आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेटले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। आम नागरिकलाई भन्दै किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन ५ खर्ब बराबरको कृषि कर्जा कार्यक्रमको लागि रकम विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी लघु वित्त कोष स्थापना गरी उक्त कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विपन्न क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ।
त्यसैगरी, बजेटले सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, सम्पर्करहित र कागजरहित बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने भनेको छ। सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, सम्पर्करहित र कागजरहित बनाउने भनेकोमा मौद्रिक नीतिले यसलाई कार्यान्वयन गराउनेतर्फ खासै भूमिका खेल्न सक्ने देखिँदैन।
बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ भने मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने बताएको छ। जबकि चालु आर्थिक वर्षको बजेटले मुद्रास्फिती ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने एवं ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, मूल्यवृद्धि सरकारले राखेको लक्ष्यभन्दा धेरै माथि पुगिसकेको छ भने आर्थिक वृदिदर आफैँले घोषणा गरेको भन्दा धेरैतल ५.८ प्रतिशत हासिल हुने संशोधन गरिएको छ।
बजेटमा सरकारी खर्च कटौती तथा दरबन्दी कटान गरी मितव्ययिताको प्रयास गर्ने भनिएको छ। योभन्दा अघिको बजेटमा पनि सरकारी खर्च कटौती गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। कार्यालय समयमा बैठक भत्ताबापत हुने अर्बौं रुपैयाँ खर्च रोक्ने अघिल्लो सरकारले बताए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन। सरकारी खर्च कटौतीकै लागि सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन गरे पनि यो लागू भएको एक महिनामै राज्य पहिलेकै अवस्थामा फर्केको छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारी खर्च कटौतीमा मौद्रिक नीतिले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था देखिँदैन।
सन् २०१६ मा नेपालको मुद्रास्फीति ९ दशमलव ९ प्रतिशत थियो। त्यसयता ६ प्रतिशत भन्दा कम रहेको यस्तो दर यसपटक भने ८ प्रतिशतको नजिक पुगिसकेको छ।
यो वर्षको मूल्यवृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपणभन्दा पनि माथि पुगिसकेको छ। मुद्रा कोषले २०२२ मा नेपालको मुद्रास्फीति ५ दशलमव ८ प्रतिशत रहने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो।
बड्दो मूल्यवृद्धिलाई थेग्न सक्ने अवस्था सर्वसाधारणले गुमाइसकेका छन्। आम्दानीको अनुपातमा मूल्य बढ्ने प्रतिशत धेरै माथि पुगिसकेको छ। सर्वसाधारण मूल्यवृद्धिले पेट पाल्ने अवस्थाबाट बञ्चित हुन थालेका छन्।
राज्यले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिए पनि तरकारी तथा खाद्यान्नको लागि अझै पनि छिमेकी मुलुकको भरपर्नुपर्ने अवस्थाको कारण त्यस्ता वस्तुमा बिचौलिया हावी हुँदा मूल्य नियन्त्रणबाहिर पुगेको छ।
आम नागरिक बढ्दो महँगीका कारण संकटतर्फ लम्किरहेका छन्।
महँगीले आकाश छोएको छ। मूल्यवृद्धिको अदृश्य शक्तिले चारैतर्फ कब्जा गरिसकेको छ। बढ्दो मूल्यवृद्धिको कारण आम नागरिकमा निराशाको कालो बादल मडारिन थालेको छ। रुस–युक्रेन युद्ध लम्बिँदै गएकोले अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व अनिश्चितता आउन सक्ने सकेतहरु देखिन थालेका छन्।
अर्थतन्त्र कोमा उन्मुख रहेको बेला ल्याइने मौद्रिक नीतिमा चुनौती बढेको छ। बजेट विस्तारकारी रुपमा आएको हुँदा मौद्रिक नीति ल्याउने कार्यमा केन्द्रीय बैकलाई दबाब बढेको हो। असार अन्तिम सातासम्म केन्द्रीय बैकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नेछ। मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा कर्जाको प्रवाह,ब्याजदरमा स्थिरता, तरलता व्यवस्थापन, बैंकिङ सुशासन, मूल्यमा स्थिरता र मौद्रिक व्यवस्थापन गर्छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीति २०७८ साउन २९ मा सार्वजनिक गरिएको थियो। ५ फागुनमा नेपाल राष्ट्र बैकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर यसमा कडाई गरेको थियो। नीतिले रियलस्टेट र सेयर धितो कर्जामा जोखिम भार शतप्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई बढाएर १ सय ५० प्रतिशत पुर्यायो भने सेयर कर्जामा कडाई गर्र्यो। जस्को कारण सेयर बजारमा बियरिस ट्रेन्ड सुरु भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।
