निर्वाचन आयोग भन्छ : मंसिर २२ मा कार्यकाल सकिन्छ
निर्वाचन आयोग भन्छ : मंसिर २२ मा कार्यकाल सकिन्छ
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारले आलटाल गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि मंसिर २ गते मिति सिफारिश गरेको भए पनि सरकारले अझै मिति तोकेको छैन।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंसिर ४ गतेका लागि मिति तोक्ने गृहकार्य गरिरहेका छन्। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि जारी संसदको आयु कहिलेसम्म रहने भन्ने अन्योलकै कारण सरकारले अझै मिति तोक्न सकेको छैन।
तर २०७४ सालमा दुई चरणमा भएको संघ र प्रदेशको निर्वाचन अहिले निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा गर्ने तयारी गरेको छ। निर्वाचनको आन्तरिक तयारी थालिसकेको आयोगले सरकारले मिति नतोक्दा समस्या भएको बताउँदै आइरहेको छ। ०७४ सालमा मंसिर १० र २१ मा निर्वाचन भएको थियो।
तर प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा अल्झिएको सरकारले अझै मिति तोक्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री देउवा संसदको कार्यकालको विषयमा आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन्। तर संसदको कार्यकालको विषयमा कानुन व्यवसायीहरू नै फरक फरक मत राखिरहेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे संविधानमा स्पष्ट नलेखिएकाले राजनीतिक दलदेखि कानुन व्यवसायीहरू नै आफ्नो स्वार्थअनुकूल व्याख्या गर्नमा केन्द्रित भइरहेका छन्।
तर संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भने प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष भएकाले निर्वाचनको मिति घोषणा भएलगत्तै संसद स्वतः विघटन हुने मत राख्छन्।
उनी भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हो। कार्यकाल सकिनुअघि अर्थात मंसिर १० गते भित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नु पर्छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि संसद् स्वतः भंग हुन्छ। विघटन गरिराख्नु पर्दैन।’
संसद नै नरहने भएपछि सांसद पनि नहुने भएकाले स्थापित संवैधानिक अभ्यास र मान्यतालाई कदर गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ।
‘संसद् नै नरहेपछि सांसद् रहने भन्ने कुरै हुँदैन। स्थापित संवैधानिक अभ्यास र मान्यताको कदर गरौं, अति नगरौं। यस्ता अतिले धेरै क्षति भइसक्यो, अब बन्द गरौं‚’ उनको भनाइ छ।
आयोग भन्छ : मंसिर २२ मा सकिन्छ
संसदको पदावधिको विषयमा फरक फरक ढंगबाट व्याख्या भइरहेको बेलामा मंसिर २२ गते सांसदको पदावधि सकिने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेल बताउँछन्।
त्यसबारे उनको भनाइ:
हामीले मंसिरको २२ गते सांसदहरुको पदावधि सकिन्छ भनेर बुझेको छौँ। तर, यो विषयमा ऐन कानुन स्पष्ट छैन। त्योभन्दा अगाडि चुनाव हुनुपर्छ भन्ने आयोगको बुझाइ हो। मंसिरको पहिला हप्ताभन्दा पछि जाँदा माथिल्लो भेगमा हिउँ पर्न थाल्छ। मतदाता मतदानमा आउनसक्ने अवस्था हुँदैन।
हामीले त्यही विचार गरेर २ गतेका लागि सिफारिश गरेको हौँ। हामी त आज भोलि नै चुनावको मिति घोषणा होला भनेर नै बसेको छौँ। हामीलाई कानुनले १२० दिन चाहिन्छ भनेको छ। योभन्दा अघिको निर्वाचनको अनुभवले पनि १२० दिन चाहिन्छ भन्ने भएको छ। हामीले ९०/९५ दिनमा गरेका थियौँ। तर असहज भयो।
अब सरकारले निर्णय गर्न बाँकी छ, त्यसपछि हाम्रो कामले तीव्रता पाउँछ। संसदको कार्यकालको विषयमा संविधानले ५ वर्ष भन्यो तर कहिलेबाट भनेको छैन। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यले निर्वाचित भएको मितिलाई पदावधि शुरु भएको भनेको छ। सबै सांसदहरु एकै पटकमा निर्वाचित हुनुभएको छैन। संघ, प्रदेश र समानुपातिककाे फरक फरक मितिमा निर्वाचित हुनुभएको छ। जुम्ला, काठमाडौं, मोरङको अर्को अर्कै समय छ।
हरेकका लागि छुट्टाछुट्टै निर्वाचितको लागि पटक पटक निर्वाचन गर्ने कुरा व्यावहारिक हुँदैन। त्यसैले पहिलोपटक घोषणा भएको मिति मंसिर २२ भएकाले यसैलाई आधार मानेर जानुपर्छ भन्ने आयोगको बुझाइ हो। तर हामीले त्यसबारे व्याख्या गर्न मिल्दैन।
