दलहरूको झगडाको शिकार भएको गुनासो
दलहरूको झगडाको शिकार भएको गुनासो
धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि स्रोत साधनको व्यवस्थादेखि विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्मको काम गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन भयो। प्रदेशको दिगो विकास तथा सम्वृद्धिका लागि आवधिक योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, सहजीकरण, अनुगमन तथा मूल्यांकन, नीति अनुसन्धान र विकासमा प्रदेश योजना आयोगको मुख्य भूमिका हुने गरी गठन गरिएको आयोग अहिले बेकामे बनेको छ।
प्रदेश सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्ने दायित्व पनि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको हो। विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण, प्रदेशको सुशासनमा काम गर्नुपर्ने आयोगले उद्देश्यअनुसार काम गर्न भने सकिरहेको छैन।
आयोगले पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको काम मात्र गर्दै आएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी तथ्यांक अधिकृत कुमारी भुवनेश्वरी धामीले बताइन्। ‘आयोगसँग दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको पनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन भने उपाध्यक्षविहीनको अवस्थामा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन’, उनले भनिन्।
नेकपा एमालेबाट प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका केशरबहादुर साउदले गत असोजमा राजीनामा दिएपछि हाल आयोग उपाध्यक्षविहीन छ। उपाध्यक्षविहीन भएपछि आयोगका कामकारवाही समेत प्रभावित भएका छन्। ४ वर्षका लागि गठन गरिएको आयोगका लागि ३१ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ तर दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पूर्ति अझै हुन सकेको छैन।
आयोगले प्रदेशको विकास सम्भावना र अवसरलाई अध्ययन गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रदेश योजनाको तर्जुमा आयोगले गर्नुपर्ने हो। योजनाको अनुगमन र मूल्यांकन, लाभ र लागतलगायत विविध पक्षको विश्लेषणको आधारमा आयोजना बैंक बनाउने, ठूला आयोजना छनोट गर्ने, विकाससम्बन्धी नीति, योजना कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने आयोगको उद्देश्य छ।
प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूलाई योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग पुर्याउने लगायतका काम पनि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकै भएपनि आयोग गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश २०७६ अनुसार काम हुन सकेको छैन। प्रदेशको दिगो विकासको खाका बनाउने आयोग राजनीतिक दलहरूको झगडाको शिकार भएको सरोकारवाला बताउँछन्।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको आयोगले बनाउने नीति विषयगत मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयन गर्दै आए पनि योजना बैंक नबन्दा आयोगको प्रभावकारिता नदेखिएको आर्थिक मन्त्रालय सुदूरपश्चिमका प्रवक्ता तुलसीप्रसाद भट्टराईले बताए।
‘नीति तथा योजना आयोगले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य धेरै भएपनि विविध कारण अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरूको समेत निर्माण हुन सकेको छैन‚’ उनले भने। प्रदेश सरकारलाई नीतिगत रुपमा सहयोग गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन गरिएको थियो। तर आयोगले योजनाहरू समेत निर्माण गर्न नसक्दा आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।