एकताको नाममा ‘बार्गेनिङ’ स्वीकार छैन
एकताको नाममा ‘बार्गेनिङ’ स्वीकार छैन
सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन निरन्तरता दिने निर्णय गरिसकेको छ। कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट बहुमतसहित गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेपछि भागबण्डामा दलको कुरा अल्झिएको छ।
कांग्रेसको औपचारिक निर्णय कुरेर बसेका सत्ता घटकका अन्य दलको ध्यान अब निर्वाचनका लागि अब सिट बाँडफाँडतर्फ मोडिएको छ। स्थानीय तहमै कांग्रेसले धोका दिएको आरोप लगाउँदै आएका एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी पनि अझै गठबन्धनकै पक्षमा छन्।
गठबन्धनमा जटिलता बढेपछि कांग्रेस बाहेकका दल सम्मानजनक भागबण्डा हुनुपर्नेमा अडिग छन्। प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटमध्ये कांग्रेसले १०० सिटमा दाबी गरेको छ। तर, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लगायतले पनि गठबन्धनमै जोड दिएपछि आफूहरूलाई पनि सम्मानजनक भाग चाहिने बताइरहेका छन्।
आगामी निर्वाचनपछि कांग्रेसले ‘पावर सेयरिङ’मा अनिच्छुक देखिएपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, वामदेव गौतमलगायत नेता वाम एकता गर्न भन्दै नेकपा समाजवादी केन्द्र निर्माणको पहलमा छन्। कम्युनिष्ट एकताको प्रयास, गठबन्धनको आवश्यकता र आगामी निर्वाचनको भागबण्डाको विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननसिंह केसीसँग थाहाखबरले गरेको कुराकानी–
कांग्रेसले आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धन गर्ने निर्णय गर्यो। तर, गठबन्धनमा रहेका अन्य दलका वाम एकता भन्दै हिँडिरहेका छन् नि!
उहाँ (प्रचण्ड–माधव)हरूले आफूहरू एकताबद्ध गछौँ भन्ने अधिकार त सुरक्षित नै छ। उहाँहरूले वाम एकता भन्दा पनि समाजवादी केन्द्रको नाममा गठबन्धनभित्रकै साथीहरू एकीकृत हुन खोजेको बुझिएको छ। उहाँहरू पहिला पनि एउटै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो हुँदा पनि गठबन्धन त निरन्तर नै हुन्छ नै।
होइन वाम गठबन्धन नै भयो भने त्यही अनुसारको विकल्प हामीसँग छ। त्यसमा पनि कांग्रेसभित्रको ठूला वैचारिक समूह गठबन्धनविरुद्ध छ। गठबन्धनको नाममा पार्टीले ठूलो सांगठनिक क्षति व्यहोरेको छ। त्यसलाई कसरी पूर्ति गराउने भन्नेमा पार्टी नेतृत्वले सोच्नुपर्छ। तर, अझै त्यता ध्यान पुगेको छैन।
गठबन्धनमा गर्दा पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन र पार्टीको सम्मान सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण हामीले राखेका छौँ। कसैको एकतालाई हामीले नकारात्मक रूपमा लिँदैनौँ।
गठबन्धन गर्ने विषयमा पनि कांग्रेस दुई धारमा विभाजित बनेको थियो। तर, उहाँ गठबन्धन दलका नेताहरूको तयारीले असर गर्दैन?
गठबन्धन गर्ने कुरा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गर्यो। तर सुनिश्चित मापदण्ड र निश्चित आचारसंहिताअनुसार गठबन्धन अनुसार हुनुपर्छ। आफ्नो सम्मान र स्वाभिमान जोगाउनेगरी पार्टी नेतृत्व जानुपर्छ।
पार्टीले कार्यकर्ताको मर्यादा र आत्मग्लानि नहुने गरी पार्टीले संयोजन गर्न सक्नुपर्छ भनेर हामीले पार्टीमा कुरा राखेका छौँ। त्यही अनुसार नभए पार्टी नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठ्छ।
गठबन्धन कांग्रेसको आवश्यकता हो कि अन्य दलको?
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गठबन्धन सबै दलले महशुस गरेका छन्। कुनै पार्टीको पनि एकल बहुमत आउन अवस्था देखिँदैन। त्यसैले गठबन्धन सबैले महशुस भएर नै गरेको हो। तर, गठबन्धनका कुनै दलहरूले एकताको नाममा हामीसँग ‘बार्गेनिङ’ मात्रै गरेको हो कि भन्ने प्रश्न आउनसक्छ। त्यसबारे पार्टी नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।
गठबन्धनमा सिट भागबण्डा जटिल बन्ने देखिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको दाबी चाहिँ कति हो? बैठकमा विभिन्न खालको आँकलनसहितको रिपोर्ट पनि पेश भएका रहेछन्।
कांग्रेसले कति पाउनुपर्छ भन्ने पनि निश्चित मापदण्ड तय गर्नुपर्ने भएपछि १६५ मध्ये कम्तीमा १०० सिट लिनुपर्छ। भागबण्डाको मोडालिटीबारे गठबन्धनको उच्चस्तरीय संयन्त्रले मापदण्ड बनाएर जानुपर्छ। कुन आधारमा कांग्रेस, माओवादी, मधेशी दल र कुन आधारमा एकीकृत समाजवादीले पाउने भन्ने मापदण्ड पहिले तय गर्नुपर्छ।
त्यसबाहेक एमालेले जितेको निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलो मत कसले ल्याएको छ। त्यसको पहिलो दाबी हुनसक्छ। त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड तय गर्नुपर्छ भनेका छौँ। त्यसमा हामीले करिब १०० सिट हाम्रो हुनुपर्छ भनेका छौँ। त्यो बैठकको रिपोर्टको विषयमा उहाँहरुको व्यक्तिगत अनुमान हो। त्यसलाई हामीले नकारात्मक रूपमा लिनु हुन्न।
पार्टी बैठकमा विभिन्न खालका कुरा उठ्न सक्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजाअनुसार हामीले भागबण्डाबारे निश्चित मापदण्ड तय गर्नुपर्ने भएपछि १६५ मध्ये कम्तीमा १०० सिट लिनुपर्छ। यति दाबी गर्नु सामान्य नै हो।
तपाईँहरू १०० सिट दाबी गर्ने, अरु दल उप-गठबन्धन थाल्ने। अनि कसरी पाउला त गठबन्धनले निरन्तरता?
भागबण्डाको बिषयमा छलफल हुँदैछ। गठबन्धनको उच्चस्तरीय संयन्त्र पनि छ। त्यसले मापदण्ड र आचारसंहिता बनाओस्। मापदण्ड र आचारसंहिता नबनाई हचुवाको भरमा गठबन्धनको नेतालाई त्यो ठाउँ मन परेको छ। भने त्यो ठाउँ नभई भएन।
अनि मन नपरेको क्षेत्र अरुलाई छाड्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि देखियो। त्यसले हरेक पार्टीमा अफ्ठ्यारो स्थिति निर्माण हुने परिस्थिति बन्ला। त्यसकारण पहिला निश्चित मापदण्ड र आचारसंहिता बनिसकेपछि संख्याको विषयमा अहिले भएको शक्ति विगत निर्वाचनमा प्रथम र दोस्रो भएको शक्तिको आधारमा मिलाउनुपर्छ। सोझो सोझो भागबण्डा गर्दा हामीले १०० भन्दा तल लिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो।
तर, मापदण्ड बनिसकेपछि केही सिट तलमाथि हुनसक्छ। त्यसलाई अन्यथा लिनुहुँदैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।