तस्करको निसानामा चुरेका सामुदायिक वन

इलाम : झापाको कनकाई नगरपालिका ४ कोटीहोम क्षेत्रबाट  गैडे सामुदायिक वन समिति र प्रहरीको गस्ती टोलीले सोमबार बिहान ३ बजेको समयमा मारुती भ्यानसहित ४७ क्युविक फिट सखुवा जातको काठ बरामद गर्‍यो।

कोटीहोम क्षेत्रबाट मे १ च ११६४ नम्बरको मारुती कारमा लोड गरेको काठ बरामद भएको थियो। केही दिनअघि सोही स्थानमा बेबारिसे अवस्थामा १८ क्युफिट काठ फेला परेको थियो।  इलामको वन क्षेत्रबाट काठ कटान गरी माइखोलबाट बगाउँदै झापाको सुरुङ्गा क्षेत्रबाट संकलन गरी बिक्री वितरण हुँदै आएको छ।

केही दिनअघि नेपाल प्रहरीको सक्रियतामा नेपाल–भारत सीमा नाकामा पर्ने पशुपतिनगरमा समेत अवैध काठ ओसारपसारमा संलग्न सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्धाको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

चुरे क्षेत्रमा पर्ने इलामको माई नगरपालिका, रोङ गाउँपालिका र चुलाचुली क्षेत्रबाट धेरै मात्रामा सखुवा जातका काठहरू अवैध रुपमा कटान गरेर निकासी हुँदै आएको छ।

चुरे क्षेत्रमा बर्सेनि काठको चोरी निकासी बढ्दै गएको छ। चोरी निकासीकै कारण इलाममा वन जंगल मासिने क्रम तीव्र रूपमा भइरहेको छ।

नियन्त्रणमा समस्या

इलामको चुरे क्षेत्र भौगोलिक रूपमा विकट भएका कारण विगतबाट नै ठूला परिमाणमा सखुवा जातका काठ खोलाबाट बगाएर झापा पुर्‍याउने गरिएको थियो।

तस्करी नियन्त्रणका लागि डिभिजन बन कार्यालयले प्रयास गरे पनि संगठित रुपमा हातहतियारसहित तस्करी भइरहेकोले चुनौती रहेको डिभिजन प्रमुख दानबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्।

‘वनमा भेटिएका कामदार मात्र हुन्। तस्करहरूले रूख काट्ने एउटा समूह, काटेको ठाउँबाट बोक्ने अर्को समूह र झापा पुर्‍याउने छुट्टै समूह प्रयोग गर्ने गरेको छ।’ उनले भने, ‘चाल्नी बनाएर खोलामा बगाउँदै काठ ल्याउँछन्।  केही दिनअघि कनकाईमा पनि २ फायर गर्नुपर्‍यो। कर्मचारी खोला छेउमा बसेर कराइरहेकोछ चाल्नी छाड्दै छाड्दैन्। २ राउन्ड फायर गरेपछि हाम फाल्यो अनि पक्रेर ल्यायौँ।’

उनले वनजंगल फँडानी रोक्न स्थानीयमा चासो कम भएकाले पनि चुनौती देखिएको बताए।

चुरेमा पछिल्लो समय यस्ता घटना सामान्य बन्दै गएका छन्। वन रक्षकलाई आक्रमणको खतरा बर्सेनि बढ्दो छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा अहिलेको जनशक्तिले चुरेको वन रक्षा गर्न कठिन हुने वन अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ। हतियारसहितका वन रक्षक फौज चुरे क्षेत्रमा पर्ने वनमा मात्र खटाउने गरिएको छ।

जनशक्ति घट्दो तस्करको संख्या बढ्दो

पछिल्लो समय वनरक्षकहरूको अभावका कारण पनि इलामको दक्षिणी क्षेत्रमा चुरे विनास र काठ तस्करी बढ्दै गएको पाइन्छ। लोकसेवाले नयाँ नियुक्ति गर्न सकेको छैन। ‘नयाँ नियक्ति लोकसेवाले प्रदेशमा नलिएको कारण जनशक्ति घट्दै गयो चोरहरूको संख्या बढ्दै गयो’ श्रेष्ठले भने, ‘पहिला ३३ जनाले काम गर्थे अहिले १३ जना छन्। १३ मा पनि एक चौथाई ५ जनाको मात्र दरबन्दी छ इलाममा।’

तस्करहरूले काठ झापाको समिल र फर्निचर उद्योगमा लगेर बिक्री वितरण गर्दै आएका छन्।  वन कार्यालयले चोरी तस्करी बढी हुने नाकाको नक्सा तयार पारेर सो क्षेत्रमा विशेष सक्रियता बढाउनका लागि क्लस्टर बनाएर छलफल गर्ने श्रेष्ठले बताए।

उनले संवेदनशीलताअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग परामर्श गरी प्रहरी परिचालनका लागि पहल गर्ने योजना रहेको सुनाए।