चुनाव घोषणा भएलगत्तै संसदको आयु सकिन्छ भन्नेबारे आयोगको क्षेत्राधिकार होइन। संसद अदालत र सरकारले बोल्ला। कसको पदावधि कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। हामीले सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मात्रै हो।
‘सरकारले मानेन’
प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको कार्यकाल ५ वर्ष मात्रै भएको संविधानले स्पष्ट लेखिएको एमाले उपाध्यक्ष तथा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘संविधानअनुसार नै आयोगले ५ वर्षे कार्यकाललाई मध्यनजर गरेर सिफारिश गरेको भए पनि अहिलेसम्म सरकारले मानेको छैन। संविधानलाई कार्यकालबारे स्पष्ट नलेखेको भए पनि आयोगको निर्णयलाई मान्नुपर्छ।’
सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्नाले आशंका बढेको उनले बताए।
‘आयोगले सिफारिश गरिसकेपछि सरकारले मिति तोक्नुपर्ने हो। तर सिफारिश भएको यतिका दिनसम्म पनि मिति घोषणा नगर्नुले निर्वाचन धकेल्ने षड्यन्त्र हो कि भन्ने प्रश्न उठ्छ‚’ उनले भने।
‘मनोनयनको दिनबाट मात्रै सकिन्छ’
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नयाँ निर्वाचनको लागि मनोनयन दर्तापछि मात्रै सकिने वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीको तर्क छ।
उनी भन्छन्, ‘सभामुखको पद संविधानले संसद विघटन भए पनि जाँदैन भनेर लेखेको छ। तर त्यही संविधानले सभामुखको पद निर्वाचनको मितिको मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिन जान्छ भनेको छ। सभामुखलाई संविधानले सुरक्षित गरेको पद त मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिन जान्छ भनेपछि अरु सांसदको पद रहिरहन्छ भनेर व्याख्या गर्नु अनुचित हुन्छ।’
प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको सदस्यका उम्मेदवारी दर्ता दिनबाट पदावधि सकिने उनको बुझाइ छ। पदमा बसेर चुनाव लड्न नपाउने उनले बताए। चुनाव घोषणा भएलगत्तै सांसदको पद नजाने दाबी गर्छन् उनी।
तर कानुनमा प्रष्ट नलेखिएकै कारणले संसदको पदावधिको विषयमा व्यक्तिपिच्छे फरक फरक तर्क आएको सांसद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी बताउँछन्।
‘कानुनमा प्रष्ट छैन। आधिकारिक निकाय निर्वाचन आयोग नै भएकाले त्यसलाई नै आधार मान्नुपर्छ। कानुन प्रष्ट नभएकालाई सम्बन्धित निकायले भनेकोलाई नै मान्दा उपयुक्त हुन्छ‚’ उनको भनाइ छ।
संविधानमा के छ?
नेपालको संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ।
संविधानको धारा ८५ को उपधारा (१) मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे लेखिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ।’
तर कुनै संकटकालीन अवस्थामा भने प्रतिनिधिसभाको आयु ६ महिना लम्ब्याउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ।
उपधारा (२) मा लेखिएको छ, ‘उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा संघीय ऐन बमोजिम प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिनेछ।’
उपधारा (२) बमोजिम थप गरिएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले ६ महिना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुने उपधारा ३ मा व्यवस्था गरिएको छ।
सभामुखको तर्क
गत साता काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आमनिर्वाचनको मनोनयनको दिनसम्म संसद रहने बताएका थिए।
‘वर्तमान संसदको कार्यकाललाई लिएर विवाद छैन। नयाँ निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गराएसँगै वर्तमान संसदको कार्यकाल सकिने कुरामा मोटामोटी सहमति बनेको छ’ उनको भनाइ थियो।
उनले संसदको कार्यकालको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल भएको बताए।
‘उम्मेदवारी दिने दिनसम्म सांसदको कार्यकाल रहन्छ भन्ने करिब समझदारी छ। मनोनयन गरेपछि सबैको पद स्वतः जान्छ‚’ उनको भनाइ थियो, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि छलफल गर्दै जाऊँ, के हुन्छ अनि निर्णय गरौँला भन्नुभएको छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।