श्रम ऐन कार्यान्वयन नै हुँदैन
श्रम ऐन कार्यान्वयन नै हुँदैन
इलाम : दुई पात एक सुइरो हातैले टिप्नुपर्ने ‘अर्थोडक्स’ चियामा मजदुर अभाव भएपछि हँसिया समेत प्रयोग हुन थालेको छ। रोप्नेदेखि टिप्ने तथा काँटछाटका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक भएपनि मजदूर अभावले किसानले हँसियाको प्रयोग थालेका हुन्। बगानमा मजदुर नपाउँदा चिया क्षेत्रको उत्पादन प्रशोधन र बजारीकरणको समस्या हुँदै आएको छ।
अर्थोडक्स चिया उत्पादन हुँदै आएको इलाममा चिया बगानमा काम गर्ने मजदुर अभावले किसानले चिया टिप्न हँसियाको प्रयोग बढाउँदैछन्। सूर्योदय नगरपालिका–८ का प्रेमसागर भट्टराईले चिया बगानमा काम गर्ने मजदुर नपाएका कारण छिटो चिया टिप्नका लागि हँसियाको प्रयोग गर्दै आएको बताए।
प्रत्येक सात दिनको फरकमा टिप्नु पर्ने चिया किसानले मजदुर अभावका कारण १५ दिनको फरकमा टिप्दै आएका छन्। हरेक किसानको घरमा चियारोपण भएको र युवा अध्ययन र वैदेशिक रोजगारमा गएपछि मजदुर अभाव भएको हो। जनसंख्या वृद्धि नहुनु, गाउँका युवा उच्च शिक्षा र रोजगारका लागि विदेशिनु जस्ता कारण याे क्षेत्रमा मजदुर अभाव भएको हो।
‘सात दिनमा टिप्ने चिया १५ दिनमा टिप्न सुरु गरे पनि एक दुई दिनमै सकिँदैन’ भट्टराई भन्छन्,‘ हरेक किसानको घरमा चिया खेती भएकाले हातले चिया टिप्दा हुर्किएर बित्ने भएकाले छिटो चिया टिप्न हँसियाको प्रयोग भएको हो।’
मजदूर अभावले चियाको कटिङ्ग, प्लकिङ्गमा गुणस्तर नहुँदा तयारी चिया पनि गुणस्तरीय उत्पादन हुन छोडेको छ। दूईपात एक सुइरो चिया टिप्नुपर्नेमा हँसिया प्रयोग गरेपछि डाँख्ला पात सबै संकलन हुँदा चियाको गुणस्तर खस्किँदै गएको हिमालय रेञ्ज चिया प्रशोधन उद्योगका प्रबन्धक सचिन गोम्देनले बताए। टिपाइ नै राम्रो नभएपछि तयारी चिया पनि राम्रो नभएकाले उत्पादन पनि राम्रो नभएको उनको भनाइ छ।
दुई पात एक सुइरो हुनु पर्नेमा किसानले सुइरो बिनाको दुई हात लामो चिया लिएर आउने गरेका छन्, उनी भन्छन्, ‘चियाको टिपाइ राम्रो नभए तयारी चियाको बजारीकरणका लागि समस्या छ।’
चिया बगान र उद्योग स्थापना हुने क्रम बढे पनि चिया क्षेत्रका दक्ष कामदार पलायन भएपछि इलामको चिया क्षेत्रमा समस्या बढ्दो छन्। चिया रोप्नेदेखि टिप्ने तथा काँटछाँटका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक भए पनि मजदुर अभावले चिया क्षेत्रको वर्षौदेखि उत्पादन,प्रशोधन र बजारीकरणको समस्या अझै हटेको छैन।
सरकारी चिया बगान मै समस्या
इलाम र झापामा सञ्चालित सातवटा कमान तथा कारखानामा निजीकरणपछि थोरै पारिश्रमिक दिइँदा झण्डै ८० प्रतिशत मजदुरले काम छोडेका छन्। २०५७ मा निजीकरण हुनुअघि दुई हजार ३०० मजदुर कार्यरत रहेकामा अहिले ५०० को हाराहारी मात्र छन्। पहिलेको तुलनामा ८० प्रतिशत मजदुर घटेपछि कमान र कारखानाको काममा चौतर्फी समस्या छ।
सीटीसी, अर्थोडक्स र ग्रिन टी उत्पादन गरी विदेश निर्यात गर्ने उद्योगमा मजदुर कम हुँदा मुख्य गरी हरियो पत्ती टिपाइ, बोट काँटछाँट र प्रशोधनमा समस्या छ। ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएका सात कमानमा नयाँ मजदुरको आकर्षण नहुँदा यो समस्या दीर्घकालीन बन्ने देखिएको छ।
वि.सं २०४६ को जनआन्दोलनअघि चिया मजदुर दैनिक १७ रुपैयाँ ज्यालामा चिया बगानमा काम गर्थे। जनआन्दोलनपछि चिया बगानका श्रमिकले पनि ज्याला वृद्धिको आवाज उठाएपछि शतप्रतिशत वृद्धि भई उनीहरूको न्यूनतम ज्याला ३२ रुपैयाँ पुगेको थियो।
