नेपालको प्रशासन र कर्मचारीको कार्यशैलीलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका प्रशासनविद् भीमदेव भट्टले तीन दशकभन्दा बढी समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापन गरेर बिताए। लोकसेवा आयोगका आयुक्तका रूपमा काम गरेका भट्ट लोकसेवाबाट अवकाश पाएपछि पनि लोकसेवाका प्रतियोगीको परीक्षण गर्ने काममा संलग्न रहे। नेपालको निजामती प्रशासनको विकृति र बेथितिका बारेमा टिप्पणी गर्ने भट्टले नेपालको निजामती प्रशासनलाई रद्दीको टोकरीबाट झिकिएका उत्कृष्ट रद्दीको समूह भएको बताउँछन्। राजनीतिक दलैपिच्छे भएका कर्मचारीका युनियनले यसलाई अझै विकृत बनाएको उनको तर्क छ। निजामती प्रशासनका विविध विषयमा गरिएको कुराकानीको सारांशः
निजामती प्रशासनसँग नागरिकको तीव्र असन्तुष्टि देखिन्छ, यसको खास कारण के हो?
निजामती प्रशासनभित्र पहिलेदेखि नै विकृति थियो तर अहिले त झन् बढेको छ। पहिले राजतन्त्र हुँदा बरु केही हदसम्म कर्मचारी अनुशासित हुन्थे, माथिल्लो तहको आदेश पालना गर्ने इमानदारीपूर्वक काम गर्थे अहिले त कर्मचारीले न जनतालाई टेर्छन् न आफ्नो कर्तव्यबारे सचेत हुन्छन्। राजनीतिलाई आड बनाएर आफ्नै स्वार्थपूर्तिमा लागेका छन्। जसको कारण निजामती प्रशासनमा सुधार हुन सकेको छैन। दलैपिच्छेका ट्रेड युनियनले यसलाई विकृत बनाउँदै लगेका छन्। हुनत राजनीति पनि अनुशासित छैन। अनगिन्ती दलहरू छन्। दलहरू जति फुट्दै जान्छन् चिरा पर्दै जान्छन् तिनका भ्रातृ संगठन पनि त्यति नै चिरा पर्दै जान्छन्। विभाजित कर्मचारीतन्त्रबाट जनमुखी सेवाको आश गर्नु त निकै टाढाको कुरा हो। अहिले त राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनले प्रशासनमा मनपरी गरेका छन्। विभाजित दलका कार्यकर्ता भएका छन् कर्मचारी। उनीहरूबाट राम्रा कामको अपेक्षा नै गर्न सकिदैन। अहिले त कुनै कर्मचारीका युनियनले जे भन्छन्‚ त्यही काम उसको पक्षको सरकारले गर्छ। कार्यालय प्रमुखको नियुक्ति क्षमताका आधारमा नभएर राजनीतिक पहुँचका भरमा हुन्छ। कर्मचारीहरू एउटा न एउटा दलको कार्यकर्ताको रूपमा स्थापित भएकाले प्रशासनका गतिविधिप्रति सेवाग्राही दिक्क भएका हुन्।
प्रशासनलाई राजनीति मुक्त कसरी बनाउन त?
प्रशासन राजनीति गर्ने थलो हुँदै होइन तर यहाँ प्रशासनको नियमित प्रक्रिया नियुक्ति, सरुवा, बढुवा पनि राजनीति सिफारिसकै आधारमा हुने गरेका छन्। यसलाई रोक्न समान रूपमा नियम बनाएर सबैलाई नियमले बाँध्नुपर्छ। समय अवस्था अनुकूलको नियम कानुन बनाउनुपर्छ। देश संघीयतामा गएको यतिका वर्ष हुँदा समेत सरकारले कर्मचारी ऐन बनाउन सकेको छैन। जसको कारण प्रशासनिक काम पनि लथालिंग भएका छन्। सेवा दिन जाँदा समेत सेवाग्राहीले तिनै अनुशासनहीन र राजनीतिमा तल्लीन कर्मचारीको सामना गर्नुपर्छ। सुधार गर्ने भनेकै सरकारले हो र सरकारको निर्देशनमा कर्मचारीले हो। अरूले त के गर्न सक्छन् र? कुरा गर्ने मात्र हो। कुरा गरेर सुधार हुँदैन व्यवहारमै सुधार गरेर देखाउनुपर्छ तर हामीकहाँ सरकारले नै यस्ता कुरामा चासो दिदैनौँ। न त कर्मचारीले सरकारलाई टेर्छन्। अर्को कुरा कर्मचारीसँग प्रभावकारी सेवा दिन सक्ने क्षमता पनि छैन। यस्ता अयोग्य कर्मचारीले चलाएको प्रशासन समस्याग्रस्त हुने नै भयो। यस्तो कर्मचारीबाट निष्पक्ष सेवा पनि लिन सकिँदैन। दलनिकट कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीभन्दा दलको हित हुने काममा मात्र ध्यान दिन्छन् भने र उसैको इशारामा मात्र काम गर्छन्।
लोकसेवा आयोगले सबै कर्मचारीलाई परिक्षण गरी योग्य भनेर सिफारिस गर्छ, कसरी कर्मचारी अयोग्य भए?
