‘सरकारले चुलाे दिने भन्दै हामीलाई झुक्यायो’

|

काठमाडौं : सरकारले २०७८ फागुनमा दुर्गम क्षेत्रबाट काठमाडौं उपत्यकामा आएर भाडामा बसेर सरकारी वा सामुदायिक संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई स्वच्छ चुलो कार्यक्रम माग संकलनसम्बन्धी सूचना जारी गर्‍याे।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकाे वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई एलपी ग्यासको बढ्दो मूल्यको समस्यामा राहत दिन भन्दै विद्युतीय चुलाेका लागि ०७८ फागुन २५ गतेभित्र निवेदन बुझाउन भनेको थियो। त्यहीअनुसार विद्यार्थीले आवेदन दिए पनि।

तर विद्यार्थीले आवेदन बुझाएको ६ महिना बित्दा पनि हालसम्म चुलाे पाएका छैनन्। अखिल युथ फोर्स आरआर क्याम्पस कमिटीका अध्यक्ष लोकेश खड्काले चुलोको लागि आवेदन दिए पनि अहिलेसम्म सरकारले वितरण नगरेको बताए।

‘स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अगाडि नै साथीहरूले निवेदन दिएका थिए, तर पाएका छैनन्,’ उनले भने।

‘विद्यार्थीलाई भ्रम छरियो’

अध्यक्ष खड्काले विद्यार्थीमा सरकारले भ्रम छरेको भन्दै आक्रोश पोखे। उनले भने, ‘सरकारले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई चुलो दिने भनेर घोषण गर्‍याे, तर वितरण भने गरेन। दिन्छु भनेर विद्यार्थीहरूलाई गठबन्धन सरकारले भ्रम छर्‍याे।’

उनका अनुसार आरआर क्याम्पसबाट मात्रै करिब २ सय विद्यार्थीले चुलाेका लागि आवेदन दिएका छन् तर चुलो भने पाएका छैनन्।

‘सरकारले यसरी भ्रम छरेर विद्यार्थीलाई दुःख दिन पाइन्छ र? दिन नसक्ने भए किन यस्तो प्रचार गर्नुपर्‍याे,’ उनले भने। तत्काल ती चुलो वितरण गरिनुपर्ने उनको माग छ। 

यसो भन्छ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका प्रवक्ता नवराज ढकालले अहिलेसम्म उक्त चुलो वितरण नगरिएको र अब भने वितरण गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘अब अर्को हप्ताबाट बाँड्न शुरु गर्छौं होला, तयारी हुँदै छ।’

उनका अनुसार वर्ग ‘क’ र ‘ख’ गरी करिब १३ हजार चुलाे वितरण गर्ने गरि बजेट विनियोजन भएको थियो। आपूर्तिकर्ता कम्पनीले वेलैमा चुलाे नल्याएका कारण समयमा वितरण गर्न नसकेको तर्क उनले गरे। ‘गत असारमै वितरण गर्ने हाम्रो योजना थियो तर सप्लायर्सले ल्याउन ढिला गर्‍याे,’ उनले भने।

१३ हजार वटा चुलो‚ आवेदनकर्ता १५ हजारभन्दा बढी

ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका प्रशासन प्रमुख रणबहादुर थापाका अनुसार दुर्गम क्षेत्रका लागि ८ हजार चुलाे दिइने भनिएकोमा ७ हजार ६ सय जनाको आवेदन परेको छ। अर्को, लोपोन्मुख आदिवासी‚ जनजाति तथा दलित वर्गका लागि ५ हजार चुलाे दिइने भनिएकोमा करिब ८ हजार विद्यार्थीको आवेदन परेको छ। 

विद्यार्थीबाट विद्युतीय चुलोको माग संकलनका लागि ०७९ जेठ २५ गते सूचना प्रकाशित भएको थियो। सबै गर्दा १५ हजार ६ सय जनाकाे आवेदन परेकाे छ। तर १३ हजार जनालाई मात्रै वितरण गर्ने सरकारकाे तयारी छ।

अब छलफल गरी मापदण्ड तोकिएअनुसार विवरण उपलब्ध गराउनेहरूलाई मिलाएर वितरण गरिने उनको भनाइ छ। थापाले भने, ‘यी ८ हजार आवेदन दिनेमा ५ हजारले मात्रै हार्डकपी बुझाएका छन्, अरुले सबै विवरण उपलब्ध गराएका छैनन्।’

निःशुल्क इन्डक्सन चुलाे वितरणका लागि अघिल्लाे वर्ष करिब २ करोड बजेट विनियोजन भएको जानकारी उनले दिए। ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका प्रवक्ता ढकालले अघिल्लो वर्षको कार्यक्रमअन्तर्गत आवेदन बन्द भइसकेको बताए।

उनका अनुसार पुनः यो वर्षको नयाँ कार्यक्रमअन्तर्गत आवेदन खोल्ने तयारी गरिएको छ। ‘नयाँ कार्यक्रमको लागि तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै नयाँ आवेदन खुल्छ।’

उनका अनुसार यो चुलाेमा बिजुलीबाट खाना पकाउन मिल्ने भएकाले आर्थिक संकटमा परेका विद्यार्थीलाई सहज हुनेछ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.