‘सरकार गम्भीर बनेन, संघर्षको विकल्प छैन’

|

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डसहित नेताहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। 

ललितपुर जिल्ला अदालतले ३५ दिनको म्याद जारी गर्दै पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि विभाजित बनेको नेकपामा तरङ्ग पैदा भएको हो। 

अदालतले आदेशअनुसार ३५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित नभएर उनीहरुलाई पक्राउ गर्नेछ। अदालतले मुद्दा हात हतियार तथा खरखजाना मुद्दामा विप्लवसहित मोहनबहादुर कार्की, भक्तपुर जिल्ला इन्चार्ज टेकबहादुर केसी, भरतबहादुर बम, पदमबहादुर राई छन्। 

२०७७ फागुन २० गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार तीन बुँदे सहमतिपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो। तर, अहिलेसम्म सरकारले सहमति कार्यान्वय गरेको छैन। ओली सरकार बहिगर्मनपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि सहमति कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको छ। 

ओली सरकारसँग भएको सहमतिको तेस्रो बुँदामा भनिएको थियो, ‘नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन, नेपाल कारागारमा रहेका नेता तथा पार्टीका कार्यकर्ता रिहाइ तथा सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्न सहमत भएको छ।’ 

सहमतिपछि शान्तिको राजनीतिमा आएको विप्लव नेतृत्वको नेकपा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुनेदेखि पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोमा फसेपछि विभाजित भइसकेको छ। 

आन्तरिक टकरावले अल भएकाहरु सोमबार अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि दुवै समुह एकै ठाउँमा आइपुग्ने नेताहरुले बताउन थालेका छन्। विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट अलग भएर नेताद्वय धर्मेन्द्र बास्तोला र हेमन्त प्रकाश ओली पक्षले नेकपा बहुमत गठन गरेका थिए। 

तर, सरकारसँगको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसहित शीर्ष नेताहरुसँग दुवै समूहले पटक पटक वार्ता गरिसकेको छ। 

तर, सहमतिपछि केही रिहा भएपछि अझै दर्जनौँ नेता कार्यकर्तालाई छाडेको छैन। देउवा सरकारले पनि बन्दी रिहाइ गर्ने आश्वासन बाहेक केही पाउन सकेका छैनन्। 

संसदीय व्यवस्थाको विरोध गरेपनि वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागी जनाइसकेको अवस्थामा सरकारको कदमलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। विप्लवलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुले पूर्वाग्रहको राजनीतिको रुपमा पनि टिप्पणी गर्न थालिएको छ।

तर, सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिएर आफूलाई वेवास्ता गरेको नेकपा सचिवालय सदस्य सन्तोष बुढामगर बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आइसकेका छौँ। हाम्रो सहमतिअनुसार प्रतिबन्ध फुकुवापछि बन्दी रिहा र मुद्दाहरू खारेज गर्नुपर्ने हो। तर, सरकारले हामीलाई वेवास्था गरिरह्यो।’ 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले सहमति कार्यान्वयन नगरेर समस्या निम्त्याउन खोजेको उनको बुझाइ छ। 

‘अदालतको पछिल्लो आदेशले सरकारले  तीन बुँदे सहमति कार्यान्वय गर्छ भन्ने विश्वास टरेर गएको छ। हामीले राष्ट्रियताको बिषयलाई उठाएका छौँ’ उनले भने, ‘सरकारले हाम्रो मागलाई सम्बोधन नभए हामी संघर्षको कदम उठाउँछौँ।’

‘शान्ति प्रक्रिया भाँड्न खोज्यो’ 

सरकारविरोघी गतिविधि छाडेर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सहमति पालना नगरेर सरकारले द्वन्द्व चाहेको नेकपा प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन्। 

पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘पार्टी, नेतृत्व, कार्यकर्ता र समर्थक जनताको नाममा ललितपुर जिल्ला अदालतले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीको घटनाले त सरकार तथा राज्यका निकायहरू झुट्टा मुद्दा खारेज गर्ने र राजबन्दी रिहा गर्ने तीन बुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदा लागू गर्नुपर्ने प्राथमिक कार्यकै विरुद्ध उत्रिएको प्रष्ट हुन्छ।’

पार्टी, नेतृत्व, कार्यकर्ता र तीन बुँदे सहमति विरुद्ध सरकार र राज्यले आज घटाएको घटनालाई तुरुन्त रोकिएन र तीन बुँदे सहमति तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरिएन भने आफ्नो पार्टी हातमा दही जमाएर नबस्ने चेतावनी उनले दिएका छन्। 