लोकसेवाले त अयोग्यहरूको सूचीबाट योग्यलाई छनोट गर्ने हो। अधिकांश कर्मचारी रद्दीको टोकरीबाट झिकिएका उत्कृष्छ रद्दी नै हुन्। योग्य र क्षमतावान व्यक्ति त कि विदेश पलायन हुन्छ कि अन्य सम्मानित पेशामा लाग्छ। हिम्मत नभएको कतै नबिकेको, सबैले छोडेको र दोस्रो तेस्रो डिभिजन ल्याएको मात्र लोकसेवा लड्न आउने हो। यस्तो कर्मचारी निजामती सेवामा कर्मचारीको संख्यात्मक वृद्धि भएको छ तर गुणात्मक वृद्धि भएको छैन। सबै कर्मचारी अयोग्य होइनन्, केही योग्य र क्षमतावान् पनि छन्। केही कर्मचारी इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ र उत्तरदायी पनि छन् तर अधिकांश कर्मचारी कतै टिक्न नसकेर मात्र लोकसेवामा आएका हुन्छन्। उनीहरूले कसरी प्रशासनलाई सही दिशा दिन सक्लान्।
के अयोग्य कर्मचारीकै कारण निजामती प्रशासनले गति दिन नसकेको हो?
प्रशासनलाई कस्तो बनाउने भन्ने कर्मचारीकै हातमा हुन्छ। प्रशासन सही योग्य र कुशल व्यक्तिको हातमा पर्दैन उसले जनपक्षीय काम गर्न पनि सक्दैन। जनताको भावना अनुरूप काम नभए पनि यसप्रति जनताको विश्वास पनि घट्न थाल्छ। अहिले हाम्रो प्रशासनमा यस्तै भएको छ। अहिलेको अवस्थालाई सुधार नगर्ने हो भने निजामती प्रशासन छिटै भुमरी फस्छ। देशमा लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रको संघीय मोडलमा जाँदै गर्दा निजामती प्रशासन भने थप कमजोर बन्दै गएको छ। अहिलेको प्रशासनमा हिजोको जस्तो प्रतिष्ठा छैन, विश्वास छैन। कर्मचारीप्रति सेवाग्राहीको सम्मान छैन। पहिले त सरकारी कर्मचारीको ठूलो इज्जत थियो प्रतिष्ठा थियो। अहिले सरकारी जागिर खान कोही प्रतिभा तयार हुँदैन। जबसम्म सरकारले प्रशासनको विकृति हटाएर योग्य, अब्बल, क्षमतावान् र उत्तरदायी कर्मचारी ल्याउन सक्दैन तबसम्म प्रशासनले सही दिशा लिन सक्दैन।
सरकारको सफलता वा असफलता कर्मचारीमै निर्भर हुन्छ, प्रशासनको प्रतिष्ठा नै घटेपछि स्थायी सरकार मानिने
कर्मचारीतन्त्रको भविष्य के होला?
कर्मचारीले सरकारी सेवालाई आफ्नो प्रमुख कर्तव्य नठानेसम्म प्रशासनको काम नतिजामुखी हुँदैन। पहिलेका कर्मचारीले सरकारले जहाँ खटाए पनि चुपचाप गएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्थे। उनीहरूसँग आदेश पालनाको विकल्प थिएन। अहिले त कर्मचारीहरू काठमाडौँबाट भक्तपुर सरुवा भए पनि नाइँनास्ती गर्छन्। कहाँ धेरै कमाइ हुन्छ‚ त्यहाँ जान पाए जान्छन्‚ नत्र जाँदैनन्। कोही कर्मचारी खटाएको ठाउँमा गएर इमान्दारीपूर्वक काम पनि गर्छन् र तिनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुको साटो झन् हतोत्साही गरिन्छ। सेवा सुविधा, वृत्तिविकास जस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ तर त्यस्तो नगरिँदा उनीहरूले पनि काम गर्न छोड्छन्। काम राम्रो नभए पनि सेवाग्राहीले विश्वास गर्दैनन्। जसले गर्दा प्रशासनको प्रतिष्ठा बढ्नुको सट्टा झन् घटेको छ। कर्मचारीको अयोग्यताको कारण यसप्रति जनविश्वास पनि घटेको हो। पहिले लोकसेवामा आउने उम्मेदवार र अहिलेको उम्मेदवारको स्तर हेर्ने हो भने अहिलेका उम्मेदवारको स्तर अझै गिरेको छ। पहिले राम्रामध्येबाट सबैभन्दा राम्रालाई प्रशासनमा ल्याउँदा त प्रशासनको अपेक्षित सुधार भएको थिएन। अहिले त झन् नराम्रामध्येबाट राम्रालाई निजामतीमा ल्याइएको छ। यसले पनि नेपालको प्रशासन थप कमजोर बनेको हो। जव प्रशासन नै बिग्रन थाल्छ तब सबैतिर बिग्रदै जान्छ। जसरी प्राकृतिक विपत्तिको असर सबैतिर देखिन्छ त्यस्तै प्रशासन बिग्रेपछि त्यसको असर सबैतिर पर्छ। कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई सेवा नदिएर कहाँ पैसा कमाइन्छ भन्दै चहार्दै हिँड्न थालेपछि सुधार हुने ठाउँ नै रहँदैन। यस्तै रहिरह्यो भने नेपालको प्रशासनको भविष्य अझै सङ्कटमा पर्छ र विनाशतर्फ धकेलिन्छ। यसो हुन नदिन योग्य कर्मचारी ल्याउने, विदेश पलायन भएका प्रतिभालाई रोक्ने र सरकारी सेवामा लगाउने गर्नुपर्छ।
स्रोत : आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।