उनले राष्ट्रिय सम्पत्तिको रूपमा रहेको वन क्षेत्रलाई भोटसँग नसाटन् आग्रह गरे। ‘राष्ट्रिय सम्पति हो भने जगेर्ना गर्ने सबैको दायित्व हो। स्थानीय तहले भोलि हाम्रो मान्छे पर्ने भनेर लिए नियन्त्रणमा समस्या देखिन्छ’ उनले भने ‘पार्टीगत रुपमा जानु भएन। अवैध कामलाई भोटसँग साट्न भएन।’

थोरै कर्मचारी भएकाले तस्करहरूले घेराबन्दीमा पारेर कुट्लान भन्ने डरसमेत रहेको उनले बताए। माईखोलाको बगरमा अहिले हरिया रूखका गोलिया सुकाएर राखेको देखिनु सामान्य बनेको छ। इलामको महमाई र दानाबारीका जंगलका काठ झापाको सतासीधाम हुँदै झापा, मोरङ र भारतसम्म पुर्‍याउने गरिएको छ।

वन तस्करले माई नगरपालिकाको बाटो हुँदै विर्तामोडसम्म काठ पुर्‍याउने गरेका छन्। काठ तस्करीमा प्रयोग हुने यातायातहरू विना कागजपत्र तथा चोरीका हुने गरेको छन्।

तस्करी नियन्त्रणमा गम्भीर छौँ : नगर प्रमुख

डिभिजन वन प्रमुख श्रेष्ठ सामुदायिक वन बचाउनका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका कमजोर देखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सरकार भएकाले स्थानीय तहले जनताहरूलाई अवैध काममा नलाग्न पहल नभएको देखिन्छ। स्थानीय तहले करारमा भए पनि केही वनरक्षकको व्यवस्था गरिदिए वनमा चोरी तस्करीमा निक्कै कमी आउँछ।’

यता, माई नगर प्रमुख खम्बसिंह लिम्बू वनमा हुने चोरी तस्करी नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकार गम्भीर रहेको बताउँछन्। उनी निष्क्रिय रहेको सामुदायिक वनहरूलाई चोरी तस्करी नियन्त्रणका लागि सक्रिय बनाउन पहल गरेको बताउँछन्।

 ‘वनमा चोरी निकासी नियन्त्रणको विशेष भूमिका डिभिजन वनको हुन्छ। तर उहाँहरूसँग पर्याप्त जनशक्ति छैन। त्यही भएर स्थानीय सरकार समेत यस बिषयमा गम्भीर छ’ लिम्बूले भने, ‘केही दिनभित्रै माई नगर भित्रका ६४ वटै सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूलाई भेला पारेर चोरी तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी कार्ययोजना बनाउँदैछौँ। वन जंगल संरक्षणकै लागि भनेर नगरले यस आर्थिक वर्ष ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन समेत गरेका छौँ।’

काठ निकासी नहुँदा आर्थिक अभावका कारण निष्‍क्रिय बनेका सामुदायिक वनलाई सहयोग गरेर चोरी नियन्त्रण नगरको पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको लिम्बूले बताए। नगरले वन विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेका प्राविधिक राखेर वन व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्नका लागि पहल गरिरहेको बताए।

वनका पदाधिकारी नै तस्करीमा लागेको आरोप

सामुदायिक वनबाट वन कार्ययोजनाविपरीत अवैध रूपमा सालका रूख फँडानी कार्य तीव्र छ। सामुदायिक वनमा भएको तस्करीमा मुख्य रूपमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिकै पदाधिकारीको मिलेमतो भएको समेत पाइएको छ।

इलामको कुल क्षेत्रफलको करिब २१ प्रतिशत चुरे क्षेत्रले ओगटेको छ। चुरेका १८० भन्दा बढी सामुदायिक वन सबैमा ‘फँडानी बढी र संरक्षण कम भएको’ उपभोक्ताहरू बताउँछन्। विनासको मूकदर्शक बनेका चुलाचुली, दानाबारी र महमाईका बासिन्दाहरूका अनुसार, सामुदायिक वनका पदाधिकारी नै वन मासेर कमाउ धन्दामा लागेका छन्।  पदाधिकारीहरू कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन र झापासम्मका गुण्डाहरूसँग मिलेकाले विरोध गर्न सकिने अवस्था नभएको उनीहरू बताउँछन्।

माई नगरपालिकाका केही सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू आफैँ तस्करीमा लागेको प्रमाणित भएर कारबाहीसमेत भोगिसकेका छन्। केही सामुदायिक वन अझै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविनको दायरामा नै रहेका छन्।

धेरै कमाउने आशमा वनका पदाधिकारीहरू तस्करहरूसँग साठगाठ गरी झापासम्म काठ पुर्‍याउन सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका छन्। झापामा समिलहरूले प्रति क्युफिट ४ हजारभन्दा बढी मूल्यमा सालका काठ खरिद गर्ने गरेका छन्।