‘आयोगले गठबन्धन चिन्दैन, उम्मेदवार नभएका ठाउँमा चिह्न हुँदैन’

काठमाडौं  : निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलको गठबन्धनलाई नचिन्ने बताएको छ। त्यस्तै, उम्मेदवार नउठाएका ठाउँका मतपत्रमा त्यस पार्टीको चुनाव चिन्ह पनि नरहने प्रष्ट पारेको छ। 

आइतबार निर्वाचन आयोग, नेपालले आयोजना गरेको सम्पादकहरूसँगको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले लागि निर्वाचनका लागि सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको  छ।

सेवानिवृत्त भएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई जुन पदबाट सेवानिवृत्त भएका हुन् सो सरहको तलव सुविधा दिएर राखे तालिमप्राप्त जनशक्ति प्राप्त हुने र राज्यको खर्च पनि कम लाग्ने बताएका हुन्। 

राष्ट्रिय सेवा दल र स्थानीय तहमा खटाइएका म्यादी प्रहरीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढे सरकारको सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्च कम हुने बताए।

‘सुरक्षाको सन्दर्भमा हामीसँग पनि उच्चस्तरीय सुरक्षा संयन्त्र छ। हामीले प्रष्ट के भनेका छौँ भने सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई त्यहाँ लगाउँ। उसलाई जुन पदबाट निवृत्त भएको छ, त्यही पद बराबरको तलब सुविधा दिऔँ। ऊसँग हिजो त ड्रेस थियो, त्यही ड्रेस लगाएर आउने र ड्रेसको खर्च घटाऔँ’ उनले भने।  

‘यो गरे खर्च घट्छ, तालिमप्राप्त हुन्छ। राष्ट्रिय सेवा दललाई पनि प्रयोग गरौँ। त्यसले पुगेन भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रयोग भएकालाई बोलाऔँ। हामीले लिखित जवाफ दिएका छौँ । कत्तिको मान्य हुन्छ थाहा छैन।’

इलेक्ट्रिक भोटिङबारे छलफल

उनले इलेक्ट्रिक भोटिङ सिस्टम र अनलाइन भोटिङ सिस्टम लागू गर्ने हो भने अब बन्ने कानुनमा अब आउने निर्वाचन इभिएममार्फत गरिनेछ भन्ने दफा राखेर जानुको विकल्प नरहेको जिकिर गरे। 

आयोगले यसबारेमा विभिन्न दलहरूसँग बैठक बसेर छलफल गरे पनि निस्कर्ष ननिस्किएको भन्दै बाध्यकारी कानूनको विकल्प नरहेको बताए। 

अध्ययनअनुसार एउटा इभिएमले  ४ वटा निर्वाचन धान्नुपर्ने देखाएको भन्दै एउटामा मात्रै प्रयोग हुने गरेर इभिएमको प्रयोग गर्दा खर्च धान्न नसकिने बताए। उनले विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने हो भने इभीएममा जाने की इभोटिङमा जाने भन्ने बहस चलिरहेको बताए। 

‘इभिएमको विषयमा आयोगले निर्णय पनि गरेको छ। यसका तीन/चार वटा समस्या छन्। एउटा निर्वाचनको लागि मात्रै इभिएमको प्रयोग गर्दा त्यो धेरै नै महँगो पर्दो रहेछ। हाम्रो अध्ययनले कम्तिमा त्यो इभीएमले ४ वटा निर्वाचन धान्नुपर्छ भन्ने देखाउँछ’ उनले भने, ‘हामीले थोरै भएपनि उपत्यकाभित्र प्रयोग गरौँ भन्ने आशयका साथ प्रक्रिया अघि बढाएको हो। हामीले जति इभीएमको विषयमा जति दलहरूसँग बैठक राखेका छौँ, सहमति निस्किन सकेको छैन।’ 

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनावमा भएपनि इलेक्ट्रिक भोटिङ सिस्टमको प्रयोग गर्न आयोग तयारी गरिरहेको बताए। 