तर, यथार्थतामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जुनसकै सरकारले ल्याए पनि पपुलिष्ट नै हुने गरेको विगतदेखिको बजेटले देखाएको छ। प्रत्येक वर्ष यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो नै देखिने गरेको छ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भनेकै पुँजीगत खर्च हो । यो नै निराशाजनक भएको अवस्थामा देशको आर्थिक अवस्थालाई मजबुत बनाउन त्यति सहज छैन। अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाएर देशलाई समृद्ध बनाउने नाराभन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई खस्कन नदिई सुधारको कार्य गर्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले अमेरिकाको अर्थतन्त्रको वृद्धि लक्ष्य घटाएर २ दशमलव ९ झारेको छ। अन्य देशको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण घट्न थालेको छ। कोषले आर्थिक मन्दीलाई रोक्ने तत्काल उपलब्ध स्रोत र साधन अपर्याप्त रहेको घोषणा गर्दै मन्दी केही समय लम्बिने संकेत गरेको छ। २००८ मा नेपालसँग करिब १२ महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेकोमा अहिले साढे ६ महिनाभन्दा कम समयको आयात धान्न सक्ने मात्रै सञ्चिति रहेको छ। यो पनि घट्दो क्रममा रहेको अवस्थामा आइएमएफले प्रक्षेपण गरेको जस्तै हुन सक्ने सम्भावना पनि हावी हुँदै गइरहेको छ।
अर्थतन्त्र कोमा उन्मुख हुन थालेको सूचकांकहरूले देखाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने ब्याजदर बढ्नु, लगानीको लागि बित्तिय संस्थाले ऋण प्रबाह गर्न नसक्नु, प्रवाह भएको ऋण असुली नहुनु, वित्तीय अपारदर्सिता बढनु, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर जानु भनेकै आर्थिक मन्दीको सुरुवात हो ।
अर्थतन्त्र संकटमा परिरहेको अवस्थामा विकासको नाममा वेतिथि बढ्ने क्रम अझै रोकिएको छैन। एकै दिन हतारमा साढे १२ अर्ब रुपैया सम्म खर्च हुने गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको दैनिक बजेटरी स्थितीले देखाएको छ। निकासा भएर खर्च भएको देखाइए पनि फिल्डमा हुने गरेको कामको भने कुनै मूल्याकंन नै हुन सकेको छैन।
कमिसनको चास्नीमा डुवुल्की लगाउने परिपाटी राज्यको लागि घातक बन्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि सरकारले कुल ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विकास खर्चको लक्ष्य लिएको थियो।
चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन केही दिन मात्रै बाँकी रहेको छ। असार १९ सम्म १ खर्ब ५५ अर्ब २९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। यो भनेको बिकास बजेटको ४१ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत मात्रै हो। ११ महिनासम्म सरकारले पुँजीगत खर्चमा चासो नदेखाएको कारण असार महिनामा खर्चमा दबाब परिरहेको छ।
बढ्दो शोधनान्तर र व्यापार घाटा, घटिरहेको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, बढ्न नसकेको विप्रेषण, कमजोर स्वदेशी उत्पादन, बढ्दो गैरजिम्मेवारी, आन्तरिक उत्पादनले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्नुजस्ता कारणहरूले गर्दा अर्थतन्त्र संकटतर्फ मडारिरहेको हो। आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नहुने र आयातलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति नाजुक अवस्थातिर आउन सक्ने छ। आन्तरिक उत्पादन कमजोर भइरहेको अवस्थामा वैदेशिक मुद्रामा चाप बढ्न गएको अवस्थामा अति आवश्यक आधारभूत सामग्री आयात गर्न पनि कठिन हुन सक्ने आर्थिक सुचकहरुले देखाएको छ।
मौद्रिक नीतिले सेयर बजारलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ। अहिले लगानीकर्ताहरु मौद्रिक नीतिको पखाईमा रहेका छन् भने केही लगानीकर्ता भने मौद्रिक नीतिले सेयर बजारमा देखिएको विद्यमान कडाइहरुलाई खुकुलो बनाउने भन्दै सेयर किनवेचमा सक्रिय हुन थालेका छन्।
कोभिडपछि विस्तार हुन थालेको डिजिटल प्रणालीसँगै सेयर कारोबारमा हितग्राही खाता (डिम्याट) र ‘मेरो शेयर’ प्रयोगकर्ताको संख्या बढेको छ। सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ५२ लाख ६० हजारभन्दा बढि डिम्याट खाता खुलेका छन्।
योसँगै टिएमएसबाट कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। कारोबारका लागि चाहिने ‘मेरो शेयर’ एप र साइट प्रयोगकर्ताको संख्या ४३ लाख ६८ हजारभन्दा माथि पुगेको छ।
सञ्चालनमा रहेका अधिकांश डिम्याट खातामा कुल ८ अर्ब ५८ करोड ४३ लाख कित्ता सेयर रहेको पनि सिडिएस एण्ड क्लियरिङको तथ्याकंले देखाएको हुँदा मौद्रिक नीतिले पनि सेयरमा कसिलै नीतिलाई प्राथामिकता दिन सक्ने सम्भावना अधिक रहेको छ।
निकट भविष्यमा हुने प्रदेश तथा संघीय संसद्को निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर बजेट ल्याइए पनि आर्थिक एवं सेवा क्षेत्रहरू अझै पनि पुरानो लयमा फर्कन सकेका छैन ।
शोधनान्तर घाटा, चालू खाता घाटा, न्यून निर्यात्, बढ्दो आयात, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्दो वैदेशिक ऋणको चक्रव्युहमा अल्झेको अहिलेको अवस्थामा ल्याइन लागेको मौद्रिक नीति विस्तारकारीभन्दा कसिलो हुनु नै उपयुक्त हुन सक्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।