पर्वत : असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट वक्तव्य पेस गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटबारे विवाद भयो।
नेकपा माओवादीबाट अर्थमन्त्री बनेका रामजी प्रसाद बरालले मनलाग्दी तरिकाले कार्यक्रम राख्दै हटाउँदै गरेको भन्दै प्रतिपक्षी सहित गठबन्धन र स्वयं माओवादीबाट पनि विरोध भयो।
बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्रीलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई बजेटमा राख्न आफैँले भनेका थिए। तर मुख्यमन्त्रीले भने अनुसार संसदमा बजेट आएन। सबै सांसद र मन्त्रीहरूले पनि यसको विरोध गरे। केन्द्रीय नेताहरू सहितको छलफलपछि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई फरक तरिकाले भए पनि अगाडि बढाउने गरी सहमति भयो।
सांसदहरूले आफ्नै तरिकाले खर्च गर्न पाउने ७२ करोड रुपैयाँ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश हुने भएपछि १९ दिनपछि सोमबार दिउँसोबाट संसद्मा खुलेर बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको छ।
छलफलको सुरुवातमै अर्थमन्त्री बरालले संसद्लाई बन्दी बनाएको तथा सवारीमा कर बढाएर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको भन्दै प्रहार खानु परेको छ। बैठक सुरु भए लगत्तै अर्थमन्त्री बरालले आफ्नो भनाई राख्दै नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर नै बजेट वक्तव्य आएको बताए।
प्रदेशको समग्र अवस्था हेरेर बजेट ल्याइएको र आपसी छलफलबाट नै ल्याइएको र सबैले आवश्यक संशोधन सहितको समर्थन गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए।
त्यसपछि आफ्नो भनाई राखेका एमालेका प्रदेश सभा सदस्य तथा निवर्तमान अर्थमन्त्री किरण गुरुङले वर्तमान अर्थमन्त्री बराललाई ‘तपाइँ अर्थमन्त्री हो कि अनर्थ मन्त्री हो?’ भन्दै प्रश्न गरे। असार १ मा बजेट वक्तव्य आएपछि पाँच दिनका लागि भूमिगत हुने सहमति भएको भए पनि अर्थमन्त्रीका कारण २० दिनसम्म भूमिगत हुनुपरेको उनले सुनाए।
‘५ दिन भूमिगत रहरे छलफल गर्ने कुरामा सहमति त भएको थियो तर २० दिन हरायो। माओवादीलाई त भूमिगत भनेको थाहा होला, कांग्रेसलाई त भूमिगत बारे थाहा थिएन,’ उनले भने, ‘हामीले यो बीचमा सरकार खोज्यौँ। तपाइँ अर्थमन्त्री कि अनर्थ मन्त्री ? यत्रो २० दिन संसद्लाई बन्दी बनाउन पाइन्छ ? वर्षाको बेला छ २० दिन हराउँदा कहीँ खिया त लागेन ? लेउ त लागेन ?’ गुरुङले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई ‘तपाइँलाई म मुख्यमन्त्री हो भन्ने विश्वास छ कि छैन’ भनी प्रश्न गरे।
मुख्यमन्त्री निरीह रहेको भनी मिडियाले नै भनेको बताउँदै उनले फेरि प्रश्न गरे, ‘संविधानप्रति तपाइँहरू आस्थावान् हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? दौरा सुरुवाल लगाउन र झन्डा हल्लाउन मात्र सरकारमा गएको हो ? कि प्रदेशलाई सबल बनाउन गएको हो ?’
प्रदेश सरकारले बढाएको सवारीको कर बढाएको बारेमा बजारमा आलोचना भइरहेको बारेमा बोल्दै गुरुङले ६/६ महिनामा सवारी नवीकरण गरेर जनतालाई दुःख दिइएको बताए। सरकारले करको दायरा बढाउनुपर्नेमा जसले कर तिरिरहेको छ उसैलाई झन् मारमा पारेको उनको तर्क छ।
उनले प्रश्न गरे, ‘केन्द्रतिर पनि यस्तै के सुनिन्थ्यो यहाँ पनि मन्त्री महोदयहरूकै हात हो कि रिटायर्ड सुब्बाहरूको हात हो ?’
