काठमाडौं : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
आयोगले आइतबार काठमाडौमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोगले आफ्नो ११ बुँदे असहमति सार्वजनिक हो।
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई निरुपण गर्ने हिसाबले विधेयक पीडितलाई न्याय दिने खालको नभएको आयोगको भनाइ छ। दोषीलाई कारवाही तथा पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत विश्वस्त हुने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सरकारले विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई मानव अधिकारको उल्लंघन र गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन भनेर छुट्याउने प्रस्ताव गरेको छ। तर मानव अधिकार आयोगले यो मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता अनुरुप नभएको बताएको छ।
मानवताविरूद्धको अपराध, युद्ध अपराध, सशस्त्र व्यक्ति, निःशस्त्र व्यक्ति, बाल सेना र यौनजन्य हिंसा र जबर्जस्ती करणीको अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून अनुकूल हुने गरी परिभाषा गर्न पनि माग गरेको छ।
आयोगले सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगको सिफारिशअनुसार चल्ने मुद्दामा विशेष अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने प्रस्तावित कानुनको विरोध गरेको छ। साथै नियमित अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरु विशेष अदालतमा सार्ने विषय उचित नहुने समेत बताएको छ।
द्वन्द्वकालीन घटनामा परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई समेत प्रमाणका रूपमा लिन सक्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा हदम्याद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने समेत आयोगले बताएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।