बजेट दिँदा पनि पुस्तकालय भएनन् डिजिटल, हराउँदै ऐतिहासिक दस्तावेजहरू

काठमाडौं : सरकारले निजी तथा सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित पुस्तकालयहरूलाई डिजिटलाइजेशन गर्न बजेट छुट्याए पनि हालसम्म हुन सकेको छैन। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालसम्म पुस्तकालय डिजिटलाइजेशन नभएको भन्दै यसबारे प्रश्न उठाएको छ।

महालेखाको ५९ औँ प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष राष्ट्रिय पुस्तकालय, केशर पुस्तकालय र काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयलाई डिजिटलाइजेशन गरी पुराना पुस्तक व्यवस्थित गर्न ९० लाख रूपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो। तर डिजिटलाइजेशनको कुनै काम भएन।

बजेट दिँदा पनि गुरुयोजना तर्जुमा गरी अभिलेख व्यवस्थापन र डिलिटलाइजेशन हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। केशर पुस्तकालयमा अहिले ५८ हजार ऐतिहासिक पुस्तकहरू छन्। जसमध्ये करिब ७ सय हस्तलिखित पुस्तक रहेको पुस्तकालयले जनाएको छ। २०२६ साल यताका पुस्तकहरू त्यहाँ भेटिन्छन्। 

सरकारले आव ०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा पनि बालबालिकाका लागि खेलकुद‚ मनोरञ्जन तथा शारिरिक र मानसिक विकासका लागि बाल उडान, पुस्तकालय एंव विज्ञान तथा प्रविधि संग्रहालय निर्माण गरिने घोषणा गरेको थियो। तर यी कुनै पनि योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्।  

‘वेलैमा डिजिटलाइजेशन गरौँ’

शिक्षा अभियन्ता एवं वरिष्ठ शिक्षा पत्रकार प्रकृति अधिकारी बजेट विनियोजन भएर पनि पुस्तकालय डिजिटलाइजेशन नगरिनु दु:खद रहेको बताउँछन्। यस्तै सरकारी बेवास्ताका कारण ऐतिहासिक पुस्तकहरू हराउँदै गएको उनले बताए। उनका अनुसार पुस्तकालयहरूमा प्राचीन, ऐतिहासिक दस्तावेज‚ पुस्तक, ग्रन्थहरू छन्।

तर ती च्यातिँदै र मेटिँदै गएका छन्। यी अभिलेख संरक्षण गर्न सरकारले योजना ल्याए पनि कार्यान्वयन नभएको उनी बताउँछन्। ‘संरक्षण नहुँदा कागज टुक्रा–टुक्रा हुँदै जान्छ, पछि खोज्दा पाइँदैन। त्यसैले पुराना लिखित दस्तावेजहरू डिजिटलाइजेशन गरिनुपर्छ, यसले प्राचीन लिखतहरू संरक्षण हुनुका साथै आउने पिँढीलाई पनि धेरै फाइदा पुग्छ, यो गर्नु राज्यको दायित्व हो,’ उनले भने। 

ऐतिहासिक पुस्तक डिजिटलाइजेशन गरिए यहाँका लागि मात्र नभई विदेशमा रहेका नागरिकलाई समेत फाइदा पुग्ने उनी सुनाउँछन्। ‘यसरी व्यवस्थित गरिए केही हेर्नु परेमा लाइब्रेरी जानु पर्दैन,’ उनले भने, ‘ओर्जिनल नभए पनि त्यसको फोटोकपी घरबाटै हेर्न सकिन्छ, देशविदेशमा रहेका नेपाली तथा विदेशीले पनि सजिलै हेर्न पाउँछन्। राज्यले सर्टेन पैसा तिरेर वा के गरेर हुन्छ यो सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ, सबैको पहुँच पुर्‍याउनुपर्छ।’

सबै पुस्तकालयलाई ई–लाइब्रेरी​मा रुपान्तरण गर्न निर्देशन

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि नेपालमा भएका सबै पुस्तकालय भौतिक रुपमा उपस्थित भइ अध्ययन गर्नुपर्ने विद्यमान अवस्थालाई डिजिटल पुस्तकालय (ई–लाइब्रेरी) मा रुपान्तरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै, महालेखाले विश्वभर रहेका अन्य पुस्तकालयसँग आबद्ध गर्न हालका पुस्तकालयका संस्थागत संरचना पुनरवलोकन गरी विद्यालय, विश्वविद्यालयको पठनपाठन विधिसमेत ‘सुधार गर्नू’ भनेको छ। प्रतिवेदनअनुसार हाल नेपालमा मदन पुस्तकालय, रत्न पुस्तकालय तथा विभिन्न क्याम्पस, विद्यालय एवं सामुदायिक गरि करिब १ हजार ५ सय पुस्तकालय छन्।

शिक्षा अभियन्ता अधिकारीका अनुसार डिजिटलाइजेशन गर्ने मेसिन महँगो पर्छ। ‘एउटा मेसिनको करिब १ करोड पर्छ, मेसिन र जनशक्ति सरकारले व्यवस्था गर्न पनि नसक्ला, त्यसैले राष्ट्रिय अभिलेखालयको मेसिन छ, योसँग सहकार्य गरेर सम्झौता गरी सरकारले काम थाल्नुपर्छ,’ उनले सुझाव दिए। 

यसो भन्छ शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ पछिल्लो समय पुस्तकालय डिजिटलाइजेशनमा जाँदै गरेको बताउँछन्। ‘पछिल्लो समय पुस्तकालय डिजिटलाइजेशनमा जाँदै छन्, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको लाइब्रेरीमा जानुभयो भने डिजिलटाइज पत्रपत्रिका, पुस्तक पढ्न पाउनुहुन्छ। अरु पनि डिजिटलाइजेशनमा आएको छ, पूर्ण रुपमा ल्याउन समय लाग्ला,’ उनले भने।

पुराना ऐतिहासिक पुस्तकालय डिजिटलाइजेशनमा गर्ने काम भइरहेको र व्यवस्थित गरी राखिएको उनको भनाइ छ। ‘मन्त्रालयको पुस्तकालय समन्वय शाखा छ,’ उनले भने, ‘त्यसले पुस्तकालयबारे हेर्छ, नीति मापदण्ड छ, त्यहीअनुसार सञ्चालन गर्छ।’