‘अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिमा ७ वर्षे समयसीमा राख्नुपर्छ’
‘अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिमा ७ वर्षे समयसीमा राख्नुपर्छ’
काठमाडौं : नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिमा कम्तिमा पनि ७ वर्षे समयसीमा कायम राख्नुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकता विधेयक सन्देशसहित फिर्ता हुनु राजनीतिक दलहरूका लागि नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति तय गर्ने सुवर्ण अवसर भएको बताएका हुन्।
राष्ट्रपतिले दिएको सुवर्ण अवसरको सदुपयोग गर्दै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको वर्तमान व्यवस्था बदलेर कम्तिमा ७ वर्षे समयसीमा राख्नुपर्ने जिकिर गरे। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर नागरिकता जस्तो विषयमा साझा धारणा तय गरेर अगाडि बढ्न आह्वान समेत गरे।
‘सरकारले २२ महिना राज्य व्यवस्था समितिमा मिहिनेत गरेर ७ वर्ष प्रावधान सहित राखेको विधेयकलाई सरकारले अचानक फिर्ता लिएर ७ वर्ष प्रावधान हटाएर संसद्मा नागरिकता विधेयक ल्याएको थियो। जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनुपर्ने लाखौँले नागरिकता तत्काल पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा एमाले रहेको छ। हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौं’‚ उनले भने।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका सन्दर्भमा पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ७ वर्षे समयसीमा राख्ने गरी विधेयकको प्रतिवेदन तयार गरी हाउसमा पेस गरेको तर वर्तमान सरकार अचानक फिर्ता लिएको स्मरण गरे। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका संसदहरूले ३३ वटा संशोधन प्रस्ताव हाल्दासमेत बहुमतले पेलेर पारित गरेको आरोप लगाए।
‘कम्तिमा पनि ७ वर्ष प्रावधान राखौं। हाम्रो छिमेकमा पनि त्यस्ता प्रावधानहरु छन्। दुनियाँमा कुनै पनि मुलुकमा जहाँ आज विवाह गरेर आयो भोलिपल्टै नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने प्रावधान संसारमा कहीँ पनि छैन’‚ उनकाे भनाइ छ।
नागरिकता विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिलाई सरकार पक्षमा संसदहरूले विवादमा ल्याउन खोजेकाे आरोप लगाए। राष्ट्रपतिलाई संविधानले विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता पठाउन पाउने व्यवस्था रहेको बताए।
अहिले सरकारले ल्याएका अध्यादेश र विधेयकलाई एकै स्थानमा राखेर हेर्न नहुने भन्दै अध्यादेश राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न मिल्ने संविधानमा प्रावधान नभएको बताए। राष्ट्रपति हाम्रो संस्था र गरिमा भएकाले त्यो संस्थालाई विवादमा पार्ने काम कसैले गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।