काठमाडौं : पूर्वका तीन ठूला निजी अस्पतालले उपचार गरेवापत पाउनु पर्ने रकम लामो समयदेखि रोकिएको भन्दै तत्काल सोधभर्ना नगरे बिमामार्फत स्वास्थ्य उपचार सेवा रोक्ने बताएका छन।
केही दिनअघि काठमाडौंमा प्रेस सम्मेल गरेर झापाको बीएण्डसी अस्पताल, विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज र विराट मेडिकल कलेजले तत्काल रकम सोधभर्ना नगरे २० असारदेखि बिमा बन्द गर्ने बताएका हुन्।
बीएण्डसीका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईँले आफूहरूले स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट ४५ करोड भन्दा बढी रकम पाउनु पर्ने भन्दै लामो समयदेखि रकम निकासा नगरेका कारणसेवा रोक्न बाध्य भएको बताए।
‘सरकारको जुन प्याकेजमा हामीले हाल उपचार गर्नु परेको छ त्यो हाम्रो लागि साह्रै घाटा छ। उपचारमा आवश्यक पर्ने अक्सिजनदेखि अन्य उपचार सामाग्रीको पनि मूल्य बढेको छ त्यही पनि हामीले उपचार सेवा दिइरहेका छौँ’, उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले उपचारबापतको रकम नदिँदा हामी मारमा परेका छौँ। त्यसैले असार २० गते देखि बिमा मार्फत हुदै आएको उपचार सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका हौँ।’ रकमका लागि स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा पटक पटक ताकेता गर्दा पनि झुलाएर राखेको उनको आरोप छ।
यस्तै नोबेल मेडिकल कलेजले पनि बिमा बापतको ५४ करोड बढी रकम रोकिएको बताएको छ। विराटले आफ्नो पनि ४५ करोड बढी रकम पाउन बाँकी रहेको दाबी गरेको छ।
त्यसो त दैनिक ४०० बिरामीले (बिमामार्फत) सेवा लिइरहेको त्रिवि शिक्षण (टिचिङ) अस्पतालले समेत बिमामार्फत सेवा दिन नसकिने जनाएको थियो।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पदाधिकारी र अस्पतालका उच्च अधिकारीबीच भएको छलफलमा बाँकी भुक्तानी तत्कालै उपलब्ध गराउने र अन्य प्राविधिक समस्या समाधान गर्न बोर्ड तयार भएपछि शिक्षण अस्पतालमाबीमा कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ।
‘पैसा खासै रोकिएको छैन र बाँकी पनि छिटै पठाउन लागिएको जानकारी अस्पताललाइ दिइएको छ’,बोर्डका अध्यक्ष डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीले भने,‘उहाँहरू सेवा नरोक्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ’, उनले भने। अस्पतालले पनि सूचना निकालेर बिमा मार्फतको उपचार सेवा नरोकिने बताएको छ।
भुक्तानी गर्न ढिला हुँदा बिमा सेवा रोकियो
यता बिमा बोर्डले भने यी अस्पतालको भुक्तानी नरोकिएको बताएको छ। बोर्डका सूचना अधिकारी शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले प्राविधिक कारणले भुक्तानी केही ढिला भए पनि नरोकिएको बताए। ‘भुक्तानी रोकिएको छैन, प्राविधिक कारणले केही ढिला भएको हो’, उनले भने।
बोर्डमा दैनिक लगभग २० हजार भुक्तानी दाबी आउने गरेको छ। जनशक्ति अभावका कारण समयमा भुक्तानी दिन नसकेको बोर्डका सूचना अधिकारी ज्ञवाली बताउँछन्। तर बोर्डले बिरामीलाई चिकित्सकले उपचार गर्न सिफारिस गरेको कागजपत्र, अस्पतालले दिएको उपचार सेवा तथा बिल हेरेर मात्रै बोर्डले शोधभर्ना गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि बिमा मार्फत दिँदै आएको सेवा रोक्ने भन्ने खबर आएपछि बोर्डको एक टोली समस्या समाधानका लागि पूर्व गएको उनले बताए।
प्याकेजमा पुनर्विचार हुन्छ
यता भुक्तानीको समस्या हुने भनेको बिमाको प्याकेजमा पनि देखिएको सूचना अधिकारी ज्ञवालीले बताए। उनका अनुसार बिमा मार्फत अस्पतालले सेवा दिँदा रकम सोधभर्ना गर्दा बोर्डको प्याकेजमा उल्लेख गरिएको आधारमा रकम दिइने भए पनि कतिपय अस्पताले उपचार खर्च धेरै हुँदा भुक्तानीमा समस्या भएको समेत बताए।
