टुंग्याइहाल्ने पक्षमा एमाले, तीन महिना रोक्ने गठबन्धनकाे याेजना
टुंग्याइहाल्ने पक्षमा एमाले, तीन महिना रोक्ने गठबन्धनकाे याेजना
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि अध्ययन थालेको छ। समिति गठन भएको करिब ६ महिनापछि बुधबार सिंहदरबारमा बैठक बसेको हो।
समितिको पहिलो बैठकले अर्को बैठकमा कार्यविधि टुंगो लगाउने गरी त्यसको मस्यौदामाथि छलफल भएको छ। बैठकले अर्को बैठकमा सो महाअभियोग टुंगो लगाउने गरी कार्यतालिकाको मस्यौदा तयार पारी समितिको बैठकमा पेश गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ।
समितिका ज्येष्ठ सदस्य र सदस्यहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी महाभियोग टुंगो लगाउनका लागि कार्यतालिका अर्को बैठकमा पेश गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिने निर्णय बैठकले गरेको समितिका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिए।
‘आगामी बैठकमा कार्यविधिको मस्यौदामाथि छलफल गरी निर्णय गर्ने समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि सचिवालयले तयार पारेको कार्यविधिको मस्यौदा सबै सदस्यहरूले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। दोस्रो, सचिवालयले आगामी बैठकमा कार्यतालिका प्रस्ताव गर्ने। समितिमा रहेका सबैको समन्वयमा सचिवालयको तर्फबाट आगामी बैठकमा कार्यतालिका प्रस्तुत हुन्छ’ उनले भने।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले १ महिना भित्र सो महाभियोग टुंगो लगाउने गरी कार्यविधि र कार्यतालिका तय गर्नुपर्ने बताए।
उनले प्रतिनिधिसभाको आयु धेरै नभएकाले सो महाभियोग टुंगो लगाउने समय धेरै राख्न नहुने तर्क समेत गरे। सत्तारुढ दलहरुले संविधान, कानुन र नियमावली विपरित सो महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल रोकेर राखेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे।
‘देशको प्रधानन्यायाधीश उपर लगाएको महाभियोगको सन्दर्भ पाँच, पाँच महिनासम्म ऐन, कानुन र संविधानको व्यवस्था विपरित अपमानजनक ढंगले रोकेर राख्ने काम गरियो। प्रतिनिधिसभाको आयु ने लामो नभएको हुनाले यसलाई एक महिना भित्र टुंगो लगाउने गरी कार्यतालिका तय गर्नुपर्दछ’ उनको भनाइ छ।
सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले ३ महिना भित्र सक्ने गरी सो महाभियोग प्रस्तावलाई टुंगोमा पुर्याउने गरी काम अघि बढाउन उपयुक्त हुने धारणा राखे। सिंगो संसदले दिएको सो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न समितिका सबै सदस्यहरू गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने धारणासमेत राखे।
उनले भने, ‘कार्यविधिमा तीन महिना भित्र टुंगो लगाउने भनिएको छ। यस भित्र सो कामलाई सकौँ। सिंगो संसदले हामीलाई जिम्मेवारी दिन बिलम्ब गरेको हो। कार्यतालिका तुरुन्त बनाऔं।’
प्रतिनिधिसभाले साउन २२ मा छानबिनका लागि महाभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाएकाे थियाे। जबराविरुद्ध विभिन्न २१ आरोप लगाएर सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले गत फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए। महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए।
महाभियोग सिफारिस समितिमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्वाहाङ्फे, कृष्णभक्त पोखरेल गरी चार सदस्य छन्। कांग्रेस र माओवादीबाट २/२ सदस्य छन्। जसमा कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट हुन् भने माओवादी केन्द्रका यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा रहेका छन्।
एकीकृत समाजवादीकी कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादीका एकवाल मियाँ र जनता समाजवादीका प्रमोद साह सदस्य छन्। समितिको पहिलो बैठक बसेको ७ दिनभित्र महाभियोग लागेका संवैधानिक पदाधिकारीलाई सफाइ प्रस्तुत गर्न बोलाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।