काठमाडौं : मधेश प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजनको लागि संघीय सरकारलाई एक साताको अल्टिमेटम दिएको छ।
आइतबार प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजनको लागि ७ दिने अल्टिमेटमसहितको ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पठाएको छ। मधेश प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत प्रसाद साहले प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएका हुन्।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा गृह तथा सञ्चार मन्त्री साहले आफूहरुले पटक पटक संघीय सरकारलाई आग्रह गर्दै आएकोमा हालसम्म बेवास्ता गर्दै आएकाले बाध्य भएर अल्टिमेटमसहितको ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएको प्रतिक्रिया दिए। उनले अब पनि मधेश सरकारको माग सम्वाेधन नभए शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक विरोधका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
‘नेपालको संविधानको धारा २६८ ले प्रदेश प्रहरी संगठनको व्यवस्था गरेको तथा अनुसूची ६ को क्रम संख्या १ मा प्रहरी शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारको सूचीभित्र रहेको भनी स्मरण गराइएको छ।’ ध्यानाकर्षण–पत्रमा भनिएको छ, ‘संघीय संसदबाट प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ पारित समेत भईसकेको र प्रदेशसभाबाट नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी ऐन २०७६ माघ २८ गते नै प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आईसकेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अवगत नै छ।’
नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, नेकपा (एस) संसदीय दलका नेता तथा उद्योग, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय कुमार यादव, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री शत्रुधन महतो, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्री विजय यादव, गृह तथा राज्यमन्त्री रुबी कुमारी कर्णसहित प्रदेश सभा सदस्यहरु समेतको टोलीले प्रदेश प्रमुख मिश्रमार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएका हुन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।