काठमाडौं : सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा विधेयक पास गर्ने बेलामा गणपूरक संख्या पुग्न छोडेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सोमबार संघीय संसद सचिवालयमा आयोजित ‘संसदमा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिः अभ्यास र उपलब्धि’ नामक पुस्तक विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले पछिल्ला दिन संसदमा गणपूरक संख्या नपुगेकोप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका हुन्।
पछिल्लो समय संसदमा हाजिर गरेर सांसदहरू बाहिरिने गरेपछि विधेयक पास गर्न गणपूरक संख्या पुग्न छोडेको छ। आइतबार मात्रै बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत विधेयक पास गर्नका लागि सांसदरूको गणपूरक संख्या नपुग्दा मंगलवारसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नुपरेको थियो।
उनले संसदलाई जनतामा जोड्नका लागि धेरै परिश्रम गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै सांसदहरु अनुपस्थित भइदिँदा जनमुखी विधेयकहरु प्रमाणीकरण र पास गर्न संसदलाई अफ्ठ्यारो भइरहेको बताए। संसदमा विधेयक पास गर्नको लागि धेरै पटक घण्टी बजाउनुपरेको र मन्त्रीहरु बोलाउन कुर्नुपरेको भन्दै सबै सांसद र मन्त्रीहरु जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
कानून शक्तिशाली हुन, तर्कोचित, न्यायेचित र विवेकशील हुनुपर्छ र मात्र शक्तिशाली हुन्छ। हामीले सबैभन्दा माथि म छु भनेर कसैले ठान्नुपर्दैन। हामीभन्दा माथि पनि कानून छ। हामीले संसदलाई जनतामा जोड्नका लागि कति बुद्धि र विवेक लगायौँ ? कति मिहिनेत र परिश्रम ग¥यौं, त्यो मूल्यांकनको कुरा छ’ उनले भने, ‘हाम्रा सबै कुरा जनताले हेरिरहेका छन्। हामीले कतिपटक घण्टी बजाउनुपरेको छ, विधेयक पास गर्नका लागि, हामीले कतिञ्जेल पर्खिनुपरेको छ, मन्त्रीहरु बोलाउनका लागि। हामी जिम्मेवार र गम्भीर बन्नुपर्छ।’
उनले समितिमा दोहोरपन देखिएको समेत बताए। समितिले दिएका निर्देशन सरकारले किन लागू गरेन भन्ने भन्दापनि देशको धरातललाई बुझेर निर्णय भएका हो वा होइनन् भन्ने कुरा स्वयं समितिले आत्मालोचना गर्नुपर्ने बताए। देशको धरातलीय यथार्थ अनुकुल समितिले निर्देशन गरेको छ वा छैन भन्ने कुराको समीक्षा हुन जरुरी रहेको बताए।
सरकारलाई समितिले आफ्ना निर्देशन लागू गर्न बाध्य पार्ने कुरा भनेको धरातलीय यथार्थ बुझेर जनहितमुखी निर्देशन हुनुपर्ने बताए।
‘समितिमा दोहोरोपन हुने गरेको छ । अब हाम्रो समय त छोटो छ तर अभिलेख भएभने वास्तवमा समितिमा छलफल गर्दा, प्रतिनिधि सभामा छलफल गर्दा, हामीले के सोच्नुपर्ने रहेछ भने सरकारले हाम्रो निर्देशन पालना गरेन, हाम्रा निर्देशन लागू भएनन् भन्नुभन्दा पहिले हामीले नै गम्भीर रुपमा समीक्षा गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दा धरातलीय यथार्थ हामीले बुझेका छौँ कि छैनौँ ? हामीले त्यो लागू हुने गरेर निर्देशन जारी गरेका छौँ कि छैनौँ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसरी निर्देशन गरेमात्रै हामीलाई जनताले साथ दिनेछन् । त्यो लागू गर्न बाध्य हुन्छ । बाध्य बनाउने कुरा के छ भने हाम्रो ज्ञान, क्षमताको कुरा नै हो।’
सरकार उदियमान व्यवस्थापिकाको पक्षमा रहेको बताए। संघीय संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउनुपर्ने बताए। अहिले विश्वव्यापी रुपमा अभिभावक खाँचो भएको जस्तो महशुस भएको बताए।
‘रबर स्ट्याम्पको रुपमा पनि व्यवस्थापिका छन्, क्रियात्मक रुपमा पनि छन्। रुपान्तरित रुपमा पनि छन्। तर हामी चाहन्छौं, उदीयमान व्यवस्थापिका। हाम्रो संघीय संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउनु पर्छ। पहिला जीवन्त भन्ने लाग्थ्यो, सभामुख हुनेबित्तिकै जीवन्त बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो, जीवन्त त भयो, त्यसले विहंगम छलफल त गर्यो तर त्यो छलफल मात्रै कर्णप्रिय भयो । ध्यानाकर्षण ग¥यो तर जनमुखी हुन सकेन भने राम्रो हुँदैन’ उनले भने।
‘हामी उदियमान व्यवस्थापिका चाहन्छौँ। खुलापनि धेरै शक्तिशाली छ, त्यसले सबैलाई जिम्मेवारी बनाउँछ । संकट हामीलाई दुःख सदन आउँदैन। त्यसले समाधान पनि लिएर आउँछ । हामीलाई अहिले महशुस भएको छ, विश्वव्यापी रुपमा अभिभावक खाँचो भएको जस्तो महशुस भएको छ । हामीले विश्व दृष्टिकोण निर्माण गर्नुछ। अरुले बनाएको विश्व दृष्टिकोणबाट हामीले राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाऔंला भनेर बस्ने छुट छैन।’
उनले खोज, अनुसन्धान गरेर प्रभावकारी बनाएका कारण अमेरिका, स्वीडेन, जर्मनीका समितिहरु धेरै शक्तिशाली रहेको बताए। उनले त्यहाँका समितिहरु कानून निर्माणमा असाधारण खोज, अनुसन्धान गरेका कारण शक्तिशाली भएको बताए। सरकारले बनाएका कानूनको सही कार्यान्वयन भए÷नभएको मूल्यांकन हुनु जरुरी रहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।