जनमोर्चाका सांसद खिम बिक्रम शाहीले संसद् अवरुद्ध भएकोप्रति व्यङ्ग्य गर्दै आफूले साउन संसद खुल्ला भनेर सोचेको भए पनि बीसौँ दिनमा खुलेको बताए।
गठबन्धनमा समावेश रहेका कारण उनले बजेट वक्तव्यमा धेरै राम्रा पक्षहरू आएको र छुटेका कुराहरू समावेश गर्न सकिने बताए पनि सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू सुनाए।
‘सङ्घीय व्यवस्था भनेकै करै कर लिएर सरकार चलाउने रहेछ। वडामा, पालिकामा, जिल्लामा एउटै व्यक्तिले कर तिर्दै आएको छ। किसानले सञ्चालन गरेका फर्मलाई त कर नै नलिए पनि हुन्छ,’ शाहीले भने, ‘उनैबाट उठाएको कर उनैलाई दिएर सरकारले दिएको भन्ने किन पार्ने ? हरेक योजनाको डीपीआर बनाउँदै राखेर डीपीआर बैंङ्क बनाएर राखेर मात्रै भएन, सरकारले गर्छाैं भन्नुहुन्छ, अघिल्लो सरकारले पनि त्यही भन्याे। नगरी नहुने कामलाई प्राथमिकता दिऔँ।’
विधायन समितिका सभापति समेत रहेका कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य विष्णुप्रसाद लामिछानेले काम गर्ने क्रममा त्रुटिहरू भएका भए सच्याउनकै लागि छलफल चलेको बताए। नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट आएको भन्दै उनले सरकारले जनताको पक्षमा आउनको लागि मेहनत गरेको तर्क गरे।
तर सत्तापक्षको भएँ भन्दैमा बाहिर चलेको कुरा भन्नै नहुने भन्ने नरहेकाे सरकारको आलोचनाका बारेमा पनि उनी बोले। ‘यो भन्नुपर्छ कि बाहिर चलेका कुरा सत्य बोल्नुपर्छ किनकि म एक जना सभामा नबोल्दैमा यो कुरा थुनिन्छ र?’ उनले भने, ‘सवारीको करको बारेमा अध्ययन गर्दा नवीकरण नभई सवारीको जाँच पास ६/६ महिनामा गर्ने भनेको रहेछ। नवीकरण त ६/६ महिनामा भनेको रहेनछ।’
जनताले कर तिर्न पनि धेरै समस्या नमान्ने बताउँदै उनले कर बुझाउन जाने ठाउँको अव्यवस्थित परिस्थिति देखेर मान्छेलाई ३ दिन अगाडि नै ज्वरो आउने गरेको उल्लेख गरे।
‘एउटा हाकिमले एउटा सेवाग्राहीलाई उठेर नमस्कार गरेको छ ? हामी राजनीतिक दलका मान्छेले पनि उसले मलाई कति बेला नमस्कार गर्ला भनेर कुरेर बस्छौँ,’ कर्मचारी र नेताको शैली सुधारिनुपर्ने विषयमा उनले थपे, ‘निजी क्षेत्रको कार्यालयमा जाँदा छुट्टै सम्मान छ तर सरकारी कार्यालयमा जाँदा यही मुलुकको मालिक जनतामाथि छि: छि: र दुरदुर हुन्छ।
जनताले कर तिर्छ तर त्यसको सदुपयोग होस भन्ने चाहन्छ। हामीले ल्याएको बजेटले जनतालाई मर्का परेको छ भने त्यसको संशोधन हुनुपर्छ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेटको संसदमा पेस गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।