अमेरिकालाई एसपिपी अस्वीकारको पत्र पठाएका छैनौँ : परराष्ट्र मन्त्रालय

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण अपेक्षित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे कुरा चलिराखेको बताएकी हुन्। 

पत्रकारहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले प्रधानमन्त्री देउवाको सो भ्रमण अपेक्षित रहेको उल्लेख गर्दै सबै कुरा तयारी पुगेपछि तिथि मितिको घोषणा हुने र उपयुक्त समयमा त्यसबारे सञ्चार माध्यमहरूलाई जानकारी दिने स्पष्ट पारिन्। उनले परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको चीन भ्रमण पनि उपयुक्त समयमा हुने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अमेरिका भ्रमणको कुरा चलिराखेको छ। अपेक्षित छ यो भ्रमण। अब यसको चाहिँ तपाईंहरुलाई थाहा नै छ। निमन्त्रणा गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। त्यसलाई स्विकार गर्ने पनि प्रक्रिया नै हुन्छ। सबै कुरा तयारी पुगेपछि तिथि मितिको घोषणा गर्ने एउटा प्रक्रिया छ। उपयुक्त समयमा यसका जानकारी यहाँहरुलाई दिनेछौँ।’

पत्र पठाइसकेको छैन

प्रवक्ता लम्सालले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपिपी) अस्वीकार गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे अमेरिकालाई पत्र पठाउने काम भइनसकेको समेत स्पष्ट पारिन्। 

सो प्रोग्रामबारे नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय मन्त्रालयमा आएको तर अध्ययन भइरहेकाले पत्र भने गइनसकेको उनले स्पष्ट पारिन्। अध्ययन भइसकेपछि मन्त्रिपरिषदको सो निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा भने ढुक्क हुन पनि पत्रकारहरुलाई आग्रह गरिन्। 

‘एसपिपीको पहिले भएको पत्राचारमा परराष्ट्र मन्त्रालय सहभागी थिएन। अब हामीलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार एउटा म्यानुअल प्राप्त भएको अवस्था छ। तर अब हामी के छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गर्दाखेरी खरो अध्ययन गरेर, सबै कुराहरु स्टडि गरेर मात्रै त्यसको पत्राचार गर्नुपर्ने भएकाले अहिले त्यसलाई अध्ययन गर्ने क्रममै छौं’ उनले भनिन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले विगत ३ महिनायता राहदानी लिनेहरुको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र १७ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट पनि राहदानी लिनका लागि नियमित रुपमा राहदानी आवेदन भर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि जानकारी गराएको छ।

त्यसैगरी राहदानी लिनका लागि सहज बनाउन राहदानी विभागले अनलाइन सेवालाई पनि चुस्त राख्ने काम गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता लम्सालले बताइन्।