हेटौंडा : जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर आलोचित बन्दै आएको बागमती प्रदेश सरकार बजेट खर्चमा भने वर्षेनी पछाडि पर्दै आएको छ।
नेपालको ७ वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै मन्त्रालय र मन्त्री बनाएको प्रदेश सरकार बजेट खर्च गर्नमा भने वर्षेनी कमजोर बन्दै गएको हो। आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म बजेट खर्चमा सुस्त देखिने गरेको बागमती सरकारले अन्तिम असार महिनामा बजेट खर्च बढाउन जथाभावी रुपमा बजेट बाँड्ने गरेको छ।
तर पनि बागमती प्रदेशमा बर्सेनि बजेट फ्रिज हुने दर बढ्दै गएको पाइएको छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट प्रस्तुत गर्दा खर्चको दर बढ्ने दाबी गरे पनि प्रदेश सरकारले व्यवहारमा भने लागू गर्न सकेको छैन।
वर्षेनी प्रदेशको बजेट खर्च हुनुको साटो फ्रिज हुने दर बढ्दै गइरहेको छ। आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बजेट सदनमा प्रस्तुत गरिसकेको प्रदेश सरकारले पाँचवटै आर्थिक वर्षमा अनुमानित र संशोधित लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेको छैन।
बागमती सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्ष आव ०७५/७६ मा ६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो भने ४० प्रतिशत फ्रिज बनाएको थियो। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आव ०७६/७७ मा ५८ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने ४२ प्रतिशत बजेट फ्रिज हुन पुगेको थियो।
कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आव ०७७/७८ मा प्रदेश सरकारले ६२ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने ३८ प्रतिशत फ्रिज भएको थियो। गत आव ०७८/७९ मा ६६ प्रतिशत खर्च हुँदा ३४ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार गत आवमा प्रदेशमा १९ अर्ब ४४ करोड ४८ लाख रूपैयाँ फ्रिज भएको छ। गत आवमा ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएकामा ३८ अर्ब २८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६६ दशमलव १९ प्रतिशत खर्च भएको छ।
उक्त आवमा चालुतर्फ ७० दशमलव ७७ र पुँजीगततर्फ ६३ दशमलव १६ प्रतिशत खर्च भएको छ। कार्यालयको तथ्यांकमा चालुतर्फ २३ अर्ब ३५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा १५ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३२ अर्ब ४१ करोड ८४ लाखमध्ये २१ अर्ब १ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन सरकारले मन्त्रालय विभाजनपछि खर्चको दर बढ्ने दाबी गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। प्रदेशमा ८ वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १४ वटा पुर्याइएको छ।
गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन ८ मन्त्रालयलाई १४ वटा विभाजन गर्दै १८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउँदा पनि सरकारको खर्च भने बढ्न सकेको छैन। भएको खर्च पनि विभाजित मन्त्रालय र मन्त्रीहरुको सेवा सुविधामा नै बढि खर्च भएको छ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले चालु आव ०७९/८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले खर्चको दर बढाउन यसपटक धेरै टुक्रे योजना समावेश गरेको छ।
प्रदेश सरकारले चालुतर्फ कुल बजेटको २७ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ५८ प्रतिशत अर्थात् ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ११ दशमलव ७७ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ दशमलव ८१ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
वर्षेनी प्रदेश सरकारको बजेटको आकार बढ्दै गएको भए पनि खर्चको आकार भने बढ्न सकेको छैन। बागमती प्रदेशमा हालसम्म तीनवटा सरकार परिवर्तन भइसकेको छ।
कुनै पनि सरकारले खर्च बढाउन आवश्यक संरचनाको विकास र उचित कदम नचालेका कारण बर्सेनि बजेट फ्रिज हुने दर बढेको सांसदहरूको आरोप छ। सरकारले आफ्नो पहिलो कार्यकालको साढे ४ वर्ष बिताइसक्दा पनि स्थायी संरचना निर्माणको लागि जग्गासमेत चयन गर्न सकेको छैन।
४ वर्षको बजेट खर्चको अनुपातलाई हेर्दा बागमती प्रदेश सरकार बजेट खर्चमा कमजोर देखिएको छ। सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्दा वर्षेनी बजेट फ्रिज हुने दर बढ्दै गएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।