‘हामीले बिमा उपचार गरेबापत अस्पताललाई दिने ‘प्याकेज’को सोधभर्नामा चेकजाँच र औषधि खरिदका लागि समस्या नभए पनि अन्य परीक्षणको शोधभर्नामा हाम्रो प्याकेजको शुल्क र अस्पतालको शुल्क फरक हुँदा अलि समस्या भएको छ‘, उनले भने, ‘त्यसैले यसका लागिअनुगमन गरेर छिटै निर्णय गर्ने तयारी गरेका छौँ, त्यसपछि हाल भुक्तानीको दाबीमा देखिएको कतिपय समस्या समाधान हुनसक्छ।’
चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै आठ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले आफूसँग सम्झौता गरेका अस्पताललाई चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै हालसम्म आठ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ। बोर्डका सूचना अधिकारी ज्ञवालीले अन्य दाबीहरूलाई प्राथमिकताका साथ परीक्षण गर्ने कार्य भइरहेको बताए। ‘बिमामार्फत सेवा दिइरहेका अस्पतालको दाबीलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर परिक्षण गरी भुक्तानी गर्छौँ, जसले गर्दा रकम भुक्तानी हुँदैन कि भन्ने कुरामा अस्पतालले शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन’, उनले भने।
उनले चालू आवको १५ जेठसम्मको १८ लाख ५३ हजार ९५३ वटा दाबीलाई प्राथमिकताका साथ परीक्षण गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए।
बोर्डका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमै बिमा मार्फत स्वास्थ्य संस्थालाई तीन अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। त्यसभन्दा अगाडिको करिब सात अर्ब रुपैयाँ हालसम्म भुक्तानी हुन सकेको छैन। तर सरकारले चालू आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षका लागि सात अर्ब ५० करोड बिमा कार्यक्रमका लागि छुट्याएको छ।
बिमामार्फत एक लाख बराबरको ओपिडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब तथा सामान्य अपरेसन
सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा पाँच सदस्य रहेको एक परिवारसँग वर्षमा तीन हजार ५०० रुपैयाँ लिने गरेको छ। एउटा परिवारमा सामान्यतः ५ जना सदस्य रहने अनुमान गरी उक्त प्रावधान गरेको हो।
कार्यक्रममा सहभागी भएपछि परिवारका सदस्यलाई वार्षिक एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार खर्च प्रदान गर्ने व्यवस्था छ।
हाल देशभरको ४४० वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट यो सेवा लिन पाइन्छ। यदि बिमा गर्दा पनि एक वर्ष सम्म उपचार सेवा लिनु पर्ने अवस्था नआए सो रकम दाबी गर्न पाइँदैन। अर्को वर्षका लागि बिमा नवीकरण गर्नु पर्छ। बिमाको सदस्यता लिएपछि सेवा क्रियाशील भएको मितिदेखि लागू हुने गरी एक वर्षका लागि मात्र स्वास्थ्य बिमा अवधि क्रियाशील हुने प्रावधान छ।
यस्तै सरकारले अति विपन्न नागरिकलाई शतप्रतिशत, विपन्नलाई ७५ प्रतिशत तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई ५० प्रतिशतका दरले बिमा रकम बापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था छ।
बिमामा आबद्ध भएका बिमितले सरकारी अस्पतालबाट एक लाख बराबरको ओपीडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब उपचार, सामान्य अपरेसन लगायतका उपचार प्राप्त गर्छन्। तर‚ बिमाबाट कस्मेटिक सर्जरी, व्यक्तिगत झैझगडा र मादक पदार्थ खाएर दुर्घटनामा परी लागेको चोटपटकमा उपचार तथा गर्भपतनसम्बन्धी सेवा पाइँदैन।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत २०७२ चैत २५ गते सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अहिलेसम्म ७७ जिल्लाका ७४६ वटा स्थानीय तहका करिब ५६ लाख ३९ हजार नागरिक आबद्ध भएका छन् ।
हालसम्म देशभरका ४५० वटा निजी तथा सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट बिमामार्फत उपचार सेवा हुँदै आएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।