगतको कार्यविधिमा रहेको स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको भूमिकालाई यथावत् कायम गरी उक्त कार्यविधि परिमार्जन गर्ने सहमति भएको थियो।
यस्तै, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा गत वर्ष दायित्व सिर्जना भएका योजनाको बजेट छुट्टै व्यवस्था गर्ने र प्रदेशसभा सदस्य नभएको निर्वाचन क्षेत्रका योजना कार्यान्वयन गर्दा प्रतिपक्षीको सहमति र सल्लाह लिने सहमति भएको थियो।
सरकार र प्रतिपक्षले चैत महिनाअगाडि रकमान्तर गर्ने व्यवस्था नभएकाले प्रदेशसभालाई आवश्यक निर्णय गर्नसमेत अनुरोध गरेका थिए। विनियोजन विधेयकको वर्तमान व्यवस्थाअनुसार चैत अगाडि नै एउटा आयोजनाको बजेट रकमान्तर गरेर अन्यत्र राख्न मिल्दैन। उक्त प्रावधानलाई खुकुलो बनाउनेबारे सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमति गरिएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।