काठमाडौं : सरकारले समाजिक सुरक्षा याेजना अन्तर्गत सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट बिरामीलाई सेवा दिँदै आएका केही ठूला निजी अस्पतालहरुले स्वास्थ्य मार्फतको उपचार सेवा रोक्ने निर्णय गरेका छन्।
झापाको बिएण्डसी अस्पताल, विराटनगरको नोवेल मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेजदेखि भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेजले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्य बीमा सेवाकाे कार्यक्रम १ साउन देखि रोकेका हुन्।
अस्पतालले मध्यरात १२ बजेबाट लागू हुने गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको उपचार सेवा बन्द गर्ने जनाएका हुन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालबाट मात्र सञ्चालन गर्ने गरी बजेट पास गरेपछि तत्काललाई बीमा अन्तर्गतको सेवा बन्द गरेको बताएका छन्।
झापाको बिएण्डसी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाइँले अहिलेकै अवस्थामा पनि बीमामार्फत सेवा दिँदा आफूहरुलाई घाटा भइरहेको बेला सरकारको २०७९/०८० बजेटमा बीमामार्फतको सेवा सरकारी र सामुदायिक अस्पताललाई मात्रै दिने भनेपछि आफूहरुले सेवा रोकेको बताए।
‘बजेटमा पनि बीमा मार्फतको सेवा निजी अस्पताहरुमा नदिने भन्ने उल्लेख गरेको थियो, यस बीचमा पनि हामीलाई सेवा सञ्चालन गर्नु भनेर कुनै पत्र आएन त्यसैले हामीले हाललाई बीमामार्फतको सेवा रोकेका हौँ’, उनले भने।
उपत्यका बाहिर धेरै बिरामीको चाप हुने ठूला निजी अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत उपचार सेवा बन्द गर्दा ती अस्पतालहरुमा बीमामार्फत सेवा लिइरहेका धेरै जनताहरु प्रभावित भएका छन्।
बीमा मार्फतको सेवा रोक्दा महिनामा ३५ हजार जनताले आफ्नो अस्पतालमा सेवा लिन रोकिएको समेत बिएण्डसी अस्पतालका सन्चालक प्रसाइँको भनाइ छ।
बजेटमा भएको विषयलाइ लिएर बीमामार्फतको सेवा रोके पनि निजी अस्पतालहरुले यसअघि पनि बीमामार्फत गर्दै आएको उपचार बापतको भुक्तानी रोकिएको भन्दै याे सेवा रोक्ने चेतावनी दिँदै आउने गरेका थिए।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले हालसम्म देशभरमा साना र ठूला गरी ४८ निजी अस्पतालसँग स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेको छ।
यता स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले भने बजेटमा उल्लेखित केही शब्दको कारण केही मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरुले सेवा रोकेको सूचना आफूहरुकोमा आएको समेत बताए।
‘भुक्तानीकै कारणभन्दा पनि बजेटमा समेटिएको केही शब्दहरूले गर्दा केही निजी अस्पताल र निजी मेडिकल कलेजहरुले बीमामार्फतको सेवा रोकेको सूचना हामीलाई पनि आएको छ', डा. बसौलाले भने।
बजेटमा भएको कुरा आफूहरुले काट्न नसक्ने हुँदा अब बोर्डले के गर्ने भन्ने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सुझाव मागिसकेको भएपनि अहिलेसम्म जवाफ नआएको उनले बताए। ‘संसदबाटै पास भएर आएको बजेट हामीले बोल्न मिल्दैन, अस्पतालहरुले पनि अब के गर्ने भनेर सोधिरहेको अवस्था छ कतिपयले बजेटमा निजी अस्पतालहरुमा बीमा सञ्चालन नगर्ने भन्ने विषय उठाउँदै बीमा रोक्नुभएको छ, हामी पनि अब के गर्ने भन्नेमा सल्लाह गर्दै छौँ’, उनले भने।
निर्देशक बसौलाका अनुसार गत आर्थिक बर्षमा बोर्डले ९ अर्व ५३ करोड रुपैयाँ बीमामार्फतको सेवा दिए बापत अस्पतालहरुलाई भुक्तानी गरिएको थियाे। असारमा मात्रै एक अर्व ४० करोड भुक्तानी गरेको उनले बताए।
३ अर्ब १९ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी
बोर्डका अनुसार अझै पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को र त्यो भन्दा पनि पुरानो गरी अझै ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ अस्पतालहरुलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
यो रकम बीमामार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएका ठूला मेडिकल कलेजहरू र केही प्रतिष्ठित अस्पतालहरूको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब ५० करोड रकम विनियोजन गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।