सल्यान : मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने तुल्सीपुर–सल्यानको कालीमाटी–सुर्खेत सडकखण्ड ठेकेदारको लापरवाहीले अलपत्र परेको छ।
२०७८ असार २० मा सम्पन्न हुनुपर्ने सडक सम्झौता सकिएको १ वर्ष बितिसक्दा समेत आधा काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। पिच गरिएका ठाउँमा कालोपत्रे उप्किएको छ भने १७ किलोमिटरभन्दा बढी सडकमा कालोपत्रेको काम गर्न बाँकी छ।
सडकको समयमै स्तरोन्नति नहुँदा कालीमाटीवासीले सास्ती भोग्दै आइरहेको स्थानीय देवीलाल वलीले बताए। ठेकेदार कम्पनीले जति चुस्त गतिमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। कम्पनीले सडकछेउमा बालुवा गिट्टी थुपार्दा झनै जोखिम बढेको वलीको भनाइ छ।
५ वर्षमा सडक पिच गर्ने भनिए पनि ६ वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा समेत आधा काम हुन नसकेको कमला रावतको भनाइ छ। निर्माण भएको सडक पनि गुणस्तरीय नभएको उनको भनाइ छ। उनले भने‚ ‘झारा टार्ने हिसाबले ठेकेदार कम्पनीले काम गरिरहेको छ। गोरुले भत्काउने नाली कस्तो हुन्छ तपाईं आफैँ विचार गर्नुहोस्।’
विसं २०७४ असार २० गते शुरु भएर २०७८ असार २० मा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म ठेकेदार कम्पनीले काम नगर्दा सडक अलपत्र परेको छ। एक पटक म्याद थप भइसकेको छ भने फेरि म्याद थप्ने तयारी भइरहेको छ। तर ठेकेदार कम्पनीले काम नगर्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय दाङले सडक कालोपत्रे गर्न ४४ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। कार्यालयले गरेको टेण्डरअनुसार कालिका जेभी कन्ट्रक्सनले कामको जिम्मेवारी पाएको हो। लगातार दुई वर्ष कोरोनाका कारण र कच्चा पदार्थको अभावमा काम गर्न नसकेको ठेकेदार कम्पनीले दाबी गरेको छ।
अझै कालोपत्रेको काम गर्न बाँकी रहेकाले सडक साँघुरो हुँदै जाँदा दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढेको छ। कालोपत्रे गरेको ठाउँमा पनि गुणस्तरीय काम नगर्दा कालोपत्रे उप्किएको कालिमाटी गाउँपालिका-१ का वडाध्यक्ष रविलाल बस्नेतले बताए। ‘कम्पनीले काम गरिरहेको जस्तो गरिरहेको छ तर पछाडिबाट कालोपत्रे उप्किँदै गइरहेको छ‚’ उनले भने।
ठेकेदार कम्पनीले ४ वर्षमा २७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्नेमा झन्डै १० किलोमिटर मात्र गरेको कालिमाटी गाउँपालिका प्रमुख दानबहादुर खत्रीले बताए। ठेकेदार कम्पनीलाई बारम्बार ताकेता गरे पनि काम नगरेको उनको गुनासो छ।
उनले भने‚ ‘निर्माण कम्पनीले यो सडक जति छिटो छरितो बनाउनुपर्ने हो, जति गुणस्तरीय काम गर्नु पर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन। छिटो र गुणस्तरीय काम गर्न भेटेर कुराकानी गर्दा पनि कुनै सुनुवाई गरेको छैन।’
सरकारले उक्त सडक कालोपत्रे गर्न थालेको एक दशक भइसकेको छ। तुल्सीपुरदेखि सुर्खेतको बोटेचौरसम्म चार प्याकेज बनाएर झन्डै एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेर सरकारले ठेकेदार कम्पनीमार्फत काम गराएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।