 ‘अब बन्ने कानूनमा अब आउने निर्वाचन इभीएममार्फत गरिनेछ, भन्ने दफा राखेर जाऔँ। नभए आयोग जहिल्यै पनि अफ्ठ्यारोमा मात्रै पर्छ  कानूनले बाध्यकारी बनयो भने हामी सक्दा रहेछौँ, नत्र भनेर, आग्रह गरेर हुने कुरा रहेनछ’ उनले भने, ‘निस्कर्ष ननिस्किएपछि अब बैठक गर्नपनि अल्छि लाग्न थाल्यो। विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने हो भने इभीएममा जाने की इभोटिङमा जाने भन्ने वहस पनि छ। अहिले हामीले नसकेको हो, गर्दैनौं भनेको होइन । अझै पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनावमा प्रयोग गरौँ कि पनि भन्दैछौँ।’

‘उम्मेदवार नभएका ठाउँमा चिन्ह हुँदैन’ 

आगामी निर्वाचनका लागि करिब ८ करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने पनि थपलियाले बताए। उनले ६ वटा मेसिन दैनिक प्रयोग गर्दा पनि हामीलाई ३४ दिन ४ करोड मतपत्र छाप्न चाहिने बताए । 

उनले उम्मेदवारी दिँदा उम्मेदवारले सम्भावित खर्च, र त्यसको स्रोत बारेमा विवरण पेस गर्नुपर्ने बताए। गठबन्धन भन्ने शब्द संविधान र कानूनमा कतै व्यवस्था नरहेको बताए। उनले अहिले दलहरुले दफा ४८ अनुसार एकल र दफा ४९ अनुसार मिलेर दल दर्ता गर्न पाउने बताए। 

त्यसबारे उनको भनाइः

यो वर्ष हामीले करिव ८ करोड जति मतपत्र छाप्नुपर्छ। ४ करोड मतपत्र समानुपातिकको छ। ६ वटा मेसिन दैनिक प्रयोग गर्दा पनि हामीलाई ३४ दिन ४ करोड मतपत्र छाप्न चाहिन्छ। मतदान हुनेभन्दा अगाडि १५ दिनदेखि मात्रै प्रचार गर्न सकिनेछ।

मतपत्र छाप्ने भनेर तोकेको दिनका लागि यो यो विषय गर्न पाइँदैन भनेर कानूनी व्यवस्था गरेर जाने भन्ने सोचेका छौँ। उम्मेदवारी दिँदा सम्भावित खर्च कति गर्ने हो रु यति म खर्च गर्छु यो चुनावमा र त्यो श्रोत कहाँबाट आउँछ जुटाउँछु भन्ने पनि साथमा पेस गर्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा नेपालको अहिलेसम्मको कुनैपनि निर्वाचनमा उम्मेदवार नभएका मानिसको चिन्ह छैन।

अब यसपालि फलानो फलानो मिल्दैछन् रे भनेर सबैको राखिदिऊँ भनेर आयोगले निर्णय गर्न हुन्छ कि हुँदैन। भन्नेमा हामी जानुपर्छ। यो कहिल्यै छैन। अस्ति हामीले सकेनौँ। गठबन्धन भन्ने संविधान र कानूनमा कतै व्यवस्था नै छैन। अहिले निर्वाचनमा दलहरु दर्ता हुँदा दुई तरिकाले दर्ता हुन पाउँछन्। एउटा एकल, दफा ४८ बमोजिम, अर्को मिलेर ४९ बमोजिम।

१ करोड ८० लाख मतदाता

उनले आगामी निर्वाचनमा १ करोड ८० लाख मतदाता हुने अनुमान गरेको र जसमध्येबाट १ करोड ३० लाख मतदान हुने अनुमान रहेको बताए। 

निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि १० अर्ब अनुमानित खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको समेत बताए। त्यस्तै, निर्वाचनमा १० हजार ८५२ मतदान स्थल र २२ हजार ५ सय अस्थायी मतदान केन्द्र बाहेकका मतदान केन्द्र रहने बताएको छ।