कालोधन पनि अर्थतन्त्रको दायरामा मिसिने

|

काठमाडौं : पाँच वर्षपछि देशमा संसदीय निर्वाचनको माहौल सुरु भएको छ। संसदीय निर्वाचन प्रणाली अँगालेको नेपालमा नेताहरुले चुनावको बेला करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन्।

संघीय सांसद जित्न ७ करोडसम्म खर्च गरेको कांग्रेस नेता डाक्टर सशांक कोइरालाले सार्वजनिक भाषण नै गरेपछि निर्वाचन आयोगको स्पष्टीकरणमा परेका थिए। 

निर्वाचन आयोगले लाखमा निर्वाचन खर्च तोक्ने तर उम्मेदवारले करोडमा खर्च गर्नुपर्ने अहिलेको बाध्यता हो। त्यसैले पनि होला संसदीय निर्वाचन महँगो भएको स्वयम् संसद्‍वादी दलहरुले समेत बताइरहेका छन्। कतिपय नेताहरुले त महंगो चुनावी प्रणाली नै फेर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्।

यद्यपि चुनावको मिति घोषणा भएसँगै देशको समग्र अर्थतन्त्र भने हौसिएको र एक खालको माहौल सिर्जना भएको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरुले बताएका छन्।

नेताहरुले चुनावका लागि जम्मा गरेर राखेको रकम अर्थात् कालो धन खर्च गर्ने र त्यस्तो रकम राज्यको दायरमा आउने हुनाले अर्थतन्त्रमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रवक्ता देवेश लोहनी बताउँछन्।

‘कतिपयले लामो समयदेखि जम्मा गरेर राखेका हुन्छन्। त्यस्तो पैसा चुनावको बेला खर्च गरिन्छ। त्यो पनि बैंकमा जम्मा हुन्छ। त्यसपछि फिर्ता नहुन पनि सक्छ।’ उनले थाहाखबरसँग भने। 

त्यस्तो रकमले चुनावअघि नै तरलतामा योगदान गर्ने सम्भावना रहेको उनले सुनाए। ‘तपाईले भनेको दलाल मनि चुनावको बेला चलायमान हुन्छ। त्यसले अर्थतन्त्रलाई चुनावअघि तरलतामा सुधार ल्याउन सपोर्ट नै गर्छ। चुनाव पछि चाहीँ तरलता बढ्न सक्छ।'

तरलताको अवस्था किन आयो ? 

चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै बजारमा आर्थिक तरलता (बैंकमा पैसा नभएको) अवस्था देखिएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आएसँगै आर्थिक कारोबार बढ्दा तरलताको अवस्था देखिएको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरुको तर्क छ।

ह्वात्तै आर्थिक क्षेत्र चलायमान भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सिलिङ अर्थात् दिन मिल्ने जति कर्जा प्रवाह गरिसकेकाले बैंकहरू रित्तिएका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले अहिले डिपोजिटभन्दा कर्जा बढेका कारण तरलता देखिएको बताएका छन्। 

उनी यस्तो अवस्था आउनुको मुख्य कारण निर्यात नै भएको दाबी गर्छन्। ‘विगतका वर्षमा हामीले ह्याब्बीली इनपुट (ठूलो निर्यात) गरेछौँ। उत्पादन केही पनि नगर्ने, आयात मात्र गर्ने कारणले यस्तो भयो। खाद्यान्न (गहुँको पिठो, मकैको पिठो, चामल, आँटा) सबै ल्यायौँ। दाँत कोट्याउने सिन्का, तरकारी र फलफूल पनि विदेशबाटै किन्न थाल्यौँ।’

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आयातलाई नियन्त्रण गर्ने र निर्यातलाई प्राथमिकता दिने योजना कार्यान्वयनमा गइसकेकाले केही समयमा अवस्थामा थप सुधार हुने आशा पलाएको छ। अहिले देखिएको व्यापार घाटा र शोधनान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउन बिजुली, सिमेन्ट र छडबाट केही विदेशी मुद्रा भित्रिने उनले आशा देखाए।

त्यसैगरी यो वर्ष विदेश जानेहरुको संख्या बढेको कारण केही रेमिट्यान्स बढ्ने र पर्यटन क्षेत्र चलायमान भएसँगै अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार हुने उनको दाबी छ तर समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले अघि सारेका दीर्घकालीन योजनाहरुको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। ऋण लिएकाहरुले उत्पादनमूलक काममा लगानी गर्दा देशको अवस्थामै सुधार आउने उनको तर्क छ।

‘ऋण लिएकाहरुले पनि प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगाउनुपर्‍यो। रोजगारी बढाउन सकियोस्।', उनले भने, 'अहिले जुन दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने सामान, खाद्यान्न र तरकारी फलफूल त उत्पादन गर्न सकिन्छ नि।'

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.