‘शिक्षाप्रति राज्य जिम्मेवार भएन’

|

काठमाडौं : पर्वत जिल्लाको कुश्मा नगरपालिकाले चालू शैक्षिक सत्रअन्तर्गत प्रथम त्रैमासिक परीक्षा भदौ ७ देखि १० गतेसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने भनी कार्यतालिका  सार्वजनिक गरिसकेको छ।

नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको योजनाअनुसार नगरभित्रका विद्यालयहरू पनि दिनमा दुई विषयका दरले ४ दिनमा नै प्रथम त्रैमासिक परीक्षा सकाउने तयारीमा जुटेका छन्। यस्तो अवस्थामा  विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक किन्न समेत पाएका छैनन्। 

जिल्लाका धेरै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक वितरण गर्दै आएका जय दुर्गा स्टेशनरी कुश्माका सञ्चालक गणेश पौडेलका अनुसार सबैभन्दा बढी कक्षा–९ को नेपाली झण्डै ४ सय थान पुस्तक आवश्यक छ। कक्षा ६ को अंग्रेजी र ८ को नेपाली पुस्तक पनि कतिपय विद्यालयमा पुगेको छैन।

उनले भने, ‘कक्षा ११ र १२ को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा’ विषयको पाठ्यपुस्तक समेत नआएका कारण पाठ्यपुस्तक अभाव हुन थालेको छ।’ कुश्मा बजारस्थित नारायण माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्दप्रसाद पोखरेल राज्य शैक्षिक क्षेत्रप्रति उदासीन भएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘राज्य शैक्षिक क्षेत्रप्रति कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने कुरा यसैबाट प्रस्ट हुन्छ। शिक्षा पहिलो केन्द्रबिन्दु राखिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ तर हाम्रोमा समय मिले मात्रै शिक्षालाई ध्यान दिइएको जस्तो भयो। परीक्षा सुरु हुने वेलासम्म पनि पाठ्यपुस्तक नआउनुलाई के भनेर बुझ्ने?।’

कर्णाली प्रदेशमा पनि पुस्तक अभाव

कर्णालीका हिमाली जिल्लामा फागुन र पहाडी जिल्लामा वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुन्छ। अर्धवार्षिक परीक्षाको समय नजिकिँदै छ तर त्यहाँ पनि विद्यार्थीले अझै पुस्तक पाएका छैनन्। जसकारण विद्यार्थीहरुलाई पठनपाठन र परीक्षा तयारीमा धेरै समस्या भोगेका छन्।

उनीहरूका अभिभावक आक्रोशित छन्। कर्णाली प्रदेशमा अझै करिब ६० हजार पाठ्यपुस्तक अभाव छ। केन्द्रको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटमा पर्याप्त पाठ्यपुस्तक पठाउन नसकेको स्वीकार गरेको छ। 

यी जिल्लाका लागि आवश्यक करिब ६० हजार पुस्तक पठाउन केन्द्रसँग माग गरिएको छ। जनक शिक्षाका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख धनबहादुर केसीका अनुसार कक्षा–८ को नेपाली, सामाजिक, विज्ञान, स्वास्थ्य तथा शारीरिक र पेशा विषय अलि बढी अभाव छ। यी जिल्लाहरूमा मात्र नभई अन्य जिल्लामा पनि अझै नयाँ पुस्तक नपुगेको गुनासो आइरहेको छ।

छापिसकेको पुस्तक ढुवानीमै चलखेल 

सरकारको स्वामित्वमा रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको दुई महिनापछि अर्थात् साउन ६ गते नयाँ पुस्तक छपाइको काम सकिएको जनाएको थियो।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका सूचना अधिकारी चित्रकुमार आचार्यले सबै पुस्तक छपाइ सकिएर सम्बन्धित ठाउँमा पठाएको जानकारी दिएका थिए तर परीक्षाकै मुखमा हालसम्म पनि ढुवानीमै चलखेल हुँदा विद्यार्थीहरुको हातमा पुस्तक पुगेको छैन।

​नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघ कर्णाली प्रदेशले पुस्तक ढुवानी पारदर्शी नभएको भन्दै साउन २५ गते जनक शिक्षा प्रादेशिक कार्यालयको ध्यानाकर्षण गरेका थिए।

समानुपातिक र न्यायिक हिसाबले पुस्तक बिक्री नगरेको महासंघको आरोप छ। नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले पुस्तक वितरणसम्बन्धी समस्या यस वर्षमात्र देखिएको नभई विगत १४ वर्षदेखि समस्या रहँदै आएको बताए।

उनले पुस्तक ढुवानीमा कमिशन नमिल्दा पुस्तक व्यापारीहरूले पुस्तक ओसारपसार गर्न नमानेको बताए। ‘कमिशन नमिलेकै कारण पुस्तक ढुवानी नहुने गरेको समेत पाएका छौँ। यस्तो भएपछि कसरी समयमा पुस्तक पुग्छ?,’ उनले भने। 

यसो भन्छ- शिक्षा मन्त्रालय र जनक शिक्षा 

यतिखेर विद्यार्थीहरूलाई पुस्तक नपाएपछि परीक्षाको पीर छ तर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल यस विषयमा केही पहल गरेको छैन। यता शिक्षामन्त्री पौडेलका प्रेस संयोजक विमल खड्काले सबै ठाउँमा पुस्तक पुगिसकेको भनी रिपोर्ट नै आएको बताए।

उनले भने, ‘अस्तिको शिक्षा समिति बैठकमा पनि जनक शिक्षाले सबै ठाउँमा पुस्तक पुगिसक्यो भनेर प्रतिवेदन दिएको छ, नपुगेको ठाउँकाले जनक शिक्षालाई सम्पर्क गर्नु भनेकाे छ।’

​जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका सूचना अधिकारी आचार्यले पनि सबै ठाउँमा पुस्तक पठाइसकेको दाबी गरे। ‘पुनः अंग्रेजी, सामाजिक र नेपाली विषयको माग आएको छ। यी विषय केही ठाउँमा नपुगेको गुनासो आएको छ। त्यस्तो नपुगेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नू, हामीकहाँ पुस्तक छ, भोलि वा पर्सिसम्म पठाइहाल्छौँ’, उनले भने।

११ र १२ कक्षासहित करिब १ करोड ९० लाख थानभन्दा बढी पुस्तक छापेर सम्बन्धित ठाउँमा लगी वितरण गरिसकेको उनको भनाइ छ। ‘निजी विद्यालयले गर्दा यो समस्या आएको हो, सामाजिक विषयको गत वर्ष अंग्रेजीमा छापेका थियौँ। यो वर्ष अंग्रेजीमा चाहिँ नपढाउने नेपालीमै पढाउने भनेर ती पुस्तक बिक्री भएन, फेरि पनि छाप्नुपर्ने भयो’, उनले भने।

उनले अहिले पनि मागअनुसार पुस्तक छाप्दै आएको उनले बताए। ‘गत वर्ष बोर्डिङ सरह हुन्छौँ भनेर सरकारी स्कुलहरूले अंग्रेजी अनुवाद गराए’, उनले भने, ‘यसपालि बोर्डिङ स्कुलहरूले सामाजिक विषय नेपालीमै पढाउने र नेपालीमै छाप्ने भनेपछि काम उल्टो भयो। त्यही भएर गत वर्षभन्दा यी तीन पुस्तक एक लाख थानभन्दा बढी छाप्दा पनि पुगेको छैन।’

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.