‘राज्य र सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग गरिएको २ बुँदे सहमतिको उल्लंघन गर्ने, शान्ति प्रक्रिया भाँड्ने र देशलाई द्वन्द्वतिर धकेल्ने हर्कत गर्दैछ भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ’ उनको भनाइ छ। 

‘सबै मुद्धा खारेज गर्नुपर्छ’

सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपा नेताहरुलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि सत्ता गठबन्धनकै नेताहरुले असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ सरकारले सबै मुद्धा खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन्। 

‘सामान्यतः अदालतले आफ्नै अदालती प्रकृया अनुसार विचाराधीन मुद्दामा ‘वारेन्ट’ जारी गर्न सक्छ। तर अदालतमा जे जस्तो मुद्दा परेता पनि राज्यविरुद्ध आन्दोलनरत रहँदा परेका सरकारवादी राजनीतिक मुद्दाहरू हुन्’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘पछिल्लो समयमा विप्लव समूह र ओली सरकारबीच ३ बुँदे सम्झौता गरेर शान्तिपुर्ण प्रकृयामा सहभागी भइरहेको स्थितिमा ती मुद्दाहरू सरकार स्वयमले फिर्ता लिएर खारेज गर्नुपर्ने हो।’ 

सहमति अहिलेसम्म पालना नगरेर उल्टो गिरफ्तारीको ‘वारेन्ट’ जारी गर्नु उत्तराधिकारी सरकारको नैतिक इमानदारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको उनको बुझाइ छ। 

उनले भनेका छन्, ‘३ बुँदे सम्झौता जुन सरकारले गरेको भए पनि त्यसको जवाफदेहिता उत्तराधिकारी सरकारलाई स्वतः रहन्छ। अतः विगतमा विप्लव समुहका विरुद्ध राज्यको तर्फबाट जे जस्ता मुद्दाहरू लगाइएका छन्, ती सबै मुद्दाहरु विना शर्त फिर्ता लिएर खारेज गरिनुपर्छ।’

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि राजनीतिक उद्देश्यबाट अभिप्रेरित गतिविधिहरूको आधारमा मुद्दा लगाएर विपक्षमाथि प्रतिशोध लिन खोज्नु भनेको लोकतान्त्रिक चरित्र नभएको उनको भनाइ छ। उनले सरकारबाट ती मुद्दाहरु अविलम्ब खारेज गरी राजनीतिक बन्दीहरूलाई विना शर्त रिहाइ गर्न माग गरेका छन्। 

एमाले भन्छ : पछि हट्नु

विप्लवसहित नेकपा नेतालाई कारबाहीको लागि पत्र पठाएकोप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ। 

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सरकारले शान्ति प्रक्रियामा आएर प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधिमा सहमति जनाइसकेको दललाई पुनः शान्ति प्रक्रियाबाट बिथोलेर जनतामा त्रासको वातावरण फैलाएको आरोप लगाए। 

‘सशस्त्र युद्धमा होमिएको समूहलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले ३ बुँदे सहमति गरेर हिंसाबाट शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याएका थियौँ। त्यसपछि नेपाली जनताले शान्तिका साथ बाच्न पाइन्छ भनेर अनुभुति गरिरहेका बेला फेरि यो सरकार स्वभाविक छ कि, संविधानतः सरकार अविच्छिन्न छ’ उनको भनाइ छ। 

उनले सरकार अविच्छिन्न रहने भन्दै विप्लव समूहलाई गर्ने भनेको कारबाहीबाट पछि हट्नुपर्ने बताए। विप्लव र सिके राउतको पार्टीलाई शान्तिपथमा ल्याउन तत्कालीन केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारले धेरै मिहिनेत गरेको भन्दै यसलाई अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताए। 

‘सरकारले पक्राउ गर्न आदेश दिएको हो भने प्रतिपक्ष दलका हैसियतले म सरकार यो कामबाट तत्काल पछि हट्न र पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछु’ उनको भनाइ छ। 

विप्लवसँग कार्यगत एकता हुन्छ : हेमन्तप्रकाश ओली 

अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनको तहमा नगएको देखियो। अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ?