यस्तै श्रमिकले प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा ज्याला वृद्धिको माग गर्दै मागपत्र बुझाउन थाले। मागपत्र नबुझाएसम्म रोजगारदाताले उनीहरूको न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरेनन्। श्रमिकको मागपत्र तथा आन्दोलनका कारण २०४९ मा न्यूनतम ज्याला दैनिक ४० रुपैयाँ तोकियो।
यसरी नै श्रमिकको ज्याला ५४, ६०, ७२, ९५, १०२, १२७, १४५, १५५, १७२, २०२, २२७, २५३, २७८ हुँदै महँगी भत्ता समेत गरेर ४३५ पुग्यो। निजीकरण हुँदा चिया उद्योगमा कार्यरत मजदुरको दैनिक ज्याला ७४ रुपैयाँ थियो।
श्रम ऐन नै कार्यान्वयन हुँदैन
सरकारले श्रम ऐन २०७४ अनुसार पाउनुपर्ने सुविधा पाएका छैनन्। चिया व्यवस्थापन पक्षले दैनिक ज्याला, बिदा र सेवा सुविधामा समेत कटौती गरेपछि मजदूरले चियामा काम गरेको पैसाले परिवार पाल्नै धौधौ परेको जनाउँदै धमाधम काम छाडेको एक मजदुरले बताए। ‘कन्याममा चिया बगान हस्तान्तरण हुँदा ४७३ स्थायी मजदुर थिए अहिले ६१ जना मात्र छन्। श्रम ऐन २०७४ कार्यान्वयन नहुँदा पलायन बढ्दो छ। उल्लेख्य सुविधा पाएका छैनौँ’, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने।
सरकारले गतवर्ष चिया श्रमिकले आधारभूत पारिश्रमिक सात हजार ७७९ र महँगी भत्ताबापत चार हजार ३१२ गरी मासिक १२ हजार ८१ पाउने राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो। तर सरकारले तोके अनुसारको ज्याला हालसम्म पाउन नसकेको मजदुरको गुनासो छ।
सरकारले दैनिक रूपमा काम गर्ने मजदुरलाई आधारभूत रूपमा २८१ र महँगी भत्ता बापत १५४ राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ। २०७५ चैत्र १७ बाट २०७६ जेठ ३ गतेसम्म ज्यालावृद्धिका लागि मजदुरहरुले आन्दोलन नै गरेका थिए।
त्यसपछि तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट आफैँ चिया मजदुरसँग भेटेर श्रम ऐन कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता दिएपछि मजदुर पुन: काममा फर्किएका थिए। तर अहिले श्रम ऐन कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा मजदुर निराश देखिन्छन्। ‘सरकारले ज्याला बढाए पनि पाउन सकेका छैनौँ’, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक मजदुरले भने ‘अहिले पनि पाउनुपर्ने ज्याला भन्दा २१ रुपैया कममा काम गरिरहेका छौँ। मन्त्रीज्यू आएर श्रम ऐन कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता दिनुभएको थियो। कार्यान्वयन हुन नसक्दा मजदुर पलायन बढ्दो छ।’
श्रम ऐनको दफा १०६ अनुसार प्रत्येक २ वर्षमा दफा १०७ बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने उल्लेख छ। उप दफा ३ अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने छ।
चिया मास्दै किसान
सधैंभरि मूल्य विवाद तथा मजदुर अभावका कारण चिया किसान खेती मास्ने अवस्थामा पुगेका छन्। पछिल्लो आधा दशकभित्र सयौँ किसानले चियाको विकल्प खेती खोज्न थालेका छन्। बहुवर्षीय नगदे बालीको रूपमा चिनिएको चिया खेतीबाट किसान विस्थापित हुने क्रम तीव्र भएको चिया क्षेत्रका जानकार बताउँछन्।
चिया प्रवर्द्धनका लागि २०५० साल जेठ २० गते स्थापित भएको चिया तथा कफी विकास बोर्डले समेत चिया उत्पादनमा प्रोत्साहनको कार्यक्रम नल्याउँदा किसानको वितृष्णा बढ्दै गएको छ। बोर्ड गठन भएपछि २०५० सालदेखि २०६० सालसम्ममा ५४.६, २०६० सालदेखि २०७० सम्म २७ तथा २०७० साल यता १.९ प्रतिशत मात्रै चिया खेती विस्तार भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।