|

रुकुम (पूर्व) : राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति रुकुम (पूर्व)ले पूर्णता पाएको छ। लामो समयदेखि राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति रुकुम (पूर्व)ले अध्यक्ष बाहेक अरू सदस्य पाउन सकेको थिएन। नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट यही साउन २२ गते एक विज्ञ सदस्य र दुई सदस्यले नियुक्त पाएपछि राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिले पूर्णता पाएको हो।

समितिमा सत्ता गठबन्धन दलको भागबण्डाका आधारमा समितिले पूर्णता पाएको हो। नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समितिको अध्यक्षमा दीपेन्द्रकुमार छन्त्यालले गत चैत्र १७ गते नियुक्ति पाएका थिए। यही साउन २२ गते नियुक्ति पाउनेमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट जयन्ती केसी विज्ञ सदस्य र दुई सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गणेशकुमार मल्ल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तर्फबाट कर्णबहादुर बुढा मगर रहेका छन्।

राजनीतिक नियुक्त बाहेकका समितिको पदेन सदस्यमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि, प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि र नापी कार्यालका प्रमुख सदस्य सचिव रहेका छन्। 

समितिले पूर्णता पाएपछि बिहीबार विज्ञ सदस्य र दुई सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराइएको छ। गत चैत्र महिनामा अध्यक्षले नियुक्ति पाए पनि विज्ञ सदस्य र दुई सदस्यको नियुक्ति पाएको थिएन। त्यस कारण अपूर्ण समितिले कुनै काम अगाडि बढाउन सकेन। समितिको काम मात्र अघि बढ्न नसकेको होइन्, जिल्लामा सरकारी भवनका संरचना अभावले समितिले हालसम्म कार्यालय पनि पाउन सकेको छैन।

'आयोगले कार्यालय व्यवस्थापनका लागि जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समन्वयको जिम्मेवारी दिएको थियो', समितिका अध्यक्ष छन्त्यालले भने, 'तर, जिसस र जिप्रकाको समेत कार्यालय समस्या रहेकोले कार्यालय व्यवस्थापन हुन सकेन।'

नयाँ जिल्ला भएकाले र सदरमुकाम विवादपछि मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले जिल्लामा सरकारी कार्यालय निर्माण पनि हुन सकेका छैन। जिसस, जिप्रका, जिल्ला राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको कार्यालय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसंख्या कोष (युएनएफपीए) गरी पाँचवटा कार्यालय साविकको इलाका प्रशासन कार्यालयमा कोठाको अभावका बीचमा जसोतसो गरी कार्यालय बसेको छ।

जिसस र जिप्रका आफै कार्यालयको अभावले गर्दा समितिलाई कार्यालय व्यवस्थापन हुन नसकेको समितिका अध्यक्ष छन्त्यालले जानकारी दिए। भर्खरै समितिले पूर्णता पाएकोले अब छिट्टै समितिको बैठक बसी कार्यालय भाडामा ल्याउने निर्णय गर्ने उनले बताए।

कार्यालय भाडामा ल्याउनका लागि समितिले सातदिने सूचना आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। आह्वान गरिएको सूचनाका आधारमा घरधनीले घरभाडा दिनका लागि समितिमा निवेदन दिनेछन्। त्यसपछि आयोगको मापदण्ड अनुसार आएको निवेदनलाई छनोट गरी कार्यालय स्थापना गरिने अध्यक्ष छन्त्यालको भनाइ रहेको छ। त्यसपछि मात्र समितिले आफ्नो काम अगाडि बढाउने उनले बताए।

समितिको काम

राष्ट्रिय भूमि आयोगले जिल्लाको समितिले भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासको पहिचानका निवेदन दिन सूचना आह्वान, प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड तोक्ने, स्थानीय तहबाट लगत संकलन, तिनको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम स्थानीय तहमार्फत गर्ने, सम्बन्धित मालपोत कार्यालयसँग समन्वय गरी सम्बन्धित नापी कार्यालयबाट जग्गा नापजाँच गरी नक्सा स्रेस्ता तयार गर्ने गराउने समितिको काम रहेको अध्यक्षले बताए।

त्यस्तै स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्यांकको विश्लेषण गर्न आवश्यक प्रणालीको विकास गरी सोही प्रणालीको आधारमा अव्यवस्थित बसोवासको जग्गाको वर्गीकरण गर्ने, अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराएबापत ऐन बमोजिमको दस्तुर लिने, जग्गा हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा यकिन गर्ने वा गराउने, हदबन्दीभन्दा बढी भई रोक्का रहेका जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई उपलब्ध गराउने लगायत कार्यादेशअनुसार समितिले काम गर्ने समितिले जनाएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.