हामीले पटक–पटक राजनीतिक भेटघाट गरेका छौँ। नेकपा बहुमतको पुनर्गठन भइसकेपछि पनि हामीले त्यसलाई गम्भिर रुपमा लिएर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री गठबन्धनका सम्बन्धित पार्टीहरूसँग छलफल गरेका छौँ। छलफलमा उहाँहरुले छिट्टै मुद्धा खारेज गरेर बन्दी छाड्छौँ भनेका छन्।

उहाँहरुले आलटाल गर्नुभयो। सहमति भएको डेढ बर्षसम्म पनि उहाँहरुले सहमति कार्यान्वयन नगर्ने स्थिती देखा परिरहेको अवस्था छ। यो सरकारको तीन बुँदे सहमतिप्रति जिम्मेवारी छैन भन्ने हामीले बुझिसकेका छौँ। अदालतले जे गर्यो आफ्नो प्रक्रिया होला। त्यसमा राजनीति पनि छ कि भन्ने आशंका छ। सरकारको कमीकमजोरीकै कारणले अदालतले आफ्नो कदम चालेको देखिन्छ। 

यो मुद्दालाई लिएर राजनीतिसँग जोडिएको छ भन्नुभयो। कसको दबाब यस्तो आदेश आयो? 

यो राज्य व्यवस्थामा राजनीतिक नै प्रधान हुन्छ। राजनीतिक रुपमा प्रेसर परेर अदालतले गरेको हो वा अदालतले आफ्नै प्रक्रिया हो त्यो भन्नुपर्‍याे। सत्ता पक्षबाटै दबाब दिएको हुनसक्छ। अरुले सम्भव छैन। यसमा कुनै पूर्वाग्रह नलिइकन जुन किसिमले हिजोदेखि नै प्रक्रिया चाल्नुपर्थ्यो।

प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीलाई हामीसँगै बसेकै बेलामा उहाँहरुलाई छाड्दिनुपर्‍याे भनेर आदेश गर्नुभएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ भन्नुभएकै छ। त्यसरी हेर्दा हामीले फेरि गृहमन्त्रीसँग कुरा गरेका छौँ।

बन्दी रिहाको लागि दुवै पक्षबाट वक्तव्य जारी गरौँ भनेका थियौँ। यो सबै हुँदा पनि उहाँहरुले वेवास्था गरिराख्नुभएको थियो। त्यो चाहि सायद उहाँहरुको वेवास्ता अदालतबाट व्यक्त भएको होकि वा अदालतको स्वभाविक प्रक्रिया हो बुझ्न गाह्रो भयो। त्यसबारे सरकार र अदालतले स्पष्ट पार्नुपर्छ। 

तपाईंहरुको आगामी कदम कस्तो हुन्छ? 

हामीलाई फेरि संघर्षमा जान बाध्य पार्छ। समयले त्यही माग गरेको देख्छौँ। राजनीतिक रुपले शान्तिपूर्ण रुपमा संघर्षमा जानुको विकल्प छैन। तीन बुँदे भइसकेपछि हामीलाई सरकार जुन आश्वासन दिएको थियो। त्यसकै निरन्तरता हो। केपी ओली सरकारले हामीसँग सहमति गरेको थियो।

हामीले छलफल गर्दा पनि उहाँहरुले त्यसैको निरन्तरता हो बारम्बार भनिराख्नुभएको थियो। तर, अहिलेसम्म मुद्धा खारेज नहुने, बन्दी रिहा नहुने स्थितीलाई चिरेर जान आम जनता उठाउन आवश्यक हुन्छ। 

विप्लवसँग अलग भएर छुट्टै पार्टी गठन गर्नुभयो। यो मुद्दाले त फेरि तपाईंहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याउने देखियो नि!

हाम्रो पार्टी विभाजन भएका यो मुद्धामा होइन। पार्टीभित्रको किचलोको कारणले अलग भएको हौँ। राजनीतिक मुद्धामा कार्यगत एकता हुनसक्छ कुनै पनि रुपमा। राज्यसत्ताको विरुद्ध मुद्धा मिल्नसक्छ मिलिरहेको पनि छ। हामीले कार्यगत एकता गरौँ भनिरहेकै छौँ। तर, विप्वलजीहरू छलफल आउनुभएको छैन। 

भनेपछि बिषयलाई लिएर पनि छलफलको प्रयास थालिसक्नुभयो?

यो मुद्धाको बिषयलाई लिएर छलफल गरेका छैनौँ। उहाँहरूसहित ६ राजनीतिक दलहरु निरन्तर छलफलमा छौँ। हाम्रो छलफल विभिन्न माध्यमबाट भइरहेको छ। हामीमाथि प्रहारको निशाना एकै ठाउँमा हो भन्ने निष्कर्ष हामीले निकालिसकेका छौँ।  

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.