विराटनगर : समितिलाई दिइएको बजेट कटौती गर्ने, दिएका निर्देशन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने लगायत कारणले विषयगत समितिहरू पछिल्लो समय निष्क्रियजस्तै बन्न पुगेको प्रदेश १ का संसदीय समितिका सभापतिहरूले गुनासो गरेका छन्।
संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ ले विराटनगरमा आइतबार आयोजना गरेको छलफल तथा अन्तरक्रियामा उनीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन्।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायणसिं गनगाईले समितिका धेरै बैठक कोरम नपुगेकै कारण बस्न नसकेको बताए। उनले बोलाउँदा पनि माननीयहरू आउनै नमान्ने, ‘टाढा छु भ्याउँदिन’ भनेर विषयको गम्भीरता बुझ्न नखोज्नाले बैठकमा कोरम पुर्याउनै सकस पर्ने गरेको गुनासो गरे। उनले समितिलाई दिएको सेवासुविधा पनि सरकारले कटौती गरेपछि समितिले चाहे जसरी काम गर्न नसकेको बताए।
मिनी संसद भनिने संसदीय समितिहरूले जनसरोकारका विविध विषयमा अनुगमन र छलफल गरी सुझावसहित सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिँदासमेत सरकारले चासो नदिँदा सांसदहरू निराश भएर बैठकमै आउन छोडेको प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति सर्वध्वज साँवाले बताए।
उनले धामीलाई गुरु चढेजस्तै माननीयलाई पनि सदन चल्दा मात्र गुरु चढ्ने अरु वेला निष्क्रिय हुने जस्तो भएको बताए। उनले समितिले दिएका प्रतिवेदन र निर्देशन सरकारले थन्क्याएर राख्दा निराशा उत्पन्न भएको बताए। उनले भने, ‘समितिहरू जुन ढंगले सक्रिय हुनुपर्ने थियो प्रदेश १ मा हुन सकेनन्।’
अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले समितिको काम कारबाही सकेसम्म खुला गर्ने प्रयत्न गरेको र कतिपय बैठकमा पत्रकारसमेत उपस्थिति नभएको बताए। कतिपय वेलामा सरकारले र मिडियाले पनि उपेक्षा गर्दा समितिले काम गरे पनि नगरेजस्तो देखिएको अनुभव उनले सुनाए।
‘सरकारलाई समितिले निर्देशन र सुझाव दिन्छ। सहज हुने भए पूरा हुने नभए सरकारले वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति छ। सरकारका तर्फबाट समितिलाई उपेक्षा गरिन्छ। सही जवाफ दिने वेलामा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू उपस्थित नै हुँदैनन्‚’ उनले भने, ‘जुन दिन मन्त्री आउँछन्‚ पत्रकार आउँदैनन्। आइडोलजीअनुसार छलफलका एजेन्डामा खास काम नभएको पाइयो।’
खड्काले यो व्यवस्था मान्ने हो भने संसदको विषय पाठ्यक्रममा समेटिनु पर्छ र कोर्सका रुपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए।
उद्योग‚ पर्यटन तथा वातावरण समिति सभापति सीता थेवेले गहन छलफललाई समितिहरूले निरन्तरता दिनुपर्ने र आफ्नो कार्यकालमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र सकेसम्म राम्रो गर्ने प्रयास गरेको बताइन्।
सुशासन तथा योजना समितिका सभापति अर्जुन राईले समितिको गठन नै ढिलो गरी भएको, तालिम तथा प्रशिक्षण नभएको र समितिलाई बिजनेस नै नहुनेजस्ता समस्याले धेरै काम गर्न नपाएको बताए। उनले आफ्नो कार्यकाल सकिन लाग्दा जम्मा दुई विधेयकमाथि छलफल भएको जानकारी गराए।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले समितिहरूलाई सरकारले विज्ञ उपलब्ध नगराउने, विधेयक पारित गर्न हतार गर्ने, सांसदहरू पनि अध्ययनमा भन्दा सेवा सुविधामा मात्र ध्यान दिने प्रवृत्तिले गर्दा पनि संसदीय क्रियाकलाप न्यून प्रभावकारी देखिएको बताए। त्यसका बाबजुद पनि पहिलो कार्यकालमा जे जति काम भए त्यसलाई ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिनुपर्ने उनले बताए।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा संसद र सरकारको स्वरुप निर्धारण भएको, प्रविधिको प्रयोगले काम कारबाही निश्चित प्रणालीबाट सञ्चालन हुनुलाई सकारात्मक लिनुपर्ने उनले बताए। उनले संसद नचलेको बेला मिडिया बढी सक्रिय हुनुपर्ने भन्दै त्यस्तो हुन नसके सरकारको मनोमानी र स्वेच्छाचारिता बढ्नेतर्फ पत्रकारहरूको ध्यानाकर्षण गराए।
नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक सुयर्माराज राईले सांसदहरुले मर्यादा नाघ्दा वैचारिक वा व्यक्तिगत निकटताका कारण पत्रकारले आलोचना नगरेको, पत्रकार सरकारबाट प्रभावित वा डराएको अनुभूति आफूलाई भएको टिप्पणी गरेका थिए।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद नेकपा एमालेका सचेतक विमल कार्कीले शून्य समयमा सांसदले उठाएका विषयप्रति सरकारले देखाएको उदासिनताबारे अध्ययन गर्ने र त्यसलाई समाचारको रुपमा प्रस्तुत गर्ने अभ्यास नभएको उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।