शिक्षा विभाग भन्छ : तथ्यांक छैन
शिक्षा विभाग भन्छ : तथ्यांक छैन
काठमाडौं : ह्यापी किड्स किन्डरगार्टेन धोबीखोला करिडोर छेउमा सञ्चालित छ। अनामनगरको मदन भण्डारी कलेज अगाडि रहेको उक्त किन्डरगार्टेन रहेको भवनको आँगनमा सानो खेल्ने ठाउँ छ। तर यो किन्डरगार्टेन महानगरपालिकाले तोकेको विद्यालय मापदण्डअनुसार उपयुक्त ठाउँमा पर्दैन।
काठमाडौं महानगरपालिकाले पूर्वप्राथमिक विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७३ को बुँदा (११) मा यस्ता विद्यालयको न्यूनतम मापदण्ड तोकेको छ। जसमा खुला इनार, पोखरी, भीर, खोला, फोहोर संकलन केन्द्र, बसपार्क, ध्वनी प्रदूषण‚ उद्योगधन्दा, हवाई मैदानबाट कम्तिमा ५ सय मिटर टाढा हुनुपर्ने प्रष्टै उल्लेख गरिएको छ।
निर्देशिकाको ‘घ’ मा विद्यालय भवन आसपासमा पेट्रोल पम्प, मुख्य सडक, ट्राफिक जोखिम नभएको स्थानमा हुनुपर्ने उल्लेख छ। अन्यमा पर्याप्त खेल्ने ठाउँ तथा वातावरण हुनुपर्छ। यी न्यूनतम मापदण्ड सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय र मन्टेसरी शिक्षामा लागू हुने महानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले बताए।
पूर्वप्राथमिक विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका
तर यी मापदण्डअनुसार उक्त ह्यापी किड्स किन्डरगार्टेन छैन। करिडोर सडक र खाेला नजिकै सञ्चालनमा छ। ‘बच्चाहरूको सुरक्षाको दृष्टिकोणले सडक छेउमा खोल्न पाइँदैन। बालबालिका बस्न, पढ्न उपयुक्त छ छैन, भौतिक पूर्वाधार कस्तो छ, यी त आधारभूत मापदण्ड नै हुन्, आवश्यक छ नै,’ सुवेदीले भने।
यसबारे बुझ्न थाहाखबरकर्मी साउन २३ गते उक्त विद्यालय पुग्दा पढाइ भइरहेको छ भन्दै उक्त किड्सका कर्मचारीले प्रवेश गर्न दिएनन्। किन्डरगार्टेनका प्रधानाध्यापक अन्जु थापाले यस विषयमा बुझ्न कार्यालयमै आउन सुझाइन्।
धोबीखोला किनारमा सञ्चालित ह्यापी किड्स किन्डरगार्टेन
आफू व्यस्त रहेको भन्दै फोनमार्फत जानकारी दिन उनले मानिनन्। मापदण्डअनुसार सञ्चालन नभएका किन्डरगार्टेनको एउटा उदाहरण मात्र हो ह्यापी किड्स। काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका हरेक गल्लीगल्लीमा सञ्चालित अधिकांश यस्ता मन्टेसरी विद्यालय मापदण्डअनुसार छैनन्।
पढ्ने र पढाउनेभन्दा सिक्ने र सिकाउने शिक्षण विधि मन्टेसरी शिक्षा हो। घरमा हेरचाह गर्न समय नमिलेका अधिकांश अभिभावक यस्ता किन्डरगार्टेनमा आफ्ना छोराछोरीलाई लैजान्छन्। तर आवासीय घर भाडा वा लिजमा लिएर सञ्चालित त्यस्ता मन्टेसरीमा बालबालिकाले न त खुला वातावरणमा पढ्न सिक्न पाएका छन् न खेल्न नै।
‘पैसा कुम्ल्याउन खोलिएका हुन् मन्टेसरी’
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी पनि बालबालिकाको पढाइ क्षमता विकास गर्नभन्दा पनि व्यापार गर्ने गरिएको बताउँछन्। उनले भने, ‘पहिलो त शुरुमा स्कुल, मन्टेसरी लायक हुनलाई अन्तरराष्ट्रिय मान्यता, मापदण्ड हुन्छ। हाम्रो पनि शिक्षा नियमावली, संस्थागत विद्यालय मापदण्ड निर्देशिका २०६९ मा स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ, ती तोकिएका आधारभूत कुराहरू नभएकाहरूलाई स्कुल होइनन् भनिएको छ।’
उनका अनुसार बालबालिका खेल्न प्रशस्त खाली चाैर चाहिन्छ। ‘योग्य शिक्षक, आवास, डेस्क बेञ्चलगायत फर्निचर, कक्षा कोठाभित्र हावा छिर्ने व्यवस्था चाहिन्छ, तर यसभित्र रहेर मन्टेसरी, स्कुल नै सञ्चालनमा छैनन्, यसले बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक असर पुर्याउँछ,’ उनले भने।
उनले मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिने सम्बन्धित निकायका अधिकारी दोषी रहेको बताए। ‘सुविधा नमिलेको, नभएको ठाउँमा खोल्न दिनेहरू दोषी हुन्, कसले स्वीकृति दियो ऊ दोषी हो,’ उनले भने, ‘पहिला सबै मापदण्ड पुगेमात्र नक्सा पास गराएर खोल्न दिनुपर्छ, नभए दिनु हुँदैन।’
शिक्षाविद् भन्छन्- पैसा कमाउन बाटोमै स्कुल र मन्टेसरी
शिक्षाविद् प्राडा सुरेशराज शर्मा शिक्षा प्रदान गर्ने कुनै पनि शैक्षिक संस्था जथाभावि खोल्न नपाइने बताउँछन्। तर पैसा कमाउन पछिल्लो समय जथाभावि जतासुकै मन्टेसरी खुल्ने गरेका छन्।
‘शिक्षा प्रदान गर्ने ठाउँ र बालबालिकाले ज्ञान लिने ठाउँ अत्यन्तै शान्त वातावरण हुनुपर्छ, बालबालिकाको जति पढ्ने अधिकार छ, त्यति नै स्वतन्त्र रुपमा बस्न पाउने, खेल्न पाउने अधिकार छ। तर अहिले त्यस्ता वातावरण गुम्दै गएको छ,’ उनले भने।
उनले अहिले मुख्य सडकछेउ, उद्योग कलकारखाना लगायत तोकिएको ठाउँमा विद्यालय, मन्टेसरी खोल्न नपाइने भए पनि खोलिएको बताए।
उनी भन्छन्, ‘अर्को शुल्कको मापदण्ड तोकिएन, जथाभावि पैसा लिएका छन्। कुनैले राम्रै वातावरणमा पढाएका पनि छन् तर सबै विद्यालयमा त्यस्तो अवसर मिलेको छैन। त्यही भएर तत्काल सरकारले शुल्क निर्धारण गरी अभिभावकहरूलाई न्याय दिलाउनुपर्छ।’
सरकारले मापदण्डविपरीत चलेका मन्टेसरी होस् या सरकारी वा निजी विद्यालय विकल्प खोजेर व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाउँछन् उनी।
पूर्वप्राथमिक विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका
स्थानीय सरकारसँग छैन तथ्यांक
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले सरकारी तथा निजी विद्यालयको सुधार, व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको छ। तर पनि स्थानीय तहबाट अनुगमन भएको छैन।
यतिमात्र होइन महानगरपालिका शिक्षा विभागसँग हाल महानगरभित्र कति मन्टेसरी सञ्चालनमा छन्? त्यसको विवरणसमेत छैन। मन्टेसरी सञ्चालकले पनि विवरण उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्ने गरेका छन्।
महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका प्रमुख सुवेदी भन्छन्, ‘पहिला वडाले सञ्चालन गर्न सिफारिश दिन्थ्यो, त्यही भएर कति मन्टेसरी हाल सञ्चालनमा छन् यकिन तथ्यांक विवरण छैन। हामीले पटक पटक सबै विवरण पठाउन भने पनि उनीहरूले पठाएनन्, अहिले हाम्रो तथ्यांकमा २० वटा मात्रै दर्ता भएका छन्।’
उनले अब भने मन्टेसरी पनि महानगरको शिक्षा शाखाअन्तर्गत नै दर्ता हुनुपर्छ भनेर प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए।
‘अबदेखि दर्ता शिक्षा विभागमै हुनुपर्छ भनेर प्रक्रिया थालेका छौँ। दर्ता भएको वेला सबै मापदण्ड हुन्छ। मापदण्ड पूरा नभए सञ्चालन गर्न पाइँदैन, शिक्षा विभागले अनुगमन गर्छ। हेरेर ठिक भएमात्र सञ्चालन गर्न दिइन्छ,’ उनले भने।
केही मन्टेसरी अब्बल
यस्तो पनि होइन कि काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालित सबै निजी विद्यालय वा मन्टेसरी मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका छन्।
केही विद्यालय/मन्टेसरी मापदण्डभित्रै रहेर सञ्चालनमा छन्। काठमाडौं महानगरपालिका-२९ अनामनगरस्थित नेपाल मेगा स्कुल (प्रि ब्लक) लगायत अन्य कैयौं मन्टेसरी राम्रै वातावरणमा सञ्चालन गरिएका छन्।
मेगाको स्कुल संरचना आकर्षक छ। शौचालयदेखि दिवा खाजाको व्यवस्थापन पनि राम्रो रहेको पाइयो। स्कुलका संयोजक सावित्री तन्डुकारका अनुसार स्कुल पाँच वर्षदेखि सञ्चालनमा छ।
करिब एक सय बालबालिका छन्। डे केयर, प्ले ग्रुप, प्रि-प्राइमरीका कक्षा छन्। ‘साढे २ बजेदेखि साढे ५ बजेसम्म पढाउनेदेखि लिएर आकर्षक, मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलाप गराउने गर्छौ,’ उनले भनिन्। मासिक ३ हजारदेखि ३५ सय रूपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेको उनले बताइन्।
सबै तस्वीर : शिला तिम्